आइतबार, आषाढ ०६, २०७८  |  Sunday, June 20, 2021

चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आर्थिक वृद्धिदर यस अघि ६.७ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएका पनि साढे ३ प्रतिशतमा समिति हुन पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशत छ भने थोक र खुद्रा व्यापारतर्फको वृद्धिदर पनि उच्च छ । विभागका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत हुनेछ। औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार प्रायः सबै क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान बढेको छ । यो वर्ष अहिलेसम्मकै रेकर्ड तोड्दै ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकाले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुगेको हो । पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणका गतिविधि बढेको भए पनि जिडिपीमा निर्माण क्षेत्रको योगदान अझै एकल अंकमै सीमित छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण क्षेत्रको योगदानमा सुधार आई जिडिपीमा दोहोरो अंकको योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
हाल देशभरका सात वटै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर साढे ३ प्रतिशतभन्दा माथि रहने भएको छ । मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.०१ प्रतिशत रहने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई प्रदेशअनुसार विभाजन गरी विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यो वर्ष सबै प्रदेशले साढे तीन प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्नेछन् । यसमा सबैभन्दा राम्रो वृद्धिदर बागमती प्रदेशको हुने देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार चालु आवमा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा बढी ४.७ प्रतिशत रहने छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷७६ मा यो प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक बन्दै माइनस ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
आर्थिक वृद्धिदरका हिसाबले दोस्रो स्थानमा लुम्बिनी रहने छ । यो वर्ष लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने अनुमान विभागले गरेको छ । आव २०७६÷७७ मा यो प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ०.७ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको अनुमान विभागले गरेको छ । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश १, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने देखिएको छ । विभागले आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान तयार गर्दा अहिले देखिएको निषेधाज्ञाको समय १५ दिन मात्र रहने र त्यसपछि क्रमशः आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुने अपेक्षा गरेको छ ।
तर, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय यातायात क्षेत्रमा भने लामो समय नै नकारात्मक असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट भने अपेक्षित उत्साहजनक रहन सकेन । तर गत आवको तुलनामा भने वाषिर्क वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने अनुमान छ । आव २०७६÷७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो ।
तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल अर्थतन्त्रको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब हुने अनुमान छ । यो अर्थतन्त्रको आकारमा प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी योगदान गरेको देखिएको छ । विभागका अनुसार बागमती प्रदेशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३७.७ प्रतिशत (१६ खर्ब ७ अर्ब)को योगदान थरेको छ । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा सानो आकार भने कर्णाली प्रदेशको देखिन्छ । यो प्रदेशले जिडिपीमा ४ प्रतिशत –१ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ)को योगदान गरेको पाइएको छ । बागमती प्रदेशपछि जिडिपीमा बढी योगदान गर्ने प्रदेशमा क्रमशः प्रदेश १, लुम्बिनी, प्रदेश २, गण्डकी र सुदूरपश्चिम रहेका छन् ।
प्रदेश १ ले १५.६ प्रतिशत –६ खर्ब ६४ अर्ब), प्रदेश २ ले १३.३ प्रतिशत (५ खर्ब ६२ अर्ब), गण्डकीले ८.८ प्रतिशत (३ खर्ब ७३ अर्ब), लुम्बिनीले १४ प्रतिशत ५ खर्ब ९६ अर्ब) र सुदूरपश्चिमले ६.९ प्रतिशत (२ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको योगदान जिडिपीमा गरेको देखिएको छ ।
औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार आर्थिक क्रियाकलाप मूल्याङ्कन गर्दा बागमती बाहेक सबै प्रदेशमा कृषिले मुख्य हिस्सा भएको देखिएको छ । बागमतीमा भने थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको हिस्सा बढी देखिएको छ । यसो हुनुको कारण सहरीकरण, बढ्दो जनसङ्ख्या, राष्ट्रिय तहका ठुला व्यापारिक कारोबार यसै क्षेत्रमा हुने भएकोले यस्तो देखिएको विभागको भनाइ छ । व्यापार क्षेत्रको हिस्सा बागमतीपछि प्रदेश १, प्रदेश २ र लुम्बिनीमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । बागमतीमा भने व्यापारपछि घरजग्गा सम्बन्धी व्यावसायिक कारोबार दोस्रो स्थानमा रहेको पाइएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा क्षेत्रको योगदान बढी देखिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया