आइतबार, आषाढ ०६, २०७८  |  Sunday, June 20, 2021

स्थानीय प्रशासनको नयाँ निर्णयअनुसार जेठ १४ देखि २० गतेसम्मको निषेधाज्ञामा उपत्यकामा खाद्यान्न किन्न पाइने छैन । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले शुक्रबारबाट तरकारी, पुलपुल, माछा मासु र दूधबाहेक अरू सबै व्यापार व्यवसाय एक हप्ताका लागि बन्द गर्दैछन् ।  सबै जोहो गर्न सक्नेहरू त कहिले तरकारी किन्न त कहिले के किन्न पसल पुग्छन् भने दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर कमाउने र त्यही पैसाले दाल चामल किनेर छाक  टर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको यो निर्णय अव्यवहारिक भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीका अनुसार प्रशासनको अव्यवहारिक र अविवेकी निर्णयले पार्ने नकारात्मक असरहरूको झलक बुधवार बिहान नै देखिएको छ । आजभन्दा भोलि बिहान झन् बढी भिड लाग्ने पक्का छ, महामारीमा भिड लाग्न नदिन लगाइएको भनिएको नियमले थप जोखिम बढाएको छ । बिहीबार र शुक्रवार भिड लागेर समान किन्दा संक्रमण नफैलिने तर, सायद शुक्रवार देखी भने भिड नलाग्दा पनि व्यापक फैलिने खालको सूचना प्रशासन कार्यालयमा आएको हुनुपर्छ । खाद्यान्नका पसल बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म खोल्दा भिड पनि नहुने र त्यसले संक्रमणको जोखिम पनि घटाउन सक्छ । तर, पसल खोल्दा विक्रेता र क्रेता लागि मापदण्डहरू बनाएर लागू गर्नुपर्दछ ।
यो सहरमा दिनदिनै पैसा जुटाएर पोकामा किलो–किलो दाल चामल किनेर खानेहरू प्रशस्तै छन् । अचाक्ली महँगीले आधा लिटर तेल किन्न १४० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसले ५ जनाको परिवारलाई दुई दिन धान्दैन । एक हप्ताका लागि यस्ता सबै खाद्यान्न जोहो गर्छु भन्दा अति विपन्नले खर्चिनुपर्ने हजारौँ रुपैयाँ जुटाउन सक्दैनन् । दिनदिनै १००÷५० रुपैयाँ लिएर दाल चामल किन्ने वर्ग रहेका छन् । यो निर्णयले उनीहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ । सरकारले ल्याएको कोभिड विरुद्धको अध्यादेशले यस्तो नियम लगाउन बाटो खोलेको छ । महामारीको खतराको कारण यस्तो आदेश जरुरी परेको सिडिओ शावहरूको ठहर हो भने गलत नै भनिहाल्न मिल्दैन ।
पूर्व आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझा नागरिकको जीवन जोगाउन गरिएको निर्णयले नागरिकलाई नै पीडा हुने अवस्था आउँछ कि भनेर सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले कानुन प्रयोग गर्दा नागरिकको हित हेर्नुपर्ने भएकाले महामारी नियन्त्रण पनि प्रभावकारी हुने र दैनिक रूपमा खाद्यान्न जुटाएर खाने वर्गलाई पनि विकल्प दिने ढंगबाट सोच्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रोगको महामारी नियन्त्रण गर्दा भोकको महामारी नआओस् भन्ने ढंगबाट आपूर्ति व्यवस्था बनाउनुपर्छ  ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पसलहरू बन्द गर्ने मात्र होइन, खाद्यान्न बोक्ने सवारी पनि रोक्ने निर्णय गरेका छन् । यसले एक सातापछि किराना पसलहरू खुलेपछि उपत्यकाभर मूल्यवृद्धि र अभाव चर्किने जोखिम पनि छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन सघन रूपमा खोप अभियान चलाउनुपर्ने बेलामा आपूर्ति व्यवस्था खलबल्याएर सरकारले नागरिकलाई भोकै राख्ने अभियान सुरु गरेको आरोप लगाउँछन् ।

प्रेमलाल महर्जन अध्यक्ष– राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च

कोरोनाको चेन ब्रेक गर्ने हो, त्यसका लागि भिड नलाग्ने गरी अत्यावश्यक सामग्री उत्पादन, ढुवानी र खरिद बिक्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर खाद्यान्न आपूर्तिको चेन ब्रेक ग¥यौं भने महँगी मात्र बढ्छ ।
अहिले पसलहरूबाट जोहो गर्नेले भेटे जति समान उठाउने र एक हप्तापछि ती पसलमा आउनेले समान किन्न नपाउने वा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए । खाद्यान्नको आपूर्ति श्रृंखला उत्पादकबाट डिस्ट्रिब्युटर, होलसेलर, रिटेल हुँदै उपभोक्तासम्म आउनुपर्छ । यो चक्रलाई रोक्दा बजार खुल्नासाथ अभाव वा कृत्रिम अभावका कारण मूल्यवृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।
चुनाव घोषणा भएको र राजनीतिक संक्रमणकाल रहेकाले यसलाई व्यापारीले अवसरका रूपमा उपयोग गर्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने महर्जनको माग छ । उनले  गरिखाने वर्गलाई बेवास्ता गर्दै ‘एक हप्ताका लागि आवश्यक खाद्यान्न बन्दोबस्त गर्नू’ भन्दै आदेश दिनु ‘गरिबहरू भोकै बस्नू’ भने बराबर भएको बताए ।
काठमाडौँको जनसख्ंया ४० लाखभन्दा बढी नागरिक बस्ने सहरमा यस किसिमको निर्णयले  ठुलो जनसंख्याले समस्या भोग्ने बताउँछन् । ‘उहाँहरूको हिसाब भनेको काठमाडौँमा हुँदा खाने वर्ग ४÷५ प्रतिशत मात्रै हुन्, सबै बन्द गरौँ भन्ने भयो होला । ‘तर त्यो संख्या हजरौं हो, त्यसलाई प्रतिशतमा हेर्ने हैन, एक जनाको पनि पेट भोको नरहोस् भनेर सोच्नुपर्ने हो ।
निर्णयको विरोध भएपछि बुधवार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले स्पष्टीकरण दिएका छन् । निषेधाज्ञा कडा बनाए पनि नागरिकले खानै नपाउने अवस्था आउँछ कि भनेर आत्तिनु नपर्ने उनको दाबी छ । नागढुंगा नाका अनुगमन गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले खानेकुरा सकिए वडा कार्यालयले राहत वितरण गर्ने बताए । आपत् विपत् परे नगरपालिकासँग समन्वय गरेर वडा कार्यालयमार्फत राहत उपलब्ध गराउने प्रबन्ध पनि मिलाएको  उनको जिकिर छ । कोही पनि व्यक्ति भोकले मर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । ठाउँ ठाउँमा दाल, चामल उपलब्ध गराउने प्रबन्ध पनि गर्छौँ । कुनै पनि नागरिक चामल किन्न, दाल किन्न नपाएर भोकले मर्ने स्थिति सिर्जना हुन नदिने भन्दै उनले सर्वसाधारणलाई दुःख दिने मनसाय नराखेको बताएका छन् ।
तर, अधिकारकर्मीहरू सीडीओहरुले भनेजस्तो स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरू भोका नागरिकप्रति संवेदनशील नभएको आरोप लगाउँछन् । निषेधाज्ञाभरि विपन्नले एक किलो दाल चामल सरकारी पक्षबाट राहत स्वरूप नबाँडिएको भन्दै अधिकारकर्मी महर्जन राहत माग्न जाने पनि निराश भएर फर्किरहेको बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया