शनिबार, आश्विन ०२, २०७८  |  Saturday, September 18, 2021

विगत सात वर्षको विनियोजित बजेटको दर हेर्दा पनि कृषि हेलामा परेको देखिन्छ । आव ०७०÷७१ मा सरकारले कुल ५१७ अर्बको बजेट ल्याउँदा कृषिका लागि जम्मा २१ अर्ब (४.१३ प्रतिशत) छुटाएको थियो । त्यसपछि कृषिले लगातार बजेट पाउने दर कम हुँदै गयो । आव ०७१÷७२ मा ६१८ अर्बको बजेट आउँदा कृषिमा २३.२८ अर्ब (३.७६ प्रतिशत) छुट्टियो । आव ०७२÷७३ मा कुल ८१९ अर्बको बजेट आउँदा कृषिले २१.४३ अर्ब (२.६१ प्रतिशत) मात्र पायो । आव ०७३÷७४ मा १०४८ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले कृषिका लागि २७.४३ अर्ब मात्र विनियोजन गर्‍यो ।
बजेट आएपछि कृषि क्षेत्रलाई अवहेलना गरिएको भन्दै तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न नौ बुँदे मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको थियो । कृषकले वर्षभरि मेहनत गरेर पनि परिवार पाल्न नपुग्दा लगानी र श्रम पलायन भएकोले  निश्चित बचतको ग्यारेन्टी गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराउन कृषि मन्त्री भुसाल बालुवाटार पुगेका थिए । ‘तर, घिसेपिटे लेखनले भरिएको २३ बुँदासहितको नीति कार्यक्रम आयो ।
सीमान्त किसानको ऋणलाई निर्ब्याजी, साना किसानलाई ३ प्रतिशत, मध्यम किसानलाई ५ प्रतिशत र ठुला कृषक वा कृषि उद्योगलाई ७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहमा खाली रहेका ६ हजार कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकलाई भर्ती गर्ने, खाद्यान्न र शीत भण्डारको लागि स्थानीय तहलाई यथेष्ट बजेट व्यवस्था गर्ने, बीउ उत्पादनमा यथेष्ट अनुदान दिने र स्थानीय तहमा कृषिको यथेष्ट बजेट व्यवस्था गर्ने योजना पनि बजेटले निमोठ्यो ।
कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट पनि सही ठाउँमा उपयोग नहुने रोग छ । प्रभावकारी योजना नै नहुनु, भएका राम्रा योजनामा खर्चको दर न्यून हुनु, अनुदानका कार्यक्रम दुरुपयोग हुनु लगायतका कारणले कृषि मन्त्रालयमाथिको विश्वास कमजोर बनेको छ । पहुँचवालाले मात्रै पाउने अनुदानको विकृति रोक्नुपर्ने पनि विज्ञहरूको मत छ ।
कृषि विज्ञ मदन राई पञ्चायतकलादेखि मौलाएको कृषि बजेटको दुरुपयोग नरोकिएसम्म कृषकले राहत नपाउने र व्यावसायिक कृषिको कुरा नारामा सीमित हुने बताउँछन् । ‘बजेट सिधै कृषकको हातमा पुग्नु, वडा कार्यालयले परिचालन गर्ने थिति बस्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘बदमासी भए १० वर्ष जेल हाल्ने र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।’
उनी अहिले कृषिको बजेट पार्टीका कार्यकर्ता र कर्मचारीको गोजीमा पुग्ने गरेको बताउँछन् । त्यसलाई रोकेर सिधै किसानमा पु¥याउने विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताए ।आकाशे पानी र पुरानो कुलोबाट कृषि क्षेत्र माथि उठ्न सक्दैन, उत्पादन बढ्दैन, उनले भने, ‘नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने, बृहत्तर रूपमा सिँचाइ पु¥याउने खालका कार्यक्रम आवश्यक छ ।
कृषि मन्त्रालयले ‘अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन समिति’ बनाएर २०७६ मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा कृषिमा सरकारी अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार (हिमाली) आयोजना, विश्व बैकको सहयोगमा सञ्चालित ९ अर्ब रुपैयाँको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) लगायतका कार्यक्रममा अनुदान दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले १२८ भन्दा बढी योजनाको अनुगमन गर्दा ७० प्रतिशत अनुदान रकम दुरुपयोग भएको पाएको थियो ।
व्यावसायिक कृषि विकास परियोजनामा सरकारले करोडौँ रकम खन्याउँदा उपलब्धि शून्य रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासहित झन्डै दुई दर्जन अनुदान कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नभएको विज्ञले बताउँदै आएका छन् । अनुदान लिनेमा शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, र पार्टी कार्यकर्ता धेरै भेटिएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।सरकारी कृषि अनुदान लिएर जोडिएको सम्पत्ति भाडामा लगाउने प्रवृत्तिको उजागर पनि प्रतिवेदनले गरेको थियो । यस्तो अनुदान मिलाउन कर्मचारीलाई कमिसन दिनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो व्यावसायिक किसानहरूले नै गर्दै आएका छन् ।
कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र रूपान्तरण तथा उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन गर्न कृषिलाई बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्न कृषिविद्हरूले जोड दिँदै आएका छन् । नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने कृषि वस्तुको आयात दर हरेक वर्ष उकालो लागिपरेको तथ्य हेर्न सरकारलाई उनीहरूको सुझाव छ ।
नेपालले चालु आवको पहिलो १० महिनामा २ खर्ब ६३ अर्ब ५१ करोड बराबरको खाद्यान्न सहित कृषि तथा कृषिजन्य वस्तु आयात गर्‍यो । यो अवधिमा ३१ अर्बको तरकारी तथा तरकारीजन्य सामग्री र १६ अर्बको फलफूल भित्रिएको छ । त्यस्तै, ६८ अर्बको विभिन्न तयारी खानेकुरा र अर्को १६ अर्ब रुपैयाँको तेल तथा तेलहनजन्य खाद्यान्न भित्रिएको तथ्यांक छ । सरकारले आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरिसकेको धूलो दूध, बटर, अण्डा र मासुजन्य (कुखुरा, खसी र बङ्गुर) उत्पादन पनि भित्रिन छाडेको छैन ।
अर्थविद्हरू नेपालको बजेटमा कृषि क्षेत्र कहिल्यै मुख्य प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । ६० वर्ष अघि अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले पहिलो पटक संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई दुई लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । उनले सिँचाइमा भने १० लाख रुपैयाँ छुटाएका थिए ।
त्यसयताका बजेट केलाउँदा पञ्चायत, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रसम्मका सरकारले ‘कृषि विकासलाई कहिल्यै मुख्य प्राथमिकतामा पारेको पाइँदैन । आगामी बजेटमा पनि कृषिले महत्त्व नपाउने कृषि मन्त्रालयलाई दिइएको सिलिङबाट नै स्पष्ट भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कृषि क्षेत्रलाई ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । आव ०७८÷७९ को नयाँ बजेटका लागि भने ३२ अर्बको सिलिङ तोकिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरे बताउँछन् । हुन त सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत हुने खर्चलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले कृषिकै बजेटको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । सिँचाइ आयोजनाहरू भने समयमै नबनेर प्रतिफलमुखी हुन सकेका छैनन् ।
कृषि विज्ञ मदन राई पञ्चायकाल देखि नै किसानमुखी भन्दा कार्यकर्ता र कर्मचारीमुखी बजेट आउने गरेको बताउँछन् । ‘चुनावको बेला आउने बजेटले यस्तो दुष्चक्र के तोड्ला र,’ उनी भन्छन्, ‘किसानले मलसम्म पाउँदैनन्, कृषि अनुदान नेता–कार्यकर्ता र कर्मचारीकै चङ्गुलमा भएका बेला ठुलो आशा नगरौँ ।’
उत्पादन बढाउने गरी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राईले बताए । कृषिजन्य वस्तुमा नेपालले आफैँ आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाएको वर्षौँ बितिसकेको छ । गत वर्ष पनि सरकारले ‘कृषि क्रान्ति’को उद्घोष गरेको थियो ।
कोरोना महामारीले धेरैको रोजगारी गुमेपछि कृषिलाई उठाउनुको विकल्प नभएको चर्चा गरिएको थियो । सबैले विदेश र स्वदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरूलाई व्यावसायिक कृषिमा लगाउने नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका थिए । तर, न चर्चा गरिएजस्तो नीति आयो, न त बजेट र कार्यक्रम । बरु गत वर्ष किसानले इतिहासकै चरम मल अभावको समस्या भोग्नुपर्‍यो, उखु किसानहरू भुक्तानी माग्दै काठमाडौँ आउनुपर्‍यो । महामारीले बजारमा पारेको प्रभावको मार पनि उनीहरूले नै खेप्नुपर्‍यो ।
कृषकले उत्पादन बढाउन नसक्ने, उत्पादित वस्तुले मूल्य नपाउने र भारतबाट भने कृषिजन्य उत्पादन आयात भइराख्ने अवस्था छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी यसपालि सरकारले बजेट ल्याउँछ त ?बजेट निर्माणमा सहभागी गराइएका कृषि विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू कृषिको बजेट तथा कार्यक्रम यसपालि पनि कर्मकाण्डी नै आउने बताउँछन् । ‘नियमित भन्दा फरक कार्यक्रम आउने अपेक्षा नगर्दा हुन्छ,’ उनीहरूको भनाइ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया