बिहिबार, कार्तिक ११, २०७८  |  Thursday, October 28, 2021
नेपाल र भारत दुवै छिमेकी मुलुकका किसान सरकारी रवैया देखि हैरान हुन पुगेका छन् । नेपालका उखु किसान आफूले एक दर्जन चिनी उद्योगीलाई बेचेको  उखुको पैसा पाउनुपर्ने माग राख्दै २०७६ वैशाख ३१ यता उखु किसान निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उखु बेचेको ९० करोड उठाउन किसानका अधिराज्यभरिका विभिन्न संघ संस्थाको एकियवद्धता भई काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रेका हुन । उद्योगीहरूले भने करिब ६६ करोड मात्र बाँकी रहेको जनाएका छन् । रकममा पनि फरक परेपछि मन्त्रालयले वास्तविक तथ्याङ्क निकाल्न निर्देशन दिएको छ । उता भारत सरकारले कृषकलाई कम्पनी एन अन्तर्गत ल्याउने नीतिको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । त्यहाँका केही किसान समूहले त्यस नीतिको समर्थन पनि गरेका छन् । तर बहुसख्ंयक किसानहरू अहिले पनि आन्दोलनमा रहेको द्धश्य देख्न पाइन्छ ।
नेपालका उखु किसानले ३६ प्रतिशतमा ऋण लिएर खेती गरेका किसानको खेत अहिले लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको छ । छोराछोरीको पढाइ लेखाइ खर्च किसानले तिर्न सकेका छैनन् । नगदे बाली उखु खेती उधारो खेतमा परिणत भएपछि किसान आन्दोलनमा उत्रिनु स्वभावकी हो । मलंगवाका उखु किसान अनुदान रकम नपाएको भन्दै आन्दोलित भएका छन् । आन्दोलनका क्रममा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए ।  हरिवन खण्डमा उखु किसानले एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।  पहिलो दिन किसानले उखुको लाँक्रासहित हरिवनको कृष्णा चोकदेखि  इन्दु शंकर चिनी उद्योगसम्म प्रदर्शन गरेका तस्बिर टेलिभिजन भिडियाले प्राथमिकताका साथ प्रसारण गरेका छन् ।
चिनी मिलले प्रति क्विन्टल पाँच रुपैयाँ ३६ पैसा बक्यौता नदिएको घाउमा सरकारले गत वर्षकै अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा भुक्तानी नदिएर नुन चुक छर्किने कार्य गरिदिएको छ । आन्दोलन अघि आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई गत आ.व मा भएको सम्झौताका कुरा सुनाएका थिए । तर आश्वासन बाहेक केही पाएनन् । निरन्तर ध्यानाकर्षणपछि पनि उद्योगले अनुदान नदिएपछि उनीहरू पूर्वघोषित कार्यक्रम अनुरूप आन्दोलित बनेका हुन् । यता उद्योग मन्त्रालयले ढिलो गरी भए पनि भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ । सरकारसँग गत पुसमा भएको सम्झौता पालना नभएको भन्दै उनीहरूले दोस्रो पटक आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनरत किसानलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वार्तामा बोलाए पनि उनीहरूले स्विकारेनन् । सरकारसँग उधारो सहमति गर्न नसकिने भन्दै उनीहरूले वार्ता अस्वीकार गरेका छन् । किसान भन्छ अब मन्त्रालयमा वार्ता हुँदैन, उद्योगी वा सरकार पैसा लिएरै माइतीघर आउनुपर्छ । किसानको माग त्यही हो । बारम्बार अर्थ, कृषि, उद्योग मन्त्रालय धाउँदा पनि किसानले अनुदान रकम पाउन नसकेको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताएका छन् । कार्यविधिको जालझेल गरेर दुःख दिने गरेको नेपाल उखु उत्पादक किसान सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले बताए। किसानको खातामा सिधा पैसा गएपछि कमिसन नपाउने भएर कर्मचारीले किसानलाई झुलाउने गरेको उप्रेतीको आरोप छ । कृषि मन्त्रालयका केही कर्मचारीको गलत नियतका कारण अनुदान रकम लिने प्रक्रिया झन्झटिलो बनाइएको मैनालीले बताए ।
 किसानका समस्याबारे सरकार उदासीन भएकाले वार्ताको कुनै औचित्य नभएको आन्दोलनरत किसानको  भनाइ छ । सरकारले गत वर्ष गरेको सहमति कार्यान्वयन गरे किसानको आन्दोलन रोकिने छ । निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने छ ।
‘यो अन्तिम लडाइँ हो, किसानले भुक्तानी नपाएसम्म आन्दोलन नरोकिने किसान सङ्घका  सचिव रायले किसान आन्दोलनमै उत्रिएपछि सोमबार मन्त्रालयले उद्योगीहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो । समस्यालाई सुल्झाउन श्रीराम, इन्दिरा र अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक सहभागी थिए । तर लुम्बिनी चिनी उद्योगबाट भने कोही पनि उपस्थित भएन । छलफलका क्रममा  उद्योगीहरूले भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए । किसानलाई भुक्तानी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरे पनि गरेका छन्, के कारणले भुक्तानी हुन सकेन भनेर छलफल गरेका थियौँ, उनले भने ‘उद्योगीहरूले केही किसानलाई भुक्तानी दिएका छन्, केहीलाई दिने क्रममा छन्, बाँकीलाई छिट्टै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसबिचमा केही उद्योगीले भुक्तानी गरे पनि आधा दर्जनले अझै पूरा भुक्तानी गरेका छैनन् । भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
विभिन्न किसानको प्रपञ्च गरेर किसानलाई दुःख दिने काम भएको छ । उखु रोपेको २२ देखि ३० महिना भए पनि किसानलाई पैसा दिएको छैन। यो नगदे बालीले किसानको प्रगति हुनुको साटो सर्वनाश गर्ने काम गरेको एक आन्दोलनरत किसानले आँसु पुछ्दै बताए । उखु तराईका किसानको सबैभन्दा आकर्षक नगदे बाली हो । तर, पछिल्ला वर्षमा चिनी मिलबाट भुक्तानी पाउन मुस्किल हुन थालेपछि किसान अन्य खेतीमा लाग्न बाध्य भएका छन् । सोही कारण गत वर्ष एक करोड ४० लाख क्विन्टल उखु मात्र क्रसिङ भएको राष्ट्रिय उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जानकारी दिए ।
अघिल्लो वर्ष दुई करोड आठ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको थियो, उनले भने, यो तथ्याङ्कको तुलनामा गत वर्ष ६५ लाख क्विन्टल उखु कम उत्पादन भएको देखिन्छ । यस वर्ष उत्पादन झन् कम हुन्छ ।  उत्पादन घटेका कारण गत वर्ष एक लाख ६० हजार मेट्रिक टन मात्र चिनी उत्पादन भएको थियो । जब कि स्वदेशी उद्योगीले दुई लाख २० हजार टनसम्म चिनी उत्पादन गर्दै आएका थिए । मुलुकभर करिब दुई लाख ५० हजार टन चिनीको माग छ ।
भरतका किसानले पनि नेपालको जस्तै भारत बन्द , रेल बन्द जस्ता कार्यक्रमmहरु आयोजना गरी सरकारी कृषि नीतिको विरोधमा उत्रिएका छन् । यस आन्दोलनलाई त्यहाँका विभिन्न १५ विपक्षी राजनीतिक पार्टीले आफ्नो समर्थन दिएका छन् । भारतीय किसानको जुलुस शान्ति पूर्ण भए पनि सरकारलाई उच्च दबाबमा पार्न प¥याप्त रहेको आन्दोलनमा सहभागीले बताएका छन् । किसानलाई फकाउन भारत सरकारले ६ पटक सम्मको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको छ । भारते यो कानुन लागु भएपछि किसानको कमाई दोहोरो अङ्कमा वृद्धि हुने दाबी गरे पनि किसानलाई विश्वासमा पार्न सकेको छैन । त्यांहा एकै पटक २५ लाख किसान आन्दोलनमा उत्रिएको यो पहिलो पटक हो ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया