आइतबार, आषाढ ०६, २०७८  |  Sunday, June 20, 2021

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा कर तथा राजश्वका दरहरूमा छुट तथा सहुलियतको घोषणा पछि सरकरले करदाता दायरा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र करका दरहरू निर्धारण गर्दा मानव स्वास्थ्य र आर्थिक संकटबाट सिर्जित प्रतिकूल अवस्थामा करदातालाई राहत एवम् सहुलियत सहित  शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।
कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई कर छुट तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने, राजस्व नीतिको माध्यमबाट आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्द्धन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवम् व्यापार सहजीकरण गर्ने, करको दायरा विस्तार,  र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको माध्यमबाट थप राजस्व परिचालन गर्ने बजेटको उद्देश्य रहेको छ ।
सरकारले राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील, स्वच्छ, पारदर्शी, स्वचालित र अनुमान योग्य बनाउन, राजस्व प्रशासनको दक्षता वृद्धि, पूर्वाधार विकास एवम् सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्नका लागि पनि कर तथा राजश्व छुट तथा केही दरहरू परिवर्तन गरिएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आयमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, वार्षिक २० लाख रुपैयाँ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
कोभिड– १९ बाट अति प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पु¥याएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन, अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण, शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयकर ऐन, २०५८ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम २०७७ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झुट्टा तथा नक्कली विजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको व्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मंसीर     मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी व्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था रहेको छ ।
आयकर ऐन, २०५८,मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम बक्यौता रहेको २०७६ असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको व्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छु।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोभिड– १९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुटाइएको रकममध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड–१९को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
निवृत्तिभरण बापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप २५प्रतिशत रकम छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्याँसको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छु। ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजमा  लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको छ ।
वण्डेड वेयरहाउसको सुविधा अन्तर्गत निर्यातमूलक उद्योगले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु समयमै निर्यात गर्न नसकेका उद्योगको लागि निर्यात गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने म्याद २०७८ चैत्र मसान्तसम्म बढाएको छ ।
अक्सिजन ग्याँस, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधी आयात, उत्पादन तथा विक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म छुट दिएको छ ।
विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ ।
इन्डक्सन चुल्होको भन्सार महसुल दर घटाएर ज्ञ प्रतिशत कायम गरेको छु। रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पङ्खा लगायतका विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाएको छ ।
शिशु स्वास्थ्य र पोषणलाई बढावा दिन बच्चाले खाने दुधको भन्सार महसुल ५०प्रतिशत घटाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया