आइतबार, आषाढ ०६, २०७८  |  Sunday, June 20, 2021

नेपाल पत्रकार महासंघले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटको स्वागत गरेको छ । महासंघका महासचिव रोसन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट सकारात्मक रहेको बताएका छन् । प्रेस संग्रहालय स्थापना, दुर्घटना बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान, महासंघको निर्माणाधीन भवनलाई बजेटदेखि सरकारी अस्पतालहरूमा पत्रकारहरुको निःशुल्क उपचारसम्मका व्यवस्था बजेटमा समेटिएकोले सम्पूर्ण प्रेस जगतमा हौसला जागेको  छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुने सबै प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र औषधि समेत निःशुल्क गरिएको छ । यसले पत्रकारहरुको हित गर्ने महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको  छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोसन पुरी

बजेटलाई सकारात्मक भनिए पनि यसको कार्यान्वयनको पक्षमा भने सबैको शंका छ । पत्रकारहरूका लागि आज भन्दा पाँच वर्षअघि पनि उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । आधा छुट दिने बजेटको घोषणा नै कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला शतप्रतिशत छुट कार्यान्वयनमा शंका पनि उत्तिकै छ ।
महासंघका महासचिव पुरीले विगतको कामहरूको मुल्याङन हेर्दा कार्यान्वयन नहुनेमा आम पत्रकारहरू रहेको बताउँछन् । विगतमा पनि प्रत्रकारको सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरु घोषणा भए पनि पछि कार्यान्वयनमा भने सरकारले ध्यान नदिँदा अहिले पनि शंका भएको उनले बताएका छन् । तर यसपालि विगतको जस्तो नहोला भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ, पत्रकारको निःशुल्क उपचारका विषयमा तत्कालै कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने कुरा भएको छ ।
विगतका समस्याहरूलाई पुनः नदेखिनका लागि पनि सरकारले घोषणा भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न तत्काल पहल थालिहाल्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न सकिने भनेर नै कार्यक्रमहरु राखिएको बताउँछन् । पत्रकारको निःशुल्क उपचारको विषयमा पनि केही शंका गर्नु नपर्ने उनले बताए । यसका लागि तत्कालै काम सुरु हुने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
उनका अनुसार अब पत्रकारले देशभरका जुनसुकै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार पाउनेछन् । यसका लागि पत्रकार महासंघको सदस्य भने हुनुपर्ने उनले बताए । महासंघको सदस्यताका आधारमा प्रेस काउन्सिलले स्वास्थ्य सहायता परिचय पत्र पत्रकारहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ । काउन्सिलले बनाइएको परिचय पत्र देखाएपछि देशभरका जुनसुकै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार हुने उनले बताए ।
उनका अनुसार उपचार गरिसकेपछि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले उपचार भएको विवरण तयार पार्नेछ । त्यहाँ उपचार गराएको पत्रकारले उपचार भएको हो भनेर हस्ताक्षर भने गर्नुपर्नेछ । त्यो विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालय पुग्नेछ ।  त्यही विवरणका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले एकमुष्ट रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत बजेट भुक्तानी गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्ट पारेका छन् ।  पत्रकारहरूका लागि सहज हुनेछ । पहिले ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएका कारण पनि यस पटक भने तत्कालै कार्यान्वयनका लागि कामहरू सुरु गरिसक्न आफूले निर्देशन दिइसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया