शनिबार, आश्विन ०२, २०७८  |  Saturday, September 18, 2021

सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको आपसी तालमेल नमिल्दा मौद्रिक नीति पर धकेलिएको छ। यद्यपि दुवैले आफ्नो कारणले मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ नभएको भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा ढिलाइको कारण एक अर्कालाई लगाइरहेका छन् ।

<चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक भएको आइतबार ७२ दिन पुगिसकेको छ। सरकारको वार्षिक कार्यक्रम र लक्ष्यहरूलाई भेट्टाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति बढीमा महिना दिनभित्र आइसक्नु पर्ने भएपनि अस्वाभाविक ढिलाइ भइरहेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भएकै बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । राष्ट्र बैंकको मोटामोटी तयारी साउन २ गतेसम्म ल्याउने भन्ने थियो। तर,  असार अन्तिममा ओली सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्व गठबन्धनको सरकार बनेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही ढिलाइ गरेको थियो ।

सरकार बनेको पनि करिब महिना दिन पुगिसकेको छ । तैपनि मौद्रिक नीति अझै कति दिन नआउने हो टुंगो छैन । मौद्रिक नीति नआउनुको कारण गभर्नरलाई सोध्दा– मन्त्रीतिर औँला देखाउने र मन्त्रीलाई सोध्दा राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले आफ्नो कुनै भूमिका नभएको प्रष्टीकरण दिने काम मात्र भइरहेको छ।

केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले आफ्नो कारणले मौद्रिक नीति नरोकिएको बताएका थिए । राष्ट्र बैंकले आफ्नो अनुकूलमा मौद्रिक नीति जारी गर्न सक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका थिए।

त्यसपछि गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति शुक्रवार नभए पनि आइतबार (गत साउन २२ अथवा आज २४ गते) सम्म ल्याउने बताएका थिए । तर उनले अर्थ समितिमा गएर भने अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गर्ने भन्दै सरकारी कारणले ल्याउन ढिलाइ भइरहेको बताएका थिए।

गत बिहीबार अर्थ समितिका सभापतिसँग भने अधिकारीले आइतबार सम्म मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका थिए । त्यही भएर शुक्रवार नै बैठक डाकेर अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकलाई हतार हतार १७ बुँदे निर्देशन दिएको  थियो । तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पारित गर्न  आइतबारसम्म सञ्चालक समिति बैठक डाकेकै छैन । मन्त्रीले रोकिएको छैन भन्ने ,गभर्नर सरकारलाई दोष देखाउने ।

अर्थमन्त्री शर्मा माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । गभर्नर अधिकारीलाई भने ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्र बैंक जिम्मा लगाएको हो । ’फरक राजनीति पृष्ठभूमि हुने बित्तिकै समस्या हुनु विगतकै प्रवृत्ति रहेको छ ।<

गभर्नर निकटहरूका अनुसार, उनले प्रतिस्थापन विधेयक अघि मौद्रिक नीति ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको पदेन सदस्य बनेर नयाँ अर्थ सचिव आएपछि मौद्रिक नीति अझ पर सरेको हो । शिशिर कुमार ढुंगानाको ठाउँमा अर्थमन्त्री शर्माले मधुकुमार मरासिनीलाई अर्थ सचिव बनाएका छन् ।

भर्खर आएको छु, म पनि त्यसैले केही दिन हेरौँ भन्नु भएको छ,’ पहिलो बोर्ड बैठकमा सहभागी मरासिनीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने, ’त्यसैले अलिकति सरकारी पक्षबाटै मौद्रिक नीति ल्याउन अवरोध भएको देखिन्छ ।

तर गभर्नरलाई चिन्नेहरू भने सरकारलाई देखाएर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पछि सारेको बताउँछन् । ’आखिर मौद्रिक नीति नआए पनि राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन रोकिने होइन । त्यसैले सरकारलाई नचिढ्याई बजेटपछि ल्याउने योजना गभर्नरले बनाउनु भएको हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन,’ ती सञ्चालकले भने ।

तपाईको प्रतिक्रिया