शनिबार, आश्विन ०२, २०७८  |  Saturday, September 18, 2021

महासागर

[email protected]

 

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चुनावी सरगर्मी चिसिन नपाउँदै एउटा अर्को ठुलो देशलाई नै ज्वरो आउने खालको राजनीतिक घटना घट्यो । त्यसो त नेपालका कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पुरा गरेको उदाहरण खोज्न त्यति सजिलो काम नहोला । सरकार ढल्ने र ढाल्ने ’गसिप’ नयाँ सरकार नबन्दै धेरैका घर र चिया पसलमा सुनिने पनि नगरेको होइन । तर, प्रश्न यो हो कि, के सधैँ यसरी ’गसिप’ का भँड्खालोमा फसेर भविष्यको अर्थ नै बिर्सने बानी अधिकांश नेपालीमा पर्न थालेको त हैन? यसै सन्दर्भमा नेपालमा भर्खरै घटित राजनीतिक घटनाले आर्थिक क्षेत्रलाई पनि एक पटक टक्क अडिएर सोच्न पर्ने बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा भएको संसद्को विघटनले धेरै कानुनी र व्यवहारिक प्रश्न त उठाएको छ नै तर नेपालको निजी क्षेत्रले फेरि एक पटक अर्को राजनीतिक अस्थिरताको झट्का बेहोर्न बाध्य भएको छ । शायद धेरै व्यवसायी जो यस्ता राजनीतिक घटना भोग्दै आएका छन् तिनीहरूलाई पनि लाग्ला यो त सामान्य नै हो नेपाली परिबेसमा । तर नेपालीको वर्तमान र भविष्य माथि हुने यस्ता खालका राजनीतिक खेलबाडको अन्त्य गर्न वास्तवमै निजी क्षेत्रले एकताबद्ध भएर अगाडि आयो भने असम्भव होला सकिन्न । तर निजी क्षेत्र बिशेषत यसको नेतृत्व गर्ने व्यवसायीहरूमा देखिएको विचलनले यस्ता राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने सीमित राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई खबरदारी र चेतावनी दिन सक्ने क्षमता नहुनुमा के कस्ता कारण होलान् त? यस कारण यो लेखमा बिशेषत नेपाली निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वको कमजोरी र यसमा आएका विचलन, तथा भोलिका सम्भावना बारे प्रश्न गर्ने र के उपाय हुन सक्ला भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिनेछ ।
नेपाली अर्थतन्त्रलाई सरसरती  हेर्दा यसले न त समाजवाद उन्मुख बाटो पक्रिन सकेको छ न त पूर्ण रूपको पुँजीवादलाई अँगाल्न सकेको छ । सिधा भन्नु पर्दा नेपाली अर्थतन्त्र केही हदसम्म बाहिरबाट आयातित नव उदारवादी नीति, आफ्नो कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमताले खुम्चिनु परेको उद्योग र विप्रेषणले सिर्जना गरेको सहर केन्द्रित उपभोक्ताले मिश्रित छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि आफ्नै हिसाबले फाइदा भन्दा बेफाइदा बेहोर्न बाध्य हुनु परेको छ । यो आलेखमा यी विषयमा भन्दा पनि निजी क्षेत्रको कमजोर नेतृत्व, चरम राजनीतिक प्रभावले मक्किएको व्यवसायीहरू बिचको एकता र राजनीतिक पार्टीका नेताद्वारा परिचालित व्यवसायी जसले चन्दा दिने र सांसदको सिट ओगटेर आफ्नो सीमित स्वार्थ त पुरा गरेका होलान् । तर विडम्बना भनौँ, तिनै व्यवसायीका कारणले पनि आफ्नै भावी पुस्तालाई लगानी गरेर खाने अवस्थालाई अप्ठेरो मात्र बनाएका छैनन्, व्यवसायी नेत्रित्वले यस्ता निजी स्वार्थमा मात्र ध्यान दिँदा सीमित पार्टीका  नेता र पार्टीले निजी क्षेत्रका ठुला व्यवसायीसँग चन्दा र सिटको कारोबार गरेर दसकौँ देखि देश र जनताको भविष्य माथि खेलबाड गर्न पाएका छन् । यो लेखमा नेपालमा सात साल देखी भएका सबै राजनीतिक अस्थिरता केबल निजी क्षेत्रको कारणले हो भन्ने मनसाय फिटिक्कै हैन । तर यस लेखबाट नेपालको निजी क्षेत्रले कसरी आफ्नो एकता र शक्तिको सदुपयोग गरेर देशमा कम्तीमा स्थायी राजनीतिक वातावरण बनाउन सक्छ भन्ने सम्भावनाबारे केही चिन्तन गर्न लागिएको भने पक्कै हो।
अब कुरा सुरु गरौँ, ती व्यवसायी बारे जो निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्छन्, र कुनै पार्टीका सांसद पद पनि ओगटेर बसेका छन् । एउटा राजनीतिक सङ्कट जुन भर्खरै मुलुकमा आइपरेको छ, त्यसमा कुनै दलका सीमित समूहले देशको भविष्य माथि नै खेलबाड गर्ने आँट गरे, जुन निजी क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठुलो आक्रमण हो । तर यस्तो समयमा निजी क्षेत्रले किन, कसरी र कहाँ यस्ता निर्णय लिन खोज्ने सरकारका व्यक्तिलाई किन खबरदारी र चेतावनी दिन सक्ने आँट गरेन त ? यसको मुख्य जड भनेको नै व्यक्तिगत लाभमा भुलेर व्यवसायीहरू पार्टीका समानुपातिक कोटाको चिनी चास्नीमा डुबेर आर्थिक क्षेत्रका मुख्य समस्या र राजनीतिक स्थिरता तथा राज्यको दिगो आर्थिक नीतिको माग गर्ने भन्दा पनि आँफनै राजनीतिक अस्थिरताको गुलामी बन्दा मूकदर्शक बनेर बस्नु परेको छ। यो एउटा नैतिक सङ्कट जुन आज निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्छु भन्ने तर दलका सांसद सिट ओगटेर  बस्ने व्यवसायीहरूमा फेरि पनि परेको छ । दलका लागि चन्दा त दिने तर तिनै दलले देशलाई अस्थिर बनाएर व्यवसायीको भविष्य माथि खेलबाड हुँदा अझै पनि एकताबद्ध भएर सरकारसँग राजनीतिक स्थिरताको माग मात्र नगरी दबाब सहित खबरदारी र चेतावनी दिने बेला भएन छ ।  निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्था छन्, तिनीहरूका आफ्नै एजेन्डा र माग पनि होलान्, तर स्थिर सरकार नै पहिलो र मुख्य सर्त हुनुपर्दछ । यो सर्त पुरा गर्नका लागि निजी क्षेत्रका सबै व्यवसायी मिलेर एउटै आवाजले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने दिन आएको छ । जस्तै स्थिर सरकार, निजी क्षेत्रको अधिकार’ भन्ने नारा भविष्यमा बन्ने सबै सरकारलाई बुझाउन जरुरी छ । त्यसको लागि निजी क्षेत्रको आवाज सरकार र राजनीतिक दलहरू सम्म पुर्‍याउने एउटा स्थायी संस्था बनाउने बेला भएको छ । जसको मुख्य काम भनेको नै सरकार र दलहरूलाई खबरदारी देखि चेतावनी सम्म दिने यदि देशमा राजनीतिक अस्थिरता कसैले निम्त्याउन खोजेको छ भने । यस्तो संस्थामा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधिनिधिहरु तर कुनै दल, राज्य वा सरकारबाट भने कोही पनि बस्न नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रले आजसम्म आफ्नो शक्ति र प्रभावको सदुपयोग गरेर देशमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि दल र सरकारलाई खबरदारी र चेतावनी दिन सकेको उदाहरण छैन । किनकि सरकार र दल भनेका आफ्नो समय आएपछि जानै पर्दछ तर निजी क्षेत्रले भनेको सधैँ देशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने अभिभारा बोकेको हुन्छ । यसको न आउने समय हुन्छ न जाने । तर यसले राजनीतिक अस्थिरतामा भने सबैभन्दा बढी मूल्य चुकाउनु पर्नहुन्छ, दल वा सरकारको तुलनामा । त्यस कारण पनि निजी क्षेत्रले राजनीतिक स्थिरताका लागि मात्र भने पनि आफूलाई मूकदर्शक बनाउने भन्दा पनि एकताबद्ध भएर दबाब, खबरदारी र चेतावनी दिने हैसियतको बनाउन जरुरी छ। निजी क्षेत्रले चाहेमा ऊसँग भएको आर्थिक हतियार (करका शीर्षक, भ्याट र व्यवसाय सञ्चालन) प्रयोग ग¥यो भने कुनै पनि दल वा सीमित नेताहरूको राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने प्रयास कहिल्यै सफल हुन नसक्ला ।
त्यस कारण पनि निजी क्षेत्रले चुप बसेर दल र ती नेताका स्वार्थपूर्ति हुने निर्णयको सिरोधर गर्नुभन्दा पनि पहिला राजनीतिक स्थायित्वको माग गर्नु पर्दछ ।  त्यसो नगरी चन्दा दिने, सांसद पद खोज्ने  र अन्य आर्थिक सहयोग दिएर बसिरहने हो भने राजनीतिक अस्थिरताको दोषको भाग आफ्नो थाप्लोमा पनि पर्छ भन्ने अस्वीकार जति गरे पनि आखिर आफ्नै व्यवसायले भोलिका दिनमा देखाउने छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया