आइतबार, बैशाख २६, २०७८  |  Sunday, May 9, 2021
    नेपालको वार्षिक विनियोजित बजेटको चालु खर्चको प्रमुख आम्दानी स्रोत भन्सार असुली हुने गर्दछ ।  त्यही भन्सार असुलीमा सहजीकरण गरिदिने भन्सार एजेन्ट व्यवसायीका वर्षौँ देखिको सम–सामयिक माग प्रति सरकारी ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन ।
भरत राज घिमिरे  अधक्ष्य – भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपाल
भन्सार ऐनमा असल नियत लिई कर्मचारीबाट हुने गल्तीलाई माफ दिइने तर त्यही गल्ती एजेन्टबाट भएमा कारबाहीको भागीदार बनाइने विभेदकारी कानुनमा संशोधन हुन आवश्यक ।
      आयात गरिएका करोडौँ मूल्यका सामान जाँच पास नभए सम्म सामानको धनी एजेन्टलाई मानिने कानुनी मान्यता छ । भन्सार हाता भित्र सामान टुटफुट भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति एजेन्ट व्यवसायीबाट असुल्ने भन्सार ऐन सच्याउन गरिएको संस्थागत प्रयासलाई तालुक मन्त्रालयबाट सम्बोधन गरिने विश्वास गरिएको छ । यदि एजेन्टको हेलचेक्र्याइँ  क्षति पुगेमा एजेन्ट जिम्मेवारी रहन्छ । वास्तवमा आयातकर्ताले सामान छुटाउने कागजात एजेन्टलाई जिम्मा दिए पछि तोकिएको भन्सार राजस्व भुक्तान गरी सामान छुटाउने जिम्मेवारी मात्र एजेन्टको हुने गर्दछ । भन्सारबाट सामान हराउने  जस्ता नोक्सानीबाट आयातकर्तालाई जोगाउन विभागबाट अनिवार्य बिमाको प्रावधान राखिए यो समस्या सहजै अन्त्य  हुन्छ ।
           भन्सार नाका संवेदनशील क्षेत्र भित्र पर्दछ । यही नाकाहरूबाट वार्षिक अर्बौँ राजस्व संकलन हुने गर्दछ । कार्यरत एजेन्ट व्यवसायीलाई कम्पनीमा रूपान्तरणमा शेयर बजारका ब्रोकर सरह न्यूनतम योग्यता तोकी आवश्यक धरौटी लिई कम्पनीको स्वरूपमा सञ्चालन आवश्यक भइसकेको छ । हाल व्यक्तिलाई दिइएको एजेन्टको जिम्मेवारी कम्पनी मार्फत हुने भन्सार जाँच–पास प्रक्रियाबाट सेवाग्राहीलाई वाणिज्यमा आवश्यक पर्ने अन्य सेवा समेत उपलब्ध गराउन सहयोगी हुने यथार्थ राज्यले बुझ्न जरुरी छ ।
           नेपाल डिजिटाइजेशनमा रूपान्तरण हुने क्रममा डिजिटल सिग्नेचर प्रयोगले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । भन्सार जाँच पासलाई तीव्र बनाउन सरकारले डिजिटल सिग्नेचर प्रयोगलाई प्राथमिकतामा दिए भन्सार प्रक्रियामा थप सहजी करण हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।
 नेपालको कुल  गार्हस्थ्य उत्पादन ३९ खर्ब नजिक रहेको छ । भन्सार  राजस्वले गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ५० प्रतिशत साझेदारी गर्दछ, भने साधारणता भन्सार नाकाहरूबाट दैनिक एक अर्ब ५० करोड राजश्व असुली  हुने गरेको गत आवको तथ्यांकले देखाएको छ । भन्सार राजस्व आयातमा निर्भर रहि आएको छ । सरकारको साधारण खर्चमा वार्षिक  उच्च वृद्धि हुँदै गए पछि  भन्सार असुलीमा सरकारले लक्ष्य लिन बाध्य भएको हो । अर्थ मन्त्रालयबाट भन्सारलाई दिएको लक्ष्य अनुसारको असुलीमा सहजीकरण गरिने प्रचलन छ । यसबाट राजस्व चुहावटमा समेत नियन्त्रण हुन सहयोगी भएको छ ।
                भन्सार प्रशासनलाई प्रविधि मैत्री बनाउने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्मेलन, लगानी,व्यापार तथा विकास(UNCTAD)को सहयोगमा आसिकुडा प्लस सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएको छ । सफ्टवेयर प्रयोगलाई सहज बनाउन एजेन्टलाई समय समयमा तालिम दिइने गरिए पनि प्रत्येक वर्ष नयाँ सुविधा थपिने भएकोले तालिमले निरन्तरता पाउन आवश्यक भएको छ । चालु आ.बमा भन्सार संकल लक्ष्य २९३ अर्ब लिइएको छ । कोभिडका कारण व्यवसायमा परेको असरका कारण लक्ष्य प्राप्त सहज हुन सकेको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया