शनिबार, आश्विन ०२, २०७८  |  Saturday, September 18, 2021

ओरियन्टल कोअपरेटिभका सञ्चालक  सुधीर बस्नेतले चलाखी पूर्ण तरीकाले ओरियन्टल पीडितलाई गुण्डुको सस्तो जग्गा वितरण गर्ने योजना बनाएका छन् । जसको लागि १६४ रोपनी प्लटिङको तयारी गरिएको छ ।

नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो सहकारी हिनामिना काण्ड मानिने ओरियन्टल कोअपरेटिभ प्रकरण व्यवस्थापनको काम करिब ८ वर्षपछि सञ्चालक सुधीर बस्नेत आफैँले सुरु गरेका छन् ।
सुधीर बस्नेतले आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्थापन आफैँ गर्न पाउनुपर्ने र ओरियन्टल कोअपरेटिभका बचतकर्ताको बचत भुक्तानी पनि स्वयं गर्ने सर्वोच्च अदालतले फैसलापछि उनले दायित्व फरफारकको काम सुरु गरेका हुन् ।

पहिलो चरणमा बस्नेतले ओरियन्टल कोअपरेरिभ लिमिटेडको नाममा भक्तपुरको गुण्डुमा रहेको करिब १६४ रोपनी जग्गा कित्ताकाट र प्लटिङ गरेर बचतकर्तालाई बाँड्न लागेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको २०७६ फागुन ११ गतेको इजलासले बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई सरकारले गरेको समस्या ग्रस्त घोषणा नमिलेको र उनले आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्थापन आफैँ गर्न पाउनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

मुद्दा जितेपछि बस्नेतले सहकारीका बचतकर्ता र विभिन्न अपार्टमेन्टमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई चितवन, बारा, बनेपा लगायत जिल्लामा जग्गा बाँड्न सुरु गरेका थिए ।
बस्नेतका कानुन व्यवसायी मधुकुमार चौलागाँईकानुसार अहिले गुण्डुको जग्गा फुकुवा गरेर बचतकर्तालाई वितरण गर्ने योजना बस्नेतले बनाएका छन् ।

अहिलेसम्म विवादरहित भनेको गुण्डुको जग्गा हो । यसमा ओरियन्टलकै लगानी छ । यो जग्गा फुकुवा गर्ने र प्लटिङ नक्सा तयार पार्ने काम हुँदैछ, चौलागाँईले भने । जग्गा लिन चाहनेलाई जग्गा बाँड्ने र नगद लिन चाहनेलाई नगद नै वितरण गर्ने गरी बचतकर्तालाई आश्वस्त बनाएको पनि उनले बताए ।

बचतकर्ताका लागि हामीले २ वटा ढोका बनाइदिएका छौं । एउटा–जग्गा वितरणको ढोका । त्यो भनेको सम्पत्ति लिन चाहनेहरूलाई जग्गा वितरण गरिनेछ । आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षण गरुन् । भने, तर असहमत समूहले लिक्विडेसनको ढोका कुरेर बस्नुहोस् भनेका छौँ । चौलागाँईले बताएका छन् ।

अदालतको यो फैसलासँगै ओरियन्टल कोअपरेटिभलाई समस्या ग्रस्त घोषणा गर्ने सरकारको २०७४ फागुन २० गतेको निर्णय पनि खारेज भयो र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ओरियन्टल बाहिरियो ।

ओरियन्टलको समस्या समाधानका लागि कित्ताकाटको विशेष व्यवस्था र अनुमति मिलाइदिन सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने बस्नेतले तयारी गरेको बुझिएको छ । त्यस्तै, जग्गा वितरणका लागि मूल्यांकनको काम पनि भइरहेको छ ।

चौलागाँईका अनुसार ओरियन्टलका बचतकर्ताको २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ (सावाँ मात्रै) बराबर भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बस्नेतसँग छ । बस्नेतले गत वर्ष कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना निकाल्दै आफ्नो बचत दाबी गर्न भनेका थिए । जसमा ४ हजार ५ सय बढी सदस्यले बचत माग दाबी गरेका छन् भने केही व्यक्ति छुटेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

ओरियन्टलको विषय सल्टाउन अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयले भूमिका खेलिरहेको छ । बस्नेतले ओरियन्टलको मुद्दा जितेपछि राज्यको कुनै न कुनै निकायले यसको व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्नुपर्ने र नियमन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले सरकारी विभागलाई जिम्मा लगाएको थियो ।

विभागले ओरियन्टलको जिम्मेवारी लिन नसक्ने भन्दै फाइल बुझ्न मानेको थिएन । तर, २०७७ माघ २० गतेको सचिव स्तरीय निर्णयबाट विभागलाई ओरियन्टलको सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम हेर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडलले बस्नेतले ओरियन्टलको सम्पत्ति आफैँ व्यवस्थापन गर्ने भनेपछि त्यसको विस्तृत कार्य योजना मागेको बताए ।

हामीले मन्त्रालयको निर्देशन भित्र रहेर ओरियन्टलको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व फरफारकको काम गरिरहेका छौँ । बस्नेतले सानालाई नगद दिने र ठूलालाई जग्गा दिने भनिरहेका छन् । तर, हामीले त्यसको विस्तृत कार्य योजना बुझाउन भनेका छौ । पौडेलले भने ।

बस्नेतले ओरियन्टलका धेरै विषय सल्टाइसकेको र बाँकी विषय पनि कानुन अनुसार सल्टाउँदै जाने भनेर विभागलाई भनिरहेको पनि पौडेलले बताए ।
उनीहरूले सामान्य रूपमा मात्रै कार्य योजना बनाएर बुझाएका छन्, तर विभागले विस्तृत कार्य योजना मागेको छ ।

अहिले ओरियन्टलको जिम्मा सहकारी विभागको रोहबरमा सुधीर बस्नेतले आफै लिएका छन् । तर, सुधीर बस्नेतका अरू कम्पनी र ओरियन्टल हिनामिना काण्डसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका सबै फाइलहरू भने समस्या ग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमै थन्किएर बसेका छन् ।

जग्गा धनी प्रमाणपत्र, पैसा र केही महत्त्वपूर्ण कागजातहरू छन् । हामीले ती कागजात समितिबाट लिइसकेका छैनौँ विभागका उपरजिस्ट्रार पौडेलले बताएका छन् । त्यो सबैको सुरक्षा गर्न त्यहाँ प्रहरी राखिएको छ । तर, विभागसँग सुरक्षा प्रबन्ध छैन । त्यति धेरै कागजपत्र राख्नका लागि विभागमा ठाउँ पनि छैन ।

समितिले अध्ययन गरेका सबै कागजातबारे फेरि विभागले अनुसन्धान नगर्ने पनि पौडेलले बताए । विभागलाई सम्पत्ति फरक फारकको औपचारिक जिम्मेवारी आएको होइन । मन्त्रालयले कोर्डिनेसनका लागि मात्रै भनेको हुनाले ती कागजात हामीले ल्याएपनि त्यहाँ समितिमा राखे पनि कुरा एउटै हो । त्यो कागजात भित्र हामी छिर्न सक्दैनौँ । पहिला उनीहरूले आफैँ कसरी फरफारक गर्छन् त्यसका लागि समन्वय मात्रै गरिदिन्छौ ।

समितिमा रहका ओरियन्टलका कागजात विभागमा नलगेको बारे बस्नेतका कानुन व्यवसायी चौलागाँईले आफूहरूले सहजरुपमा काम गर्न पाउनुपर्ने र विभागले त्यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया