आइतबार, आषाढ ०६, २०७८  |  Sunday, June 20, 2021

शिशिर बहादुर गौतम
अध्यक्ष–नेपाल भन्सार एजेन्ट संघ,काठमाडौँ

राज्य सञ्चालनका बजेटरी कोषको व्यवस्थापनमा भन्सार राजस्व अग्र स्थानमा पर्दछ । वाणिज्यको बढ्दो आकारसँगै नयाँ भन्सार एजेन्ट आवश्यक भए पनि विगत बिस वर्ष देखि  भन्सार एजेन्ट   इजाजत पत्रका लागि आवेदन खोलिएको छैन । तथापि कार्यरत एजेन्टका प्रतिनिधिहरू भविष्यमा एजेन्ट इजाजत पत्र पाइने आसले कार्यरत छन् । उनीहरूलाई सम्मान जनक रूपमा इजाजत पत्र उपल्वध गराउनु पर्ने मान्यता रहिआए पनि मिति २०७८–०१–०६ मा भन्सार विभागबाट नयाँ भन्सार एजेन्ट छनौटका लागि आवेदन खुलाइएको छ ।
भन्सार नियमावली खण्ड ख अन्तर्गत बि.स २०६५ साल वैशाख १४ गते अघि सम्म  +2 शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी एजेन्ट व्यवसायीका प्रतिनिधि भई दुई वर्ष सम्म काम गरिसकेका व्यक्तिहरूको हकमा एजेन्ट इजाजत पत्र पाउने योग्य ठहर गरिएको छ । त्यस बेला सरकारबाट एजेन्ट पेसामा आबद्ध हुन प्राविधिक शिक्षाको योग्यतालाई प्राथमिकता दिई यो प्रावधान ल्याइएको थियो । नियमावलीलाई पालना गर्दे त्यस पछिका दिनमा +2 शैक्षिक योग्यता भएका प्रतिनिधिहरू क्रियाशील हुँदै गएका छन् । उति बेला यस पेसामा लागेका समूहले ७ वर्षसम्म प्रतिनिधि भई कार्य सम्पन्न गरिसकेका छन् । वि.स २०७२ पछि भन्सार एजेन्ट इजाजत पत्र पाउन स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता तोकिए पछि ती प्रतिनिधिहरू स्वतह अयोग्य ठहरिन पुगेका छन् ।
चालु आ.व मा भन्सार विभागबाट एजेन्ट छनौटको लिखित  परीक्षामा  त्यही शैक्षिक योग्यताका कारण सहभागी  हुन पाएनन् । स्नातक तह उर्तीण गरी दुई वर्ष सम्म काम गरिसकेकालाई परीक्षामा समावेश गराइने तर सोही पेसामा ७ वर्ष काम गरिसकेकाले सहभागी हुन नपाइने उल्लेख छ ।
त्यसो भए प्रयोगात्मक शिक्षा र अनुभव सहित वर्षे देखिको राष्ट्र सेवा आज काम नलाग्ने बनेको छ । कार्यरत प्रतिनीतिहरूले अनुभवको आधारमा उक्त परीक्षामा सहभागी हुन पाउनु पर्ने जोडदार माग गर्दछ । राज्यको यो विभेदकारी व्यवहारको विरुद्धमा प्रतिनिधिहरू आन्दोलित भई सो परीक्षा रोक्न जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको छ । विभागको योजना अनुसार ज्येष्ठ २२ गतेको परीक्षा रोक्न कानुनी सहायता लिइएको छ । सम्माननीय अदालतबाट परमादेश आउने विश्वास लिइएको छ । विभागबाट प्रतिनिधिहरू माथि गरिएको अन्यायमा अदालतले साथ दिने छ । तर अदालतबाट समेत परमादेश उपल्वध नभई कार्य अनुभवको आधारमा एजेन्ट इजाजत पत्र पाइने सपना समाप्त हुनेछ । हाल कार्यरत प्रतिनिधिहरूको सख्ंया १०० को हाराहारीमा  पुगे पनि आधिकारिक संगढन दर्ता गरिएको छैन । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै  विभागले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नयाँ एजेन्ट नियुक्तिलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ ।
भन्सार एजेन्ट व्यवसायीहरूका कार्यरत प्रतिनिधिलाई वारिसनामा दिई जांचपासमा संलग्न गराइएको छ । विभागले निर्धारित शैक्षिक योग्यता सहितका नयाँ ल्याउन खोजिएको व्यक्ति र वर्षे देखि सोही पेसामा संलग्न प्रतिनिधि बिच प्रतिशपर्था हुन सक्दैन । किनकि उनीहरूले  आफ्नो कार्य दक्षताको प्रमाण पेस गरिसकेका छन् । अर्कोतर्फ यस क्षेत्रमा २० वर्ष देखि सेवा गरिरहेका व्यक्तिहरूको उमेर ४०–४५ वर्षका छन् । यस उमेरमा स्नातकोत्तर विद्यार्थी सरह परीक्षामा सहभागी हुन पनि सक्दैनन् । उही वर्ग बिच प्रतिशपर्था गराउन छोडी भन्सार विभाग जस्तो जिम्मेवार निकायले  रंगशालामा खरायो र कछुवा बिच प्रतियोगिता गराउन सुहाउंदैन् । यस निर्णयले एजेन्ट पेसा प्रति सरकारले निराशा थपिदिएको छ । नेपालको संविधानले समेत पेसा गरी जिविको उपार्जन गर्न पाउने नागरिक अधिकार संरक्षण गरिदिएको छ । तर भन्सार विभागको रवैयाले प्रतिनिधिहरूको पेसा खोसिई संविधान विपरीत कार्य भएको छ ।
भन्सार ऐनमा भएका त्रुटि सच्चयाउंदै सरकार र एजेन्ट व्यवसायी बिच सहमति र सहकार्य गरिँदै विगत दुई दशक देखि राज्यलाई भन्सार शुल्क संकलनमा सहकार्य गरिए पनि यसतर्फका प्रतिनिधिहरूलाई खासै महत्त्व दिइएन । भन्सार ऐनमा असल नियत लिई गल्ती भएमा दोष जति एजेन्टका टाउकामा अनि कर्मचारीबाट हुने गल्तीलाई माफी दिइने यस विभेदकारी ऐनको कानुनी उपचार खोजिने छ । बिस वर्ष देखि एजेन्ट व्यवसायीहरूले आफ्नो अधिकार मागे गरेको थियो पाइएन । अब यसको विरोधमा अदालतको ढोका ढकढक्याउने कार्यलाई तीव्र  बनाइने छ । जसको निर्णय भन्सार एजेन्ट महासंघले गरिसकेको छ ।
राज्यको दैनिक कर असुलीमा भन्सार नाकाबाट संकलन हुने महसुल , भ्याट र अन्त शुल्कले ५२ प्रतिशत साझेदारी गर्दछ । भन्सार राजस्व संकलनमा समेत लक्ष्य दिइने नियम छ । जबकि सामान आयातको आधारमा भन्सार असुली हुने गर्दछ । त्रि.बि विमान स्थल भन्सारको लक्ष्य दैनिक ६ करोड लिइएको छ । भन्सार राजस्व संकल्न हुने नाका मध्ये विमानस्थल ५ औँ स्थानमा पर्दछ । पहिलोमा वीरगन्ज त्यसतै दोस्रोमा भैरहवा त्यस पछि विराटनगर, मेची लगायतका नाका पर्दे आएका छन् ।
कोभिडको बेलामा एजेन्ट व्यवसायीहरूबाट राज्यको आपूर्ति सञ्जाललाई चुस्त राख्न भन्सार जांपासलाई सहयोग गरिएको छ । एजेन्ट व्यवसायीहरूबाट जसरी राज्यलाई सघाउने कार्य भएको छ, त्यसरी नै राज्यबाट एजेन्ट र तीनका प्रतिनिधिलाई संरक्षणको आवश्यकता छ । एजेन्ट व्यवसायीहरूलाई राज्यले कमजोर नठान्न आग्रह गर्दे आफ्नो अधिकारको शान्तिपूर्ण लडाई जारी राखिने छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया