आइतबार, बैशाख २६, २०७८  |  Sunday, May 9, 2021
विष्णु प्रसाद गैरै
उम्मेदवार– केन्दि«य सदस्य–वस्तुगत सघं नेपाल उवासघं,( अञ्जन श्रेष्ठ प्यानल)
 आसन्न निर्वाचन २०७७
 वर्तमान अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सघं
सदस्य सचिव वैदेशिक रोजगार बोर्ड
वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र सञ्चालनमा छ । सरकारले सेवा उद्योग अन्तर्गत पहिचान नदिए पनि यही क्षेत्रले गरेको आम्दानी राष्ट्रिय बजेटको मुख्य स्रोत बन्न सफल भएको छ । म्यानपावर कम्पनीबाट रोजगार गन्तव्यको खोजी त्यस्तै कामदार गन्तव्यमा पुगी फेरी नेपाल नफर्किए सम्म लगायतका सम्पूर्ण जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीको हुने गर्दछ । त्यसको सट्टामा सरकारबाट सुको सुविधा नपाउने क्षेत्रमा पर्दछ म्यानपावर क्षेत्र ।
कोभिड महामारीले अति प्रभावीत  यस क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन हाल सम्म राज्यबाट राहत कोष उपल्वध गराइएको छैन ।
गत आ.व २०७६  माघ देखि श्रम स्वीकृतमा सरकारबाट बन्देज गरिएको थियो ।  सरकारले च।.लु आ.व २०७७ भदौ देखि श्रम स्वीकृती खुल्ला गरिएको भए पनि गन्तव्यगत राष्ट्रसगं रोजगारमा पढाउने सम्बन्धमा कूटनीतिक छलफल सुरु गरिएको छैन । विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगले पढाएको डिमान्ड लेटरलाई समेत बेवास्ता गर्दे स्वीकृत गरिएन । कोभिड नियणत्रणका भ्याक्सिनको किल्नीकल ट्रायल सुरु हुन थालेपछि स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाउंदै सार्क तथा एसियाली राष्ट्रका बगंलादेश,भारत लगायतका देशबाट रोजगारमा जाने क्रम सुरु भैसकेको छ । नेपालको ग्राहास्थ उत्पादनमा २८ प्रतिशत साझेदार गर्न सफल यही रोजगार क्षेत्रलाई सहजीकरण सहितको इच्छुक श्रमिकलाई रोजगारमा फर्काउने तर्फ सरकारी ध्यान पुगेको देखिन् । नेपाली श्रम गन्तव्य मध्ये खाडी मुलुक,मलेसिया लगायतका राष्ट्र अग्र पङ्क्तिमा पर्दछ । तर उच्च प्रतिफल पाइने युरोपेली  मुलुकका नंया गन्तव्यमा श्रमिक पढाउने तर्फ सरकारी प्राथमिकतामा पर्न सकेको  छैन ।
वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल भित्रिने रेमिटेन्स सन २०१८–१९ मा १० अर्व पुगेको थियो । त्यस पछिका वर्षमा रेमिटेन्स भित्रिने दर घट्दो क्रममा देखिन थालेको छ जुन २०२० को अन्तिम सम्मा आइपुग्दा मात्र ७ खर्वमा सीमित भएको राष्ट्र बैंक रिर्पोटले देखाएको छ । रेमिटेन्स भित्रिने बजार साघुंरिदै गए पछि आन्तरिक बजारमा रोजगारी सृजनाको आवश्यकता देखिन थालेको हो । किनकि कोरोना सक्रमणको महामारी  सुरु भए देखि हाल सम्म १ लाख ७० हजार श्रमिक फर्किसकेका छन् भने आउने क्रम झन् तीव्र बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । सरकारले हाम्रो पहलमा रोजगार बोर्डबाट श्रमिक उद्धारका लागि माग गरिएको १ अर्व रकम मध्ये मात्र ७५ करोड बजेट निकासा गरेको छ । गत आ.व मा म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार पढाउने सख्ंयाको आधारमा २–६ करोड सम्मको धरौटी राख्न बाध्य परिए पछि १४०० को सख्ंयामा रहेका व्यवसायीको सख्ंया घटेर ८७३ मा सीमित हुन पुगेको छ । विषम परिस्थितिको बेला म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनका लागि सरकारी कोषमा राखिएको त्यही धरौटीबाट बैंक व्याज दरमा सापटीका लागि कैयन पटक माग गरिए पनि सरकार सुने पनि नसुनेको जस्तो व्यवहार गरेको देख्दा रेमिटेन्स आप्रवासबाट  राज्यलाई सघाउने हाम्रो प्रयास बेकार भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिएको रेमिटेन्सबाट शिक्षा, निर्माण मनोरञ्जन लगायतका सेवा सञ्चालन हुन सहयोगी बनेको   छ । हाल सरकार वैदेशिक रोजगार सञ्चालनमा सहजीकरण लागि तैयार भएको देखिंदैन् । अर्को तर्फ लकडाउन केही खुकुलो भैसकेको स्थिीतीमा आन्तरिक उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको आपूर्ति हुन चुनौती थपिएको छ । किनकि हाल सम्म नेपाल सरकार र उबासघंमा रोजगार बैकको व्यवस्थापन गरिएको छैन । प्रदेशगत व्यक्तिको क्षमता, प्राविधिक सिप र हासिल गरेको तालीमको बारेमा विृस्त्रीत  तथ्याङ्क नहुँदा उद्योग सञ्चालनका लागि उपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति हुन सक्दैन । रोजगारमा जाने व्यक्तिको तथ्याङ्क राखिए जसरी फर्किएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क राख्न जरुरी छ । त्यस कारण निर्वाचन पछि मेरो संयोजकत्वमा रोजगार बैक सञ्चालनलाई पूर्ण प्राथमिकता राखिने छ ।

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया