आइतबार, साउन १७, २०७८  |  Sunday, August 1, 2021

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ परराष्ट्र नीतिमा क्षेत्रीय सहयोगको माध्यबाट विकास र सम्वृद्धि  हासिल गर्न सक्रिय भूमिका रहने जनाइएको छ । नेपाल सदस्य राष्ट्र रहेको सार्क , बिम्सटीक, एसिया सहयोग संवाद , वगलादेश –भुटान–नेपाल–भारत (बि.बि.एन) जस्ता क्षेत्रीय  तथा उपक्षेत्रीय संरचना मार्फत लगानी प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि मित्र राष्ट्र चीनको बेल्ट रोडलाई त्यो नीतिमा समावेश गरिएको छैन । गत आ.व २०७६ मा बेल्ट रोड नीति अन्तर्गत व्यापार र पारवहन सम्बन्धलाई आधुनिक यातायात प्रणालीबाट सार्थक र गतिशील बनाउने भनिएको थियो । भारतसगं यस अघिका मन्त्री स्तरीय द्धिपक्षिय पारवहन सन्धि कार्यान्वयन चासो देखाएको छैन ।   तर दस्ताबेजमा  चीनको नाम  सम्म उल्लेख गरिएको छैन । नयाँ नीतिमा आवागमनमा सहजता, व्यापार र पारवहनमा सहजीकरण गर्दै सीमापार अपराध, आर्थिक र व्यापारिक विचलन लगायत अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने पनि परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन रणनीतिमा उल्लेख छ । वास्तवमा विगतलाई दर्साउन खोजे पनि यसभित्रका कतिपय विषय–सन्दर्भ पहिलेदेखि चल्दै आएका काम–कुराको नयाँ संस्करण जस्तो मात्रै देखिन्छ ।

त्रीय सहयोगबाट नेपाललाई लाभ हुने क्षेत्रको पहिचान गर्न तरीकाको बारेमा त्यस नीतिमा उल्लेख गरिएको छैन । सांस्कृतिक र व्यवसाय सम्बन्धित आधान प्रधानलाई समेट्न सकिएको छैन । साझेदारी र  सहकार्य मार्फत बिकाशसगं सम्बन्धी एजेन्डाको नाम मात्र लिइएको छ । तर उत्तर र दक्षिण तर्फको बजारबाट र्दिघकाल सम्म नेपालका उत्पादनलाई प्रवेश गराउने पक्ष छुटाइएको छ । यद्यपि, लामो समयदेखि चल्दै आएको आर्थिक कूटनीतिको पक्षधरलाई सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको थोत्रा नारालाई विशेष स्थान दिइएको छ । नीति दिगो अर्थमा सिङ्गो राष्ट्रको र सबैले आत्मसात् गर्ने किसिमको हुन्छ–हुँदैन हेर्न बाँकी नै छ । आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनमा रहेको स्रोत–साधनको कठिनाइ र बुझाइमा रहेका अरू जटिलता पक्ष आफ्नो ठाउँमा छन्, तर अहिले नै आर्थिक कूटनीतिको यो आधारलाई राजनीतिक नारामा लगेर जोडी हाल्नुको औचित्य देखिन्न ।
 समाचार स्रोतका अनुसार नेपालको हालको परराष्ट्र नीतिले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई बनाउने, छिमेकबाहेकका अन्य शक्ति राष्ट्रहरूसँग कस्तो नीति अख्तियार गर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई कसरी अगाडि लैजाने लगायतका विषयले स्थान पाएका एजेन्डा पुरानै हुन ।  नेपालको हितमा सहायता परिचालन गर्ने, अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिसटेन्ट (ओडीए) मार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याउने, नेपालमा पर्यटनलाई बढावा दिने र नेपाली डायस्पोराले हासिल गरेका साधन स्रोतलाई विकासमा जोड्ने जस्ता विषय आर्थिक कूटनीतिमा रहेको बताइएको छ ।   नयाँ नीतिमा समावेश गरिएको छ । खासगरी गरी बहु आयामिक कनेक्टिभिटी मार्फत बजार, अर्थतन्त्र, विकास भइरहेको प्रविधिहरूसँग आबद्ध भएर नेपालको आर्थिक विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने  परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्टीकरण दिए पनि कनेक्टिभिटी यानि स्थल मार्ग विकासका परियोजनाका बारेमा  स्पष्ट पारिएको छैन ।
देशलाई बाह्य शक्ति केन्द्रसँग जोड्ने काम सहित वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नेका निम्ति चाहिने नीति नै समावेश गरिएको छैन । नीतिको चतुर प्रयोगले राष्ट्रलाई थप सुरक्षित र शक्तिशाली बनाउँछ । नेपालको भूगोलले दुवै सम्भावना र चुनौतीको विषयलाई सँगै लिएर हिँडेको हुँदा परराष्ट्र नीति थप बलियो र दूरदर्शी हुनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता तथा व्यापारिक सम्बन्ध बिस्तार गर्न पुरानै नारा दोहा¥याइएको छ । नेपालको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भैसकेका वस्तुहरूको लागत घटाउने , सिप विकास लगायतका बहुपक्षीय क्षेत्रमा यस नीतिको आर्थिक कूटनीतिमा समावेश गरिएको छैन । नीति निर्मातालाई यती सम्म ज्ञान छैन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो बजार पाउन र विदेशी वस्तुको खपत स्थानीय बजारमा न्यून पार्न स्वतन्त्र नभई स्थानीय बजार संरक्षण नीति चाहिँ आवश्यक हो ।
आर्थिक कूटनीतिको लागि नीतिगत र संरचनागत आधार तयार पार्न भनिए पनि हाल सम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालले रोकिएको श्रम स्वीकृति सुरु गरिएको छैन । पूर्वाधार विकास ,प्रविधि हस्तान्तरण र प¥यटन विकासका लागि कूटनीति संयन्त्र तैयार भएको पाइन्न । मित्र राष्ट्र भारतबाट नेपाल सम्मको वायुसेवा सुरु हुने हाल सम्म टुङ्गो लागेको छैन । त्यसको लागि कूटनीति प्रयास समेत सुरु गरिएको छैन । प¥यटन विकासको बुँदा धेरै  पर छ ।

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया