आइतबार, आषाढ ०६, २०७८  |  Sunday, June 20, 2021

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाट अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको थियो । जुन कोभिड १९ को दोस्रो लहरले अवरुद्ध बनाएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले गम्भीर असर पारेको भन्दै निजी क्षेत्रका छाता संगढन सिएनआइ–चेम्बर–उवासंघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत निषेधाज्ञाको अवधिमा सक्ने व्यवसायीले राजस्व बुझाऊँ नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउन सरकार र उद्योगी–व्यवसायीहरूमा अपिल गरेको  छ । दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा÷बन्दाबन्दीका कारण उद्यम व्यवसाय  प्राय ठप्प छन् । मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको बताइएको छ । २०७८ जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएकोमा खुसी व्यक्त गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र नै भएकाले उद्यम व्यवसाय फस्टाउने वातावरण आवश्यक भएको तर्फ सरकारले मनन गरेको छ ।
यसै बिचमा आएको कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक पुनरुत्थानको संयुक्त प्रयासमा गम्भीर धक्का लागी, यही अवस्था लामो समय रहेमा सरकारको राजस्व असुलीको लक्ष्य पुरा नहुने अनुमान लगाइएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्ति १० खर्व २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको जनाइएको छ ।

कोभिड महामारीको असर देखिन थालेको डेढ वर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबिचको सहकार्यले आर्थिक पुनरुत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएको थियो । आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने निजी क्षेत्रले विश्वास लिएको छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण एकातिर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ चलेका उद्योग व्यवसायका उत्पादन पनि निर्बाध बजारसम्म पुर्‍याई बिक्री वितरण तथा रकम सङ्कलन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

यसकारण, निषेधाज्ञाले आवागमन समेत अवरुद्ध हुँदा मासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र कर राजस्व बुझाउन सक्ने परिस्थिति
छैन । यस अवस्थामा कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन हामी सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ । व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आफ्नो दायित्व पुरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न अपिल गरिएको छ । अर्थतन्त्रलाई कोभिडको जोखिमबाट जोगाउनु सबैको दायित्व हो । बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन भई आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा हुन अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्यमी व्यवसायी, तथा कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने सुनिश्चित गराउन समेत  निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू संयुक्त रूपमा नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया