आइतबार, बैशाख २६, २०७८  |  Sunday, May 9, 2021

तिल राज खतिवडा
सचिव– नेपाल कुरियर सेवा सघं (कोसान)

कुरियरका अति आवश्यकीय स्याम्पल, पार्सल र र चिठी पत्र जाँच पासका लागि त्रिभुवन विमानस्थलको माथिल्लो डेस्कमा कुरियर काउन्टर सञ्चालनमा आएको थियो । व्यवसायीले सेवा उपभोग गरेबापत प्रतिकेजी रु. ५.५० का दरले मासिक बिसदेखि २२ लाख राजस्व बुझाउँदै आएका थिए ।
त्यसको केहीपछि कार्गो कम्पनीका कर्मचारीबाट विमान स्थल सुरक्षामा खलल पर्ने कार्य भएको आरोप लगाई उल्टै कुरियर काउन्टर बन्द गरियो । उक्त काउन्टर सेवाका नाममा अतिरिक्त शुल्क रु. ५.५० हालसम्म यथावत् छ, जसलाई सरकारी लुटको संज्ञा दिनुको विकल्प छैन । सरकारबाट सेवा नपाए पनि पैसा चाहिँ तिर्दै जानुपर्छ ।
आयात÷निर्यातका लागि सहज मानिएको हवाई कार्गोका लागि सञ्चालित एक मात्र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय सरकारी बिदामा बन्द रहने र तोकिएको समय बाहेक अतिरिक्त समयमा जाँच पास बन्द हुनु नेपालकै दुर्भाग्य हो । विदेशका विमान स्थल भन्सार कार्यालयमा २४ घण्टा जाँच–पासको व्यवस्थाले विकसित राष्ट्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा वाणिज्यको साझेदारीको ग्राफ उक्लदैं गएको छ ।
सरकारको यस व्यवस्थाले भन्सार राजस्व असुली मात्र होइन, समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा परेको नकारात्मक असरतर्फ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, भन्सार विभाग र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन । गन्तव्यमा पुग्न लाग्ने समय निर्यातमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नेपाल भित्रिने र बाहिरिने मालसामान निर्धारित समयमा जाँच पास भई गन्तव्यमा पुग्ने गर्दा निर्यात उद्योगको प्रतिष्ठा बढ्छ भने विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्रिन आकर्षित हुने उपकरणको रूपमा लिनु सकिन्छ । भन्सार सञ्चालन कार्यविधि हिजो कुरियर काउन्टर सञ्चालनमा आउँदा नेपाल उडान भर्न विभिन्न विमानमार्फत निर्यातको गतिले तीव्रता पाएको थियो । त्यही सामान आज भन्सार जाँच पासमै एक देखि ३ दिन बढी समय लाग्ने गरेको छ ।
भन्सार असुलीले समेत बेलाबेलामा लक्ष्य नभेटेको तथ्य सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलन सहयोगी भन्सार सञ्चालन सरलीकरण र समय बढाउनेतर्फ गृहकार्य गर्दैन । उल्टो सुरक्षाका नाममा प्रस्थान विन्दुबाट सञ्चालनमा आएको कुरियर काउन्टर कार्गो कम्पेल्कस सारिएको छ । यसले विदेशबाट अति शीघ्र (Urgent) लेखी आएको पार्सल छुटाउन समेत हैरानी खेप्नुपर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । विदेशमा स्थापना गरिएका कुरियर टर्मिनल मार्फत प्राथमिकताका साथ भन्सार जाँच पास सुविधा दिइएकोले तिनको अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यमा वार्षिक वृद्धि दर आसलाग्दो छ । अमेरिकाले ६६ नेपाली वस्तुलाई भन्सार छुट उपलब्ध गराएको छ  उता चीनले पनि १००६ वस्तुलाई भन्सार छुट सुविधामा राखेको छ । सूचिमा परेका वस्तु उत्पादन र भन्सार जाँच पासमा सरलीकरण गर्ने काम सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्न राजनीतिक दलले बिर्सिसकेका महसुस भएको छ । उद्योग विकासका दीर्घकालीन गुरुयोजना र अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु ब्रान्डिङले पुँजी र रोजगार सिर्जना हुन सघाउँछ । तर यहाँ त व्यवसायी सरकारी नजरमा दूध दिने गाई मात्र हुन पेगेका छन् । त्यसैले त कुरियर काउन्टरका नाममा व्यवसायी अतिरिक्त पैसा तिर्न बाध्य छन् भने सरकार लुट मच्चाउनमा मस्त छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया