आइतबार, आषाढ ०६, २०७८  |  Sunday, June 20, 2021

स्वयम्भू रत्न तुलाधर
 नेपाली हस्तकला निकासी–व्यवसायी

प्रत्येक व्यवसायमा समय महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । आजको व्यस्त युगमा आवश्यकता बाहेकका समय खर्च नगरिने चलनले सपिङका लागि समय अपर्याप्त बन्दै गएको छ । घर तथा कार्यालयबाटै अनलाइन सपिङ (Online-shopping) ले प्राथमिकता पांउदैं गएको छ । त्यसो त छिमेकी मुलुक चीनबाट एसियामा इ–कर्मश प्रयोग सुरुवात भई प्रख्यात इ–कर्मश साइट अलीबाबाका सञ्चालक ज्याकमा (Jack Ma) चर्चाीत हुन पुगेको उदाहरण पाइन्छ । यस अघि इ–कर्मशमा अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो । सन १९९१ मा सर्वसाधारणका लागि इन्टरनेट प्रयोग खुला भए पछि अनलाइन सपिङको ढोका खुलेको हो । विश्व इ–कर्मश इतिहासमा एमाजोन (Amazon) पहिलो  अनलाइन सपिङ साइट हो, जसलाई जेफ बेजोस (Jeffrey Preston Bejos) ले  सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

ह्यान्ड  पेन्टेड सिल्क सारी 

विश्वका लाखौँ इ–कर्मश साइटले व्यक्तिको समय बचत सहित प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय सामान खरिद गर्न पाइने अवसर बनाइदिएको छ । विकसित राष्ट्रका नागरिकलाई पसल सम्म पुगेर सामान खरिद गर्ने समय नभए पछि इ–कर्मशले  पसल घर–घरमा पुग्न सफल हुँदै गएको छ । विशेष गरी अमेरिकाबाट सुरु भएको अनलाइन सपिङको प्रचलन भारत लगायतका एसियामा जरा गाडिसकेको छ । इ–कर्मश मध्ये Amazon,Alibaba,Best Buy लगायतका हजारौँ साइटबाट उत्पादक र खरिदकर्ता लाभान्वित हुन पुगेका छन् । प्रत्येक दिन आकर्षक मूल्य सहितका नयाँ वस्तु राखिने हुनाले इ–कर्मशबाट सामान खरिदमा ग्राहकको अभिरुचि वृद्धि हुँदै गएको छ ।

गहना

नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न यही इ–कर्मशको प्रयोगले विश्व बजारमा नेपाली उत्पादन पुर्‍याउन सहयोगी साबित हुन सक्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यमा प्रति १ अमेरिकी डलर निर्यात हुँदा १२.३ डलर आयातमा खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्र बैकको पछिल्लो स्रोतले जनाएको छ ।  यसतर्फ सरकारी निकायले खासै वास्ता गरेको देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले राज्यमा वैदेशिक  मुद्रा  सञ्चीतीका तथ्याङ्क मात्र देखाउने गर्दछन् , जवकि थोरै  मुद्रा खर्च गरेर उच्च आम्दानी तर्फ सचेत भएको देखिंदैन् । वैदेशिक  मुद्रा आम्दानीको प्रमुख स्रोत रेमिटेन्स मात्र हो, जुन युवाहरूको रगत पसीना घोटेर स्वदेश आउने गर्दछ । त्यही स्रोतबाट देश र बिदेसिएकाहरूको आफन्तका आवश्यकता पूर्ति हुन प्रयोग गरिन्छ । रेमिटेन्सले राज्यको गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३९ प्रतिशतको साझेदार गरेको राष्ट्र बैंक तथ्याङले देखाएको छ ।
व्यापार घाटा नियणत्रणमा सरकारी तहबाट दीर्घकालीन योजना प्राथमिकतामा परेको छैन । तर व्यापार घाटाबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन निर्यात सामाग्रीका अन्तर्राष्ट्रिय बजार फराकिलो बनाउन इ–इ–कर्मशको प्रयोग अत्यावश्यक भैसकेको तथ्यलाई राज्यले बुझ्न जरुरी छ । यस बाहेकको विकल्प छैन किनकि विश्व अर्थतन्त्रको गणित यही हो । निर्यातका लागि तैयारी अवस्थाका सामाग्री इ–कर्मश मार्फत विदेशी ग्राहकको सहज पहुँचमा पुगी बजार विकासमा सहयोगी बन्छ । हाल सियो देखि आवासका लागि अपार्टमेन्ट खरिदमा अनलाइन सपिङले प्रशय पाउँदै गएको छ ।
नेपालका निर्यातकर्ताहरु मध्ये अधिकांश साना तथा मझौला वर्गमा पर्दछन् । निर्यातका उच्च सम्भावना रहेका बजार सम्म पुग्न राष्ट्रिय स्तरको इ–कर्मश प्लेटफर्म प्रयोगलाई सरकारी प्राथमिकता पाउन सके ती मझौला वर्गका निर्यातकर्ताहरुको जिबिको उपार्जन सहित रोजगार सृजना हुन  सक्छ  । त्यस राष्ट्रिय स्तरको अनलाइन पोर्टललाई उत्पादक कम्पनीका बेबसाइटसंग आन्तरिक रूपमा आबद्ध गराउँदा उत्पादक र ग्राहक बिच प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित हुन्छ । उत्पादकका पोर्टलमा समेत सरकारी लोगो प्रयोगलाई स्थान दिइदा ग्राहक वर्गमा नेपाली वस्तुको विश्वसनीयतामा वृद्धि हुन्छ ।  वाणिज्य मन्त्रालय ,टे«ड एन्ड एक्सपोर्ट प्रमोसन सेन्टर लगायतका निकायहरूबाट यस प्रकारको नीतिगत सहयोग मात्र  भइदिए निर्यात व्यापार फराकिलो हुन गई व्यापार घाटा घटाउन सहयोगी बन्ने थियो । निर्यात तर्फका साना तथा मझौला वस्तु उत्पादकलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउन न्यूनतम ५ ग्राम सम्मका सामान निर्यात हुन पाइने व्यवस्था हुनु पर्दछ । साना उद्योगी लक्षित बिना झन्झट कम तौलका सामान निर्यात सुविधाले नयाँ निर्यातकर्ताहरुलाई आकर्षित गराउन सकिन्छ । अर्कोतिर ५ ग्रामका सामान चिठीपत्र सरहको शुल्क तिरी विश्वका जुन सुकै गन्तव्यमा सुलभ मूल्यमा पठाउन सकिन्छ । तर सो सुविधा उपभोगका लागि हुलाक सेवा विभागबाट व्यवसायीक कार्यविधिको स्वरूपमा ल्याउन आवश्यक छ ।                अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यमा लामो समय देखि हुलाक सेवा विभागले सहकार्य गर्दे आएको छ । हुलाक सेवा सञ्जाललाई अनलाइन मार्फत निर्यात सहजीकरणमा प्रयोग हुन आवश्यक भैसकेको छ । सघिंय राजधानीबाट व्यावसायिक हुलाक सेवाको परीक्षण परियोजना सुरु गर्न सकिने तर्फ सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।
विदेशी ग्राहकले त्यही पोर्टलबाट उत्पादनको खरिद पछिको भुक्तानी गर्न पाउने पेमेन्ट गेट–वेको सुविधाले निर्यात वाणिज्य नीति अनुसार अग्रिम भुक्तानी लिन थप सहयोग हुनेछ । त्यस कारण अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्टका गेट वे मध्ये PayPal,Amazon Payments, WeePay लगायतका एप प्रयोगमा राष्ट्र बैंकको सहकार्य आवश्यक देखिएको छ । सरकारी निर्यात प्रवर्द्धन नीति अन्तर्गत नेपाली उत्पादन खरिदमा विदेशीको हकमा ५–१० डलर सम्मको भुक्तानी बैंक कमिसन रहित निःशुल्क उत्पादकको खातामा ट्रान्सफरको व्यवस्था हुन आवश्यक छ । निर्यात गरे बापत उपल्वध सरकारी अनुदानको दाँजोमा निर्यात मैत्री वातावरण निर्माणले मात्र निर्यातकर्तालाई हौसला मिल्छ ।
हाल हस्तकलाका सामान सरदर १ डलर मूल्य बराबरमा निर्यात हुंदा, त्यही सामान गन्तव्यको बजारमा उपभोक्ताले न्यूनतम ४–५ अमेरिकी डलर भुक्तान गरी खरिद गर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यमा राष्ट्रिय स्तरको इ–कर्मश पोर्टल मार्फत निर्यात हुँदा त्यही सामान १.२५–१.५० डलरमा प्रत्यक्ष बिक्री हुन सक्छ । यस प्रयासबाट विदेशी उपभोक्ताले सस्तो दरमा नेपाली सामान उपभोग गर्न मौका पाउँदछ भने नेपाली उत्पादकले निर्यातबाट तुलनात्मक मुनाफा बटुल्न सक्दछन् । त्यस इ–कर्मश साइटमा राखिएका सामानहरूको मूल्य र गुणस्तरका बारेमा विश्वसनीय सूचना समावेश गरिनाले  विदेशी ग्राहकलाई विश्वास दिलाउन थप सहयोगी हुन्छ । जस अन्तर्गत सो अनलाइन पोर्टलमा सरकारी लोगो प्रयोगले गन्तव्यका खरिदकर्तालाई विश्वास दिलाउन सहयोगी हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रि–पेड डलर कार्ड सञ्चालन अनुमति दिइएको छ । यस प्रकारका प्रि–पेड डलर कार्ड सेवा उपभोग गर्ने खातावालाले अधिकतम ५०० अमेरिकी डलर सम्म इ–कर्मश मार्फत विदेशमा भुक्तानी गर्न मिल्नेछ । राष्ट्र बैकको यो नियमले वैदेशिक  मुद्रा तीव्र गतिमा बाहिरिने निश्चित छ । राज्यमा विदेशी मुद्रा पर्‍याप्त नभएको बेलामा यो नीति पुन्ह बिचार गर्नुपर्ने  आवश्यक छ ।

    निर्यातकर्ताका अफिसियल साइटमा समेत सरकारी वा विशेष प्रकारको लागो प्रयोगले नेपाली हस्तकला वस्तुको ब्राडिङमा सहयोग पुग्छ । ग्राहकका गुनासाका बारेमा सम्बन्धित निकायबाट उत्पादनकर्तालाई जानकारी गराउँदै निर्यातका बजार विकासमा सरकार–निजी क्षेत्र संल्गन हुनु आवश्यक छ । निर्यात वाणिज्य सुरक्षाका लागि भन्सार नाकामा अनिवार्य बिमाको प्रावधान राखिनु पर्दछ । बिमा समितिबाट निर्यात योग्य सामानका सुपथ मूल्यका प्रिमियम तोकिनु पर्दछ । सरकारले निर्यात नीतिमा इ–कर्मशको प्रयोगलाई प्राथमिकता राखिए मात्र छिमेकी मुलुक चीन र भारत सरह वैदेशिक वाणिज्यको आकार वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसबाट केही हद सम्म सरकारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा साकार हुने निश्चित छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया