बिहिबार, मंसिर १६, २०७८  |  Thursday, December 2, 2021

नेपाल र भारतबिच रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन पछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालका तर्फबाट १४ असारमा भारत सरकारसँग उसका निजी रेल सेवा प्रदायकले नेपालका लागि  ढुवानी सेवा दिन प्रस्ताव गरेको थियो ।

दुवै मुलुकबिच भएको सहमति अनुसार नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दीनेश कुमार भट्टराईले पठाएको प्रस्तावमा भारतका तर्फबाट मंगलबार भारतीय रेलवे बोर्डका एडिसनल मेम्बर सुशान्त कुमार मिश्राले हस्ताक्षर गरेका हुन । यससँगै दुवै मुलुकबिच रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको हो ।

संशोधित प्रावधान अनुसार भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकले नेपालका लागि हुने ढुवानी सेवा दिन सक्ने गरी बाटो खुलेको छ । अहिले यस्तो ढुवानी भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेडले उपलब्ध गराइरहेको छ । प्रस्तावित सम्झौतापत्र आदानप्रदान भएपछि भारतमा रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमति प्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटले नेपालको पारवहनका लागि हुने ढुवानी सेवा दिन सक्ने भएका हुन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज हुने मन्त्रालयको भनाई छ ।

उपप्रधान तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै यस्तो प्रस्ताव अगाडी बढाएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार भारतसँग द्धिपक्षीय सम्झौता गर्न विभिन्न चरणमा वार्ता भएको थियो ।

यसअघि सन् २०१९ जुन ६–७ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको पुनरावलोकन बैठकबाट विद्यमान नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता गर्न सहमति भएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार यो सम्झौतामा नेपालको तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारमा भारतीय रेल सेवा उपयोग गर्ने तथा भारतको द्धिपक्षीय व्यापारमा रेलबाटहुने ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ सम्झौता अनुसार नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले विरगञ्ज र विराटनगर देखि कलकत्ता र हल्दिया सम्म रेल सेवा दिन सक्ने छ ।

यसअघि नेपालको वीरगञ्जसम्म रेल सेवा उपलब्ध भएकोमा विराटनगर, भैरहवा र इनरुवामा रेल सम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपछि रेल सेवा उपलब्ध हुने भएको छ । नेपाल भारत पारवहन सन्धिमा व्यवस्था भए अनुरूप अन्य पारवहन विन्दु तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतिका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने सहमति समेत भएको छ ।

साबिकमा नेपालमा हुने आयात–निर्यातका लागि रेल सेवामा लाग्ने सेवा शुल्क अग्रिम रूपमा कलकत्तामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपाली वाणिज्य बैक मार्फत सोझै भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था समेत भएको छ । यस संशोधनले दुवै देशबिचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास लिइएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया