आइतबार, साउन १७, २०७८  |  Sunday, August 1, 2021

नरेन्द्र खतिवडा
पूर्व अध्यक्ष, नेपाल कुरियर सेवा संघ (कोसान)

नेपाल सरकारले कोभिड संक्रमण फैलिन नदिन लगाएको लकडाउन अवधिमा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत कुरियर सेवालाई स्थान दिएको थियो । वाणिज्यलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याइरहेको कुरियर सेवा निर्बाध सञ्चालनका लागि नियमित हवाई उडान तथा मालवाहक सवारी साधन प्रयोगगर्न नसकिएपछि यस तर्फका सेवा प्रभावित बन्न पुगेको हो । सरकारले कुरियर सेवा क्षेत्रबाट कर मात्र असुल्ने तर यसले सेवा उपल्वध गराउने यातायातका साधन सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनमा चासो नदेखाए पछि राज्यको संरक्षण महसुस भएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित नभइदिँदा निश्चित समयमा पुग्नु पर्ने सामानको बुकिङ लिन सकिएको छैन । यसले निर्यातका वस्तु समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा व्यापार घाटा थप उकालो लाग्ने निश्चित छ । त्यस माथि लकडाउन बिच आयल निगमले महिनाको चार पटक इन्धनको मूल्य वृद्धिले अन्तर्देशीय कुरियर सेवा थप महँगो हुँदै गएको छ । सरकारले कुरियर सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा सुचीकृत गरिए पनि सामना बोक्ने सवारी साधन सञ्चालनमा हुन नसकेपछि सेवा सुचारु हुन भाडाका गाडी रिजर्भ गरी महँगो मूल्यमा कुरियर सेवा उपल्वध गराउन व्यवसायी बाध्य छन् ।

 

सरकारले कुरियर सहित सबै व्यवसायको सञ्चालन मैत्री वातावरण बनाउन करका दर घटाउने वा छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाको नीति लिन आवश्यक छ । अर्कोतर्फ करका दायरा फराकिलो बनाउँदा सरकारी लक्षित कर असुलीमा सहयोग पुग्छ । यसका साथै कुरियर क्षेत्रलाई बचाउन सरकारले कागजमा अत्यावश्यक लेखे जस्तै सेवा सञ्लानका लागि त्यही नीति व्यवहारमा देखाउनु पर्दछ ।

त्यसो त कोभिडका कारण सबै व्यवसाय धराशायी हुँदै गएकोले यो क्षेत्र अछुतो रहन सक्दैन । सरकारले वाणिज्यलाई चलायमान राख्न कुरियर क्षेत्रकालागि सरक्षणका विशेष वाणिज्य मन्त्रालय मार्फत विशेष नीति ल्याउन आवश्यक भैसकेको छ । कुरियरका सामान बोक्ने सवारी साधन राज्यका प्रमुख शहरमा सञ्चालन हुन थप केही समय लाग्ने निश्चित छ । यस परिस्थितिमा सरकारी साझा बस प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसबाट यात्रु आवागमन तथा मालसामानको सहज ढुवानीमा सहयोग पुग्छ ।

चार्टर मार्फत आएका हवाई जहाजका कार्गो भाडा दर पहिलेको तुलनामा तीन गुणा महंंगो भएको निश्चित गन्तव्यका लागि विदेशी हवाई जहाज कम्पनीसँग कार्गोका लागि निश्चित भाडा दरकालागि सरकारी समन्वय आवश्यक छ । राज्यले यस क्षेत्रबाट कर मात्र असुल्ने नभई वाणिज्यलाई सस्तो तथा सहज बनाउन दीर्घकालीन नीति लिन आवश्यक छ ।

अन्तर्देशीय कुरियर सेवा सुचारु हुनका लागि सीमित कुरियर कम्पनीमा भएका सवारी साधन प्रयोग भई सेवा व्यवस्थित हुन सकेको छ । यसबाट नेपाल सरकार अन्तर्गत दर्ता भएका सबै कुरियर कम्पनीका सेवा सुचारु हुन नकेपनि सरकारले ती सबै कम्पनीबाट कर भने असुल्ने गर्दछ ।

कोसानमा आबद्ध ६० कम्पनी मध्ये केही अन्तर्देशीय कम्पनीसँग रहेका सवारी साधन मार्फत ढुवानी सहजीकरण गरिएको छ । यी सवारी साधनबाट अन्य साना तथा मझौला कुरियर कम्पनीले आ–आफ्नो सेवा उपल्वध  गराउन सफल भएका छन् । नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेका शाखा कार्यालय मार्फत पिकअप तथा डेलिभरी सेवा दिइरहेका छन् ।

सरकारबाट कुरियरलाई नाम मात्रको अत्यावश्यक सेवाको सुचीमा राखिदिएको आभास भएको छ । यस क्षेत्रले सरकारलाई भुक्तान गर्दे आएका विभिन्न करका शीर्षकका दर घटाउन आवश्यक छ । त्यसतै सामान ढुवानी सहज हुन नेपालका विभिन्न स्थानका लागि निश्चित भाडा निर्धारण गरीदिए वाणिज्यको लागत कम हुने थियो । सरकारले सञ्चालन अनुमति दिएको आन्तरिक उडानमा कुरियरका व्यवसायीक सामान लैजान गन्तव्य र दुरीका हिसाबले सरल सरकारी मूल्य तोकिदिए कुरियर सेवालाई थप सहज हुने थियो । हवाई मार्ग भई हुने सस्तो दरका सामान ढुवानीले यस क्षेत्रलाई केही राहत पुग्ने नीति नलिई कुरियरका व्यवसायीले मात्र सेवा सुचारु गर्न सक्दैन । अबका दिनमा यस क्षेत्रलाई सरकारी संरक्षण नदिए व्यवसायी पलायन हुने स्थिति आउन सक्छ ।

लकडाउनको कारणले सबै प्रकारका सवारी साधन सञ्चालनमा आउन नसकेपनि नेपालका विभिन्न शहरका लागि दैनिक सीमित सवारी साधन सञ्चालन कालागि  सरकारबाट सहजीकरण भई यस क्षेत्रलाई मलजल हुन आवश्यक देखिसकिएको छ ।

यस क्षेत्रमा देखिएको दरको मात्र अस्वस्थे प्रतिशपर्थालाई छाडी सेवा स्तरमा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा स्तरीय सेवा उपल्वध हुन नसकेको हो । विगत लामो समय देखि पुरानो दरमा व्यवसाय सञ्चालन भई आएको छ । जबकि सञ्चालन खर्च दिनानुदिन उच्च हुँदै गएको छ । यही अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण कुरियर व्यवसाय आर्थिकरुपले सम्पन्न हुन नसकेको थुप्रै उदाहरणहरू  छन् । व्यवसाय पाउन वा बचाउन दरमा केन्द्रित तीव्र प्रतिशपर्थाले कुरियर कम्पनी सञ्चालन हुन मुस्किल पर्न थालिसकेको छ । सञ्चालन खर्चको दाँजोमा कुरियरका सेवाका दर निकै तल रहेकोले व्यवसायी समेत पलायन हुने गरेका छन् । सेवा स्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्नगई समयमा सामान पुग्न नसकेको सेवाग्राहीका गुनासो आउने गर्दछ ।

खुल्ला अर्थतन्त्रमा स्वतन्त्र व्यवसायको अभ्यास हुनु स्वभावीक हो । यस क्षेत्रमा दरमा नियणत्रणको सट्टा सेवा स्तर फराकिलो बनाई सेवा अनुसारको दर कायम हुनसके राम्रो हुनेथियो छ । त्यसो त पछिल्ला दिनमा कुरियर कम्पनीका लगानी तथा क्षमता बिस्तार भई यस क्षेत्रमा समेत करौडौ लगानी भइसकेको छ । सञ्चालित कुरियर मध्ये साना तथा मझौला कम्पनीको संख्या उच्च छ । ती कम्पनीहरूले आ–आफ्नो सेवा स्तर वृद्धि गर्दे स्तरीय दरमा व्यवसाय लिन आवश्यक देखिएको छ ।

कोसानमा आबद्ध भएका र बाहिर रहेका समेतगरी देशभर कुल १५० कुरियर कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । ती कम्पनीहरूबाट प्रत्यक्ष दुई हजार ५०० व्यक्तिलाई रोजगार उपल्वध हुनसकेको छ । यसबाहेक कुरियरका सहायक कम्पनी तथा एजेन्सी तथा तीनका शाखाहरू समेतगरी करिब १०–१५ हजार व्यक्तिहरू यस क्षेत्रमा आश्रित छन् । कुरियर क्षेत्रलाई सरकारले  संरक्षण दिए मात्र आबद्ध भएका सैयौ व्यवसायी तथा रोजगारमा  रहेका हजारौँ व्यक्तिको दैनिकी बचाउन सकिन्छ । अन्यथा यस क्षेत्रबाट ठुलो संखयाका व्यक्ती विदेश पलायन हुन बाध्य हुनुपर्नेछ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया