आइतबार, आषाढ ०६, २०७८  |  Sunday, June 20, 2021

आर्थिक अध्यादेश २०७८ ले आयकरको सीमामा कुनै परिवर्तन गरेन । खासगरी निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको ढाड सेक्ने गरी सरकारले आयकर असुल गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तो सीमामा खुकुलो हुनुपर्ने माग समेत उठेको थियो । तर, सरकारले रोजगारीबाट हुने आयको करयोग्य सीमामा कुनै परिवर्तन गरेन ।
राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले पोष्ट बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यसबारे स्पष्ट पार्दै भनेका थिए, ‘रोजगारीबाट आम्दानी गर्नेहरूको आयमा कोरोनाको प्रभाव नपरेका कारण यस्तो सीमामा परिवर्तन गरेनौँ । उनका अनुसार सरकारले कोरोना प्रभावित विभिन्न क्षेत्रका लागि ल्याएका सहुलियतका कारण व्यवसाय गर्नेहरूले भने आयकरमा केही छुट तथा सहुलियत पाउने भएका छन् ।
रोजगारीको आयमा लाग्ने कर दम्पतीको हकमा भने न्यूनतम वार्षिक ४ लाख ५० हजारसम्मको आम्दानीलाई मानिएको छ । यो रकमलाई आधार मानेर योभन्दा माथिको आम्दानीमा सरकारले कर लिन्छ ।
अविवाहित व्यक्तिको हकमा रोजगारीको ४ लाख रुपैयाँसम्म कर योग्य आय भएमा १ प्रतिशत कर लाग्छ । दम्पतीको हकमा भने यस्तो करको सीमा ४ लाख ५० हजार छ । तर, कुनै व्यक्तिको यस्तो आय निवृत्तिभरण बापतको हो वा उसले काम गर्ने उद्योग–प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छ भने यस्तो व्यक्तिको आयबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर कट्टी हुँदैन । उसको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भई सोही प्रावधान अनुसार रकम कट्टी हुन्छ ।

सबै व्यक्तिको वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्मको आयलाई न्यूनतम आधार मानिएको हो । यो रकम बढेर वार्षिक ५ लाखसम्मको आय हुन्छ भने सरकारले न्यूनतम आधार भन्दा माथि हुने आम्दानीमा १० प्रतिशत कर लिन्छ । अर्थात् ४ लाखसम्म वार्षिक १ प्रतिशत मात्र कर तिरे पुग्नेमा त्योभन्दा माथिको अधिकतम १ लाखसम्मको आयमा थप १० प्रतिशत कर लाग्छ ।
आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची–१ मा यस्तो प्रावधानबारे व्याख्या गरिएको छ । दम्पतीको हकमा भने ४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाखसम्ममा यस्तो सीमा तोकिएको छ । यो सीमासम्मको आयमा ५ लाखसम्मको आयमा लाग्ने न्यूनतम १४ हजार रुपैयाँसहित ५ लाखभन्दा माथिको रकममा सरकारले थप २० प्रतिशत कर लगाउँछ ।
अर्थात् यो सीमासम्म आय हुनेले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको रकममा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यसको मतलब वार्षिक ७ लाख रुपैयाँ नै आम्दानी हुन्छ भने उसले न्यूनतम वार्षिक ५४ हजार रुपैयाँ सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । दम्पतीको हकमा यो सीमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ भन्दा माथि ७ लाख ५० हजार तोकिएको छ ।
कुनै व्यक्तिको ७ लाखभन्दा माथि २० लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आम्दानी छ भने त्यस्तो व्यक्तिको आयबाट सरकारले ७ लाखसम्मको न्यूनतम ५४ हजार र त्योभन्दा माथिको करयोग्य आम्दानी जति हुन्छ, त्यसमा ३० प्रतिशत कर जोड्छ ।    अर्थात् वार्षिक ठ्याक्कै २० लाख नै करयोग्य आम्दानी छ भने त्यस्तो व्यक्तिले सरकारलाई वार्षिक ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । दम्पतीको हकमा यो सीमा ७ लाख ५० हजारबाट माथि २० लाखसम्म तोकिएको छ ।२० लाखसम्म कमाउनेले वार्षिक ४ लाख ४४ हजार सरकारलाई तिर्नुपर्नेमा त्योभन्दा बढी आम्दानी गर्नेले थपिएको करयोग्य आयमा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिले २० लाख माथि थप आम्दानी गर्छ भने उसले त्यसमा २० लाखसम्मको सीमामा लाग्ने कर ३० प्रतिशतको थप २० प्रतिशत तिर्नुपर्छ ।
यसो गर्दा २० लाखको सीमाभन्दा माथिको आम्दानीमा कुल ३६ प्रतिशत कर पर्न जान्छ । यसको मतलब २१ लाख आम्दानी छ भने ४ लाख ४४ हजारमा थप ३६ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।नेपाल सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिको दुर्गम भत्ताबापत तोकिए बमोजिम बढीमा ५० हजार रुपैयाँ करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने प्रावधान छ । उता, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाएर बाँकी रकममा मात्र कर लाग्नेछ ।
अपांगता भएका व्यक्ति तथा दम्पतीको हकमा भने कर योग्य रकमको आयबाट २५ प्रतिशत घटाएर बाँकी रहेको रकममा मात्र कर लाग्छ । पारिश्रमिक आय गर्ने महिलालाई समेत १० प्रतिशत घटाउन पाइने सुविधा छ ।
करयोग्य आय गर्ने व्यक्तिले बिमा गरेको भए त्यस्तो बिमा बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा २५ हजार रुपैयाँ जुन कम हुन्छ, सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन सक्ने प्रावधान छ । स्वास्थ्य बिमा गरेको व्यक्तिले समेत बिमा भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा २० हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम करयोग्य आयमा घटाउन पाइने प्रावधान छ ।सरकारले रोजगारीबाट भएको आयबाहेक व्यवसायबाट आय हुने र कोरोनाबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ ।
आयकर ऐन २०५८ अनुसार २०७७ साल असार मसान्तभित्र कर निर्धारण भएको र त्यसमा चित्त नबुझाई पुनरावलोकनमा गएका व्यक्ति तथा फर्महरूले निवेदन फिर्ता लिएर आयकर बापतको रकम र त्यसमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशतसम्म रकम मंसीर २०७८ सम्म तिरेमा यसमा लाग्ने थप शुल्क, दस्तुर, जरिवाना र बाँकी ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा आर्थिक अध्यादेशले गरेको छ ।
वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार वा २ लाखसम्मको आय हुने साना व्यवसायीले आव २०७७÷७८ को करयोग्य आयमा ९० प्रतिशत छुट पाउँदछन् । वार्षिक २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई २०७७÷७८ को करयोग्यमा आयमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था समेत बजेटले गरेको छ ।
१ करोड रुपैयाँसम्मको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यक्तिले समेत आयकर ऐन अनुसार लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट पाउने भएको छ । होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, सञ्चार गृह, यातायात वा हवाई सेवाको हकमा भने १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने भए पनि २०७७÷७८ को आयकर १ प्रतिशत मात्र बुझाए पुग्ने गरी सहुलियत दिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ र २०७७÷७८ मा व्यवसाय नोक्सानीमा गएको अवस्थामा भने नोक्सानी कट्टी गर्न सक्ने अवधि तीन वर्ष थपिएको छ । कुनै व्यक्तिले कोरोना संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकमलाई सो वर्ष करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सकिने सुविधा समेत सरकारले दिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया