आइतबार, साउन १७, २०७८  |  Sunday, August 1, 2021

सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारीहरूलाई जबरजस्ती आबद्ध गराउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले त्यस विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको संघले जनाएको छ ।

जबरजस्ती आबद्ध गराउने र आबद्ध नभएमा जरिवाना गराउने  जस्ता कार्य नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश लगायत उपयुक्त निर्देशन सहितको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्।

सामाजिक सुरक्षाको नाममा कोषको कार्यालयले नेपाल बैंकर्स संघलाई सूचिकृत गराइदिनु हुन भनी गरिएको पत्राचार गैरकानूनी रहेको आरोप समेत कर्मचारीले लगाएका छन् ।

सूचिकृत नभएमा लाग्दै नलाग्ने ऐन लगाई बैंकहरूलाई कारबाही गर्ने भनी विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित समाचार लगायतका काम कारबाही गर्ने निर्णय समेत गैरकानूनी रहेको भन्दै तिनलाई बदर गराउन माग गरिएको छ।

सरकारको समेत लगानी रहेका सञ्चालित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड तथा कृषि विकास बैंक लिमिटेड लगायतलाई कोषमा आबद्ध भई रहनु नपर्ने कोषले जनाएको छ । तर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएका बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई जर्बजस्ती कोषको दायरामा ल्याउन खोजिएको छ । यो असमान र विभेदकारी नीति रहेको भन्दै कर्मचारीहरूले कोषले यसअघि पठाएका पत्र, आदेशहरू बदर गराउन माग गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले जबरजस्ती पत्राचार र सूचना जारी गर्ने कार्यहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा असमान र उपयुक्त नहुने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रको सहमति, समझदारी र सम्झौताबाट चल्ने गरेको तर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ६४ ले सामूहिक सौदा बाजी गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको कर्मचारीको आरोप छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले कर्मचारीको लागि पर्याप्त सुविधाको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीहरूले निजी क्षेत्रको रकम तानेर सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने गलत मनसायमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका उनीहरूको छ ।

केही दिन यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध आन्दोलित बनेका छन् । असार मसान्तअघि नै दर्ता हुन सामाजिक सुरक्षा कोषले पत्र काटेपछि उनीहरू थप आक्रोशित बनेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया