आइतबार, साउन १७, २०७८  |  Sunday, August 1, 2021

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटको भविष्य नै अन्योलमा पर्छ वा कार्यान्वयन हुनेमा अन्यौलता सृजना भएको छ । सरकार र अर्थमन्त्रीको अकस्मात् फेरबदल पछिको मौद्रिक नीति समेत अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ । तथापि, तयारी मौद्रिक नीति राजनीतिक दाउपेच भन्दा मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर जारी हुने हुँदा त्यसमा खासै ठुलो परिवर्तन वा अर्थ मन्त्रालयमा भएको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको प्रभाव भने पर्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालका अनुसार अहिले पनि साउनको पहिलो हप्तामा नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने सोचमा राष्ट्र बैंक छ । सरकारका ठुला (म्याक्रो) नीतिले मौद्रिक नीतिले समेट्ने सूक्ष्म (माइक्रो) नीतिलाई खासै असर नपार्ने उनको भनाई छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने पनि अन्यौलता बढ्यो । गत वर्ष पनि साउनको सुरुमा मौद्रिक नीति आएको थियो ।  अहिलेसम्म राष्ट्रबैंकको तयारी त्यस्तै रहेको बुझिएको । सरकार र अर्थमन्त्री परिवर्तनले मौद्रिक नीतिमा समेत बदलाव ल्याउने हो कि भन्ने जिज्ञासामा त्यसको खासै प्रभाव नहुने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । मौद्रिक नीतिमा बजेटको सबै कुरा हाल्ने होइन ।  बजेटलाई आधार मानेर नीति निर्धारण गर्ने मात्र हो । त्यसैले आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदैन ।

त्यसो त शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विष्णु पौडेलले जारी गरेको अध्यादेशलाई बजेटलाई पुरै नकार्न पनि धेरै नै गाह्रो छ । त्यो बजेटलाई आम नागरिकदेखि निजी क्षेत्रले समेत यति प्रशंसा गरेको छ कि अब सो बजेटलाई पारित नगरेर अर्को ल्याउँदा हालको भन्दा बढी लोकप्रिय बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । जुन हाम्रो आर्थिक अवस्था हेर्दा सम्भव छैन ।

त्यसैले धेरैले ओली सरकारले यो विषयमा भने बाजी मारेको टिप्पणी सरकार बदलिएपछि धेरैले गरेका छन् । नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अध्यादेशबाट आएको निल्नु न ओकल्नु  बन्ने निश्चित देखिएको छ । उनले अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने त्यहाँ त्यस्तो ढङ्गले बजेट विनियोजन गरिएको छ जसको जस सबै केपी ओली र उनका मन्त्रीहरूले लिन्छन् ।  होइन बदल्ने हो भने जहाँ जसरी बजेट विनियोजन गरिएको छ, त्यो बजेट कटौती गर्दा अध्यादेशबाट लाभान्वित बन्ने क्षेत्र अहिलेको सरकारसँग रुष्ट बन्ने पक्का छ ।

नयाँ सरकारको नियति के पनि बन्दैछ भने अब मौद्रिक नीति राम्रो र बजेट जस्तै लोकप्रिय आए त्यसको जस अघिल्लो सरकारलाई नै जान्छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटले निर्दिष्ट गरेका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने साधनको रूपमा आएको मौद्रिक नीति समेत लोकप्रिय नै आउने आश्वासन निजी क्षेत्रले पहिले नै पाइसकेको छ । त्यसैले यदि मौद्रिक नीति केही कसिलो आयो भने त्यो अपजसको भागिदार भने नयाँ अर्थमन्त्रीले बन्नु पर्ने हुन्छ ।

यस्तो टिप्पणी किन पनि गरिँदै छ भने राष्ट्र बैंक सम्बद्ध एक स्रोतले बताए अनुसार मौद्रिक नीति पूर्णतया तथ्य परक र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने खालको ल्याउन नयाँ सरकार गठनसँगै दबाब बढेको छ। त्यसो गर्दा अघिल्ला अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्ने भनेर विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग प्रतिबद्धता गरेका धेरै पपुलिष्ट विषयहरू त्यसबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। जसले अन्ततः नयाँ अर्थमन्त्रीसँग धेरै मानिसहरू रुष्ट बन्ने वातावरण निर्माण गर्ने छ। यसकारण जनार्दन शर्मा मौद्रिक नीतिबाट अपजसको भारी बोक्न बाध्य बन्ने सम्भावना उच्च रहेको देखिन्छ।

सामान्य रूपमा हेर्दा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने भए पनि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक जिम्मेवार अधिकारीले बताएबाट पनि जस विष्णु पौडेलले र अपजस जनार्दन शर्माले बोक्नुपर्ने स्पष्ट हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया