बिहिबार, मंसिर १६, २०७८  |  Thursday, December 2, 2021

वाणिज्य स्व स्फुर्तरुपमा सञ्चालनका लागि कुरियर  अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने तथ्यलाई बल्ल सरकारले स्वीकार गरेको छ । कुरियर व्यवसायमा आबद्ध कर्मचारी तथा प्रयोगमा आएका सवारी साधनलाई लकडाउनको समयमा निर्बाध सञ्चालनमा आएपनि काठमाडौँ बाहिर अन्तर्देशीय स्तरमा कुरियरका सवारी साधन सञ्चालन सहज हुन नसकेपछि साना तथा मझौला सेवा प्रदायक कम्पनीहरू अत्यधिक प्रभावित हुन पुगेका छन् ।

नेपाल कुरियर सेवासंघको पहलमा सरकारले अति आवश्यक सेवा अन्तर्गत सुचीकृत गरिदिए पनि लकडाउन अवधिमा देशभर सेवा सुचारु हुन अवरोध हुने गरेका थियो । हाल सामान्य अवस्थामा जनजीवन फर्केपछि मात्र सेवा सुचारु हुन पुगेको छ । तर सरकारले विशेष अवस्थामा समेत सेवा उपलब्ध गराउन पाउने कानुनी मान्यता पाएको कुरियरका सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । यस अघिका लकडाउन र सामान्य अवस्थामा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन व्यवसायीहरूबाट आवश्यक सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएको छ ।

लकडाउन अवधिमा सेवा सुचारु हुन नपांउदा यसतर्फका व्यवसायीहरूले व्यहोरेको घाटा पूर्तिहुन त्यति सहज छैन । जसकारण केही व्यवसायीहरूले यस क्षेत्रबाट पलायन हुनुपर्ने स्थिति देखिएको छ । सरकारले कुरियर तथा डाँक सेवालाई अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत सुचीकृत त ग¥यो , तर त्यही सरकारका प्रहरी प्रशासन र ट्राफिक सञ्जालबाट कुरियरका सवारी साधनलाई प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा लकडाउन अवधिमा अवरोध हुने सिलसिला भने रोकिएन ।

वाणिज्य सुचारु नभई अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । त्यही वाणिज्यबाट उठेको राजस्वबाट सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता लगायतका सुविधा उपलब्ध हुने गर्दछ । अनि उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने कुरियरलाई अवरोध पुर्‍याउन नहुने तथ्य प्रशासनिक तहमा जानकारी दिन आवश्यक छ । कोरोनाका संक्रमण रोक्न प्रत्येक वर्ष हुने ३ महिने लकडाउनले अन्तर्देशीय कुरियरका करिब २ अर्ब सम्मको कारोबारमा ८० प्रतिशत घाटा व्यर्होन व्यवसायीहरू बाध्य भएका छन् । लकडाउन अवधिको घाटा वर्ष दिन सम्म हुने कारोबारबाट समेटिन सकिंदैन् ।

भारतमा भ्याक्सिन पुर्याउंदै निजी क्षेत्रका कुरियर

लकडाउन अवधिमा व्यवसाय बन्द रहेपनि कर्मचारी तलब बैंक व्याज  लगायतका सञ्चालन खर्च जुटाउन अन्तर्देशीय कुरियरलाई कठिन बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य सामाग्री सहित, बैंक वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी लगायतका सेवा प्रदायक क्षेत्र लकडाउन अवधि सञ्चालनमा आउने गर्दछ । तर कुरियर क्षेत्रले तिनै क्षेत्रका डकुमेन्ट र पार्सल पारवहनमा प्रशासनबाट सहजीकरण नभएपछि नागरिक जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेका उदाहरण हामीसँग छ ।

कोरोनाले उद्योग÷ सेवा क्षेत्रका लाखौँ कर्मचारीले रोजगार गुमाएको छ । तर कुरियर कम्पनीका कर्मचारी कटौती गरिएको छैन । उनीहरूको  जीविकोपार्जनका लागि तलब ÷ सुविधा यथावत् राखिएको छ ।

सरकारी हुलाक सेवाको दाँजोमा निजी क्षेत्रका कुरियर सेवा उच्च स्तरीय रहँदै आएपनि सरकाको कारण यो क्षेत्र फस्टाउन नसकेको हो । हालसम्म पनि डाँक सेवालाई भ्याटको दायरामा समेटिएको छैन । तर निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण कुरियर कम्पनीहरू अनिवार्य भ्याटको दायरामा आइसकेका छन् । सरकारी राजस्वमा भ्याट र आयकर शीर्षकमा १ प्रतिशत सम्म साझेदार गर्न सफल हुँदै आएका छन् ।

कुरियर सेवाका आवश्यकताका विषयमा सरकारले प्रशासनलाई बुझाउन नसक्दा व्यवसायीले हैरानी खेप्न बाध्य हुनु परेको छ । अर्कोतर्फ सरकारी डाँक सेवासँग व्यवसायीक प्रतिशपर्थामा निजी क्षेत्रका कुरियर कम्पनीहरू खरो उत्रन सफल हुँदै आएका छन् ।

कोसानबाट यस क्षेत्रमा देखिँदै आएको दररेटको अस्वस्थे प्रतिशपर्थालाई न्यून गर्न सम्भव कोसिस गरिएको छ । नेपाल कुरियर सेवासंघले २५ वसन्त पारगरी सक्दा समेत, उही २५ वर्षअघिको दररेटमा कारोबार हुँदै आएको तथ्य भन्नुपर्दा सबैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । यसबिच ग्राहक सख्ंयामा वृद्धि भएपनि अस्वस्थे प्रतिशपर्थाका कारण दरमा वृद्धि हुन सकेको छैन । जसकारण व्यवसाय फस्टाउन नसकेको हो ।

सरकारी निकायको डाँक सेवाले समेत साधारण कम्पनीका डकुमेन्ट बुक गर्दा न्यूनतम रु. २८÷– शुल्क लगाउँछन् । तर त्यही डकुमेन्ट निजी क्षेत्रका कुरियरले मात्र रु २.५०÷– दर तोक्ने गर्दछन् जबकि त्यो मूल्यमा कार्यालय प्रयोजनका कागज खर्च समेत उठाउन सकिंदैन् ।

नेपाल भरका गन्तव्यगत लाग्ने शुल्कका दर नेपाल कुरियर सेवा संघ (कोसान) ले उपलब्ध गराएका छन् । तर त्यही दरमा कोसान सदस्यहरू बिच एकरूपता कायम हुन नसके पछि  यस क्षेत्रका व्यवसायी अस्वस्थ प्रतिशपर्धाको सिकार हुन पुगेका छन् ।

बैंक, बिमा कम्पनीका शाखा संख्या पछिल्ला दिनमा बिस्तार भएसँगै डिजिटल नेपालको सुरुवातले सूचना प्रविधिका हार्डवेयर र मोबाइल प्रयोगले समेत यस तर्फको व्यापारमा उछाल आएको छ ।  तर यसबाट प्राप्त हुने मुनाफाको आकारमा खासै फेरिएको छैन ।  स्तरीय बजार दरले एक कम्पनीबाट पाइने एक करोडको लजेष्टीक सेवा २० लाखमा उपलब्ध हुने भए पछि उच्च बजार मूल्यको मार खप्न नसकी कुरियर व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको छ । दररेट समायोजनका लागि कोसानमा आबद्ध व्यवसायीहरू बिच यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

कुरियर क्षेत्रका सेवा सहजीकरणमा त्रि.बि विमान स्थलमा कुरियर डेस्क सञ्चालन, प्रयोगमा आउने सवारी साधन आयातमा भन्सार तथा अन्त शुल्कमा छुट सुविधा लगायतका एजेण्डा उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत सरकार समक्ष पेस गरिसकिए पनि हालसम्म तालुक मन्त्रालयबाट सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

हाल नेपालमा आइरहेको भ्याक्सिन उपभोक्ता सम्म पुर्‍याउने जिम्मा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा रेडक्रसबाट मात्र सहजीकरण गरिएको छ । सरकारले भ्याक्सिनको आपूर्तिमा लजेष्टिक सेवामा कुरियरलाई प्राथमिकतामा राखे ७७ जिल्लामा रहेको कोसानको सञ्जाल प्रयोग भई जनता माझ भ्याक्सिन सहजै पुग्न सक्छ । नेपाली काँग्रेस सरकारले जनता माझ उत्तरदायित्व बोध गराउन समेत भ्याक्सिन ढुवानीमा कुरियर सेवा प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।

कोभिड संक्रमण नियणत्रणका लागि लामो समय लाग्ने निश्चित छ । यस अवधिमा संक्रमण नियणत्रणका लागि फेरी लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको स्थिति आउन सक्छ । तर सरकारी तहबाट प्रशासन संयत्रलाई कुरियरको प्रयोग आवश्यकताका विषयमा जानकारी गराए मात्र यसतर्फका व्यवसायी यस क्षेत्रबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो की ।

तपाईको प्रतिक्रिया