शनिबार, आश्विन ०२, २०७८  |  Saturday, September 18, 2021

 

नगद लाभांश वितरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कडाई गरेको छ । मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ भइरहेको बेला एक सर्कुलर जारी गर्दै राष्ट्रबैंकले गत वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि नगद लाभांश वितरणमा कडाई गरेको हो । यसको अर्थ राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बोनस सेयर वितरणमा प्राथमिकता दिएको छ।

क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सोमबार एक निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्रबैंकको नियमन विभागले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को खुद वितरण योग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो ।

यस्तो नगद लाभांश इजाजत प्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने समेत सर्कुलरमा उल्लेख गरिएको छ ।

खुद वितरण योग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न समेत नपाउने पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई २०७८ असार मसान्त भित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम २०७८ भदौ १५ गतेभित्र प्राप्त भएमा त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखाङ्कन गर्न सक्ने सुविधा समेत उपलब्ध गराएको छ ।

यसैगरी, कोभिड १९ महामारीको समयमा पुनरुत्थानको लागि इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा (चालु पुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष सम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था समेत भएको छ ।

तर, कोभिड १९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्न असल बर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आ.ब. २०७७÷७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया