आइतबार, आषाढ ०६, २०७८  |  Sunday, June 20, 2021

शिशिर बहादुर गौतम
अध्यक्ष–नेपाल भन्सार एजेन्ट संघ,काठमाडौँ

अदालतबाट जारी गरिएको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले नयाँ भन्सार एजेन्ट नियुक्तिमा जारी गरेको अन्तरिम आदेशले एजेन्ट व्यवसायी र प्रतिनिधि सम्मानित भएको महसुस गरिएको छ । भन्सार विभागको असमान व्यवहारबाट पीडित बनेका प्रतिनिधिहरूका आवाज भन्सार एजेन्ट महासङ्घका तर्फबाट विभागमा पटक–पटक अपिल गरिएको थियो । तर विभागबाट एजेन्ट र प्रतिनिधिका आवाजलाई बेवास्ता गरिएपछि बाध्य भई प्रतिकार गर्दे कानुनी बाटो अपनाउने क्रममा एजेन्ट छनौट परीक्षाको विरुद्धमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

विभागले भन्सार नियमावली २०६४ को नियम ३७ बमोजिम हाल कार्यरत प्रतिनिधिहरूलाई इजाजत पत्र नियुक्ति परीक्षामा समावेश गर्नुपर्ने अधिकार सुनिश्चित नगरेसम्म हाम्रो कानुनी लडाई जारी रहन्छ । भन्सार विभागसँग एजेन्ट व्यवसायीहरूले वर्षेदेखि आफ्नो हक अधिकारका लागि संघर्ष गर्दे आएकोमा यस पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरेको अन्तरिम आदेशले सम्पूर्ण एजेन्ट व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाइदिएको छ ।
यस सफलतापछि अब भन्सार ऐनमा भएका असमान नियमहरू विरुद्धको कानुनी लडाइँलाई थप तीव्र बनाइने छ । भन्सारबाट सामान जांचपासमा मुल्याङन अनुसारको राजस्व भुक्तानी लगायतका सरकारी प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दछ । जसमा कर्मचारीबाट हुने गल्तीलाई असल नियतको संज्ञा दिई कानुनी संरक्षण सहित, उक्त भन्सार ऐनको दफामा माथि उल्लेखित जेसुकै लेखिए पनि कर्मचारीबाट  हुने गल्तीलाई माफी दिइएको छ । तर एजेन्ट व्यवसायीबाट असल नियत लिई भएको गल्तीलाई कानुनी सजायको भागिदार बनाइएको छ । यस नियमको संशोधन आवश्यक छ ।
नयाँ भन्सार एजेन्ट नियुक्तिका लागि भन्सार विभागबाट २०७७÷१२÷१६ गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचना अनुसार यही ज्येष्ठ २२ गते शनिवारका दिन लिखित परीक्षाको मिति तय गरिएको थियो । जसको विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमा अदालतले कार्यरत एजेन्ट प्रतिनिधिहरूको पक्षमा फैसला गर्दे २०७८÷१÷२१ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको यस फैसलाले विभागको पूर्वनिर्धारित परीक्षा रुद्ध हुन पुगेको छ ।
विभागबाट नयाँ एजेन्ट छनौट नियुक्तिको लिखित परीक्षामा सहभागी हुन सम्बन्धित क्षेत्रमा दुई वर्षको कार्य योग्यता सहित स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता तोकेको थियो । सोही विषयलाई लिएर +2  सम्मको शैक्षिक योग्यता भएका सैयौंको सख्ंयामा रहेका एजेन्ट प्रतिनिधिहरू सोही पेसामा ७ वर्ष बिताइसकेकाहरू परीक्षामा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । कार्य अनुभवको आधारबाट परीक्षामा सामेल हुन पाउनुपर्ने सर्त सहित एजेन्ट प्रतिनिधिहरूले अन्तरिम आदेशका लागि कानुनी बाटो अपनाएका थिए ।
प्रतिनिधिहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र तुलसी भटराईले बहस गरेका थिए । त्यसपछि अदालतले भन्सार विभागबाट आव्हान गरिएको एजेन्ट छनौट परीक्षामा कार्यरत प्रतिनिधिहरूले भन्सार नियमावली २०६५÷०१÷१५ गते देखि हालसम्म कार्यरत प्रतिनिधिहरू परीक्षामा समावेश हुन पाउने कानुनी आधार भेटिएको उक्त अन्तरिम आदेशको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । साथै विभागको २०७७÷१२÷१६ गते प्रकाशित सूचनालाई कार्यान्वयन नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको छ ।
यस पटकको बजेट २०७८÷०७९ मा सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्य १० खर्ब २४.९ अर्ब लिएको छ । भन्सार असुली राजस्वबाट कुल राजस्वको ५२ प्रतिशत साझेदारी गर्दछ । त्यस मध्ये त्रिवि भन्सार नाका राजस्व संकलन साझेदारीमा ५औँ स्थानमा पर्दे आएको छ । राज्यको लक्ष्य अनुसार यस नाकाबाट भन्सार असुलीका लागि वित्तीय क्षेत्रको सुन आयात प्रमुख हो । प्रत्येक वर्ष नेपालको खुम्चिएको अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यबाट संकलन हुने राजस्वले लक्ष्य पाउन सकदैन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया