शनिबार, आश्विन ०२, २०७८  |  Saturday, September 18, 2021

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ नाममा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । शर्माले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा  भनिएको छ, ‘सरकारी कोष १ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा छ ।’
श्वेतपत्रले घुमाउरो ढंगबाट केपी शर्मा ओलीको शासनकालमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक थप खस्किएको र त्यसलाई पुनर्उद्धार गर्न सहज नरहेको संकेत गरिएको छ ।

१६ चैत २०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि ‘देशको ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा रहेको’ भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सो श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रको अधिकांश सकारात्मक अवस्थाको चित्र नै लुकाएपछि नेपाली काँग्रेसले ‘लालपत्र’को संज्ञा दिएको थियो । अर्थविदहरुले पनि नकारात्मक तथ्यांकलाई आफू अनुकूल विश्लेषण गरेर ल्याउँदा विदेशी लगानीको वातावरण बिग्रने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

श्वेतपत्र ल्याउने घोषणा गरेपछि वर्तमान सरकारले पनि ओली नेतृत्वको सरकारकै पथ पछ्याउने हो कि भन्ने धेरैको आशंका थियो । अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा पेस गरेको श्वेतपत्रका कतिपय तथ्यांक र उद्धरणबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सांसदले सामान्य आलोचना गरेपनि दलको औपचारिक भनाइ आइसकेको छैन ।

तथ्यांकहरुमा धेरै तोडमोड नगरी श्वेतपत्र आएको एमाले निकट अर्थविदहरुकै टिप्पणी छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल ठुलो तामझामपछि आएको यो दस्ताबेजको खास औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताउँछन् । निकै नकारात्मक किसिमबाट श्वेतपत्र प्रस्तुत गरिने ठानेपनि सरकारले त्यसो नगरेको उनको विश्लेषण छ ।

‘सार्वजनिक ऋणबाहेक कठिन परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्र सम्हालिएकै अवस्थामा छ,’ उनी भन्छन्, ‘निकै खराब छ भनेर देखाउने गरी ल्याउनु होला भन्ने ठानेको थिएँ, त्यस्तो अवस्था नै नभेटिएको पो हो कि ?’

कतिपय अर्थविद् अघिल्ला सरकारलाई असफल देखाउन नयाँ सरकारले श्वेतपत्र मार्फत बिरालो बाँध्ने परम्परा अघि बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । डा. खतिवडाले सुरु गरेको यो श्वेतपत्र जारी गर्ने परम्पराले भविष्यमा नयाँ आउनेले आलोचनाबाट आफू जोगिने र भविष्यमा सुधार भएमा जस लिने आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने उनीहरूको आकलन छ ।

एमाले निकट अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल श्वेतपत्रको प्रस्तुति सतही भएको टिप्पणी गर्छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट अध्यादेशसँगै सरकारले ल्याएको आर्थिक सर्वेक्षणकै तथ्यांक समेटेर सार्वजनिक श्वेतपत्र आएको उनले बताए ।

सरकारले यस्तो दस्ताबेज ल्याउँदा बढी जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्ने थियो । सतही तथ्यांक राखेर आर्थिक सर्वेक्षणकै शैलीमा यो दस्ताबेज ल्याउनुको औचित्य नभएको बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले तथ्यांक तोडमोड नगरेपनि प्रस्तुतिमा भने केही चलाखी गरेका छन् । उनले २०७४ मा देउवाले ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दा र गत असार अन्तिम साता ओलीले छाडेर देउवाले फेरि पद सम्हाल्दाको बेलाको तथ्यांकहरु राखेर तुलान्तमक रूपमै प्रस्तुत गरेका छन् ।

यसले ओली सरकारले दाबी गरेको जस्तो आर्थिक विकास नभएको बरु अर्थतन्त्रका कतिपय सूचक चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको प्रस्ट्याएको छ । सकारात्मक सूचकलाई पनि नलुकाई प्रस्तुत गरिएकाले शर्मा सम्भावित आलोचनाबाट भने बचेका छन् ।

उनले अत्यन्तै सुविधाजनक बहुमतमा रहेको ओली नेतृत्वको सरकारले अपेक्षित गतिमा काम गर्न नसकेको तथ्यलाई तथ्यांकबाट देखाउन खोजेका छन् ।

२०७२ सालको भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणले गति लिएको र अन्य प्रयासहरू समेत सकारात्मक रहेको अवस्थामा अघिल्लो सरकारले लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकेको अर्थमन्त्री शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।

हरेक आर्थिक वर्षमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र त्यसको प्राप्ति उल्लेख गर्दै शर्माले सरकारले लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको स्मरण गराएका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले २०७६÷७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको बताइरहँदा सो वर्ष कोभिडको रोकथामका लागि गर्नुपरेको लकडाउनको विषय उल्लेख गरेका छैनन् ।

बलियो सरकारले समेत अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गर्न नसकेको बताएका अर्थमन्त्रीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन –जिडिपी)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान खस्कँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रको आधार कमजोर जगमा उभिएको भन्दै श्वेतपत्रमा दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार हुनुपर्नेमा नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रका मुख्य समस्याका रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आउन नसक्नु, उत्पादन मुखी भन्दा व्यापार केन्द्रित लगानी बढ्नु, उच्च उत्पादन लागत र सरकारको विकास खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आउनुलाई देखाएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना बिचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभको असमान वितरण र अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नुलाई पनि अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको कारणका रूपमा औल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को अन्तिममा औसत मूल्यवृद्धि दर ५ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को ११ औँ महिनासम्म मूल्यवृद्धि दर ३.५ प्रतिशत पुगेको छ ।

पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि बढेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै मूल्यवृद्धि अझै बढ्ने सरकारको प्रक्षेपण रहेको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बचत भन्दा उपभोगको हिस्सा बढेको समेत अर्थको तथ्यांकले देखाएको छ । कमाएको रकम उपभोगमा बढी खर्च हुने प्रवृत्तिले पुँजी निर्माणमा अवरोध गर्छ । एकातर्फ न्यून पुँजी निर्माण हुनु र अर्कोतर्फ पुँजीको उच्च लागतका कारण अर्थतन्त्र प्रतिकुल अवस्थामा रहेको अर्थमन्त्रीको विश्लेषण छ ।

राष्ट्रिय बचत वृद्धि गर्दै पुँजी निर्माणलाई तीव्रता दिने उनको प्रतिबद्धता छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा समग्र सरकारी खर्चको अवस्था औसत भएपनि त्यसमा चालु खर्चले अधिकांश हिस्सा   ओगटेको तथ्यलाई श्वेतपत्रले देखाएको छ । बजेटमा विकास खर्चको हिस्सा घट्दै गएको र विकास खर्चको दर पनि खुम्चिँदै गएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । विकास बजेटको खर्च पनि औसत २३.१० प्रतिशतभन्दा बढी असार महिनामा हुने गरेको शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।

कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आकार बढाउने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बढी खर्च हुने गरेको श्वेतपत्रको निष्कर्ष छ । यसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाइ परेको अर्थमन्त्री शर्माको विश्लेषण छ ।

बजेट अनुशासनको अवस्था कमजोर रहेको तथ्य पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वेतपत्र मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चित दिँदा अहिले सडक र रेलतर्फ मात्र ३ खर्ब ५७ अर्ब बराबरको दायित्व बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तो दायित्व सडकतर्फ ३ खर्ब र रेलमा ५७ अर्ब रुपैयाँ छ ।

यस्तो अनुशासन हीनताले सरकारी कोषमा चाप परेको शर्माले उल्लेख गरेका छन् । २०७४ चैतमा सरकारी कोष ४८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको उल्लेख गर्दै श्वेतपत्रले आर्थिक वर्ष २०७७÷७७ मा यस्तो घाटा १ खर्ब ४३ अर्ब रहने अनुमान गरेको छ । यो अनुमान पनि सञ्चित कोषमा रहेको ७३ अर्बबाट घाटा पूर्ति गर्ने गरी हिसाब गर्दा आएको हो ।

सरकारले व्यापार घाटा चुलिएको उदाहरण दिन तुलना गरेको तथ्यांकमा भने बठ्याइँ गरेको छ । अन्य तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को तथ्यांक प्रयोग गरेको अर्थ मन्त्रालयले  व्यापार घाटा चुलिएको देखाउन भने आर्थिक वर्ष २०५७÷५८ को तथ्यांक समावेश गरेको छ । सो आर्थिक वर्षमा निर्यात–व्यापार अनुपात ४८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७७ मा ९.२ प्रतिशतमा झरेको देखाइएको छ ।

वस्तु निर्यातमा भने पछिल्लो तथ्यांक सकारात्मक रहेको छ । आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढेका कारण समग्र निर्यात बढेको अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।

देशबाट बाहिरिने र देशमा भित्रिने रकमबिचको अन्तर –शोधनान्तर) स्थिति १५ अर्ब १५ करोड घाटामा देखिएको छ ।

२०७८ जेठसम्म कायम रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितीले १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने देखिएको तथ्यांक छ । कोरोना महामारीका बाबजुद रेमिटेन्स भने बढेको छ ।

श्वेतपत्रले सरकारले लिने ऋणको आकार बढेपनि त्यसअनुसार प्रतिफल आउन नसकेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँबाट आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्म बढेर १७ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

श्वेतपत्रमा बढेको ऋणको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा नहुँदा समस्या पर्ने जोखिम औँल्याइएको छ । पुनर्निर्माण, कोरोना महामारी रोकथाम र खोप अभियानका लागि ठुलो मात्रामा ऋण आएको तथ्यलाई भने श्वेतपत्रले लुकाएको छ ।

सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढेपनि देशको आर्थिक वृद्धि र विकासमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नभएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट न्यून प्रतिफल प्राप्त भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संस्थानहरूलाई प्रतिफलमुखी बनाउन व्यापक संस्थागत सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

तहसनहस अर्थतन्त्र

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये २४ वटा नाफामा र १८ वटा घाटामा सञ्चालनमा छन् ।

सार्वजनिक संस्थानको सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमसहितका संस्थानमा व्यवस्थापन सुधार गर्दै जानुपर्ने सरकारको निष्कर्ष छ ।

वित्तीय क्षेत्र सकारात्मक रहेको सरकारी विश्लेषण छ । पुँजी बजारमा उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीको तुलनामा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बढी छ ।

पुँजी बजारमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रको विकासका लागि पुँजी परिचालन गर्न  संस्थागत तथा नीतिगत सुधारको खाँचो सरकारले औल्याएको छ ।

लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न नियमन र अनुगमन बढाउनुपर्ने भन्दै पुँजी बजारलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र जबाफदेही बनाउनुपर्ने समेत श्वेतपत्रले औँल्याएको छ ।

<खोप नै प्राथमिकतामा
श्वेतपत्रमा कोभिड–१९ महामारीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत  प्रयास भइरहेको उल्लेख छ । तर, सरकारले महामारीबाट बढी प्रभावित रहेको वर्गलाई दिएको सुविधा लक्षित समूहले नपाएको ठहर सरकारकै छ ।

जनस्वास्थ्य माथिको इतिहासकै गम्भीर संकटपूर्ण अवस्था तथा मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिका बीच सरकारको पहिलो कर्तव्य सबै नेपालीलाई कोभिड –१९ विरुद्धको खोप र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने भएको श्वेतपत्रको निष्कर्ष छ ।

जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र थप राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान पनि सरकारको कर्तव्य हुने अर्थमन्त्री शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारी साधन स्रोत माथिको दोहन रोक्ने, सार्वजनिक खर्चलाई पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित गर्ने र ऋणको भार कम गर्नु अबको बाटो हुने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन र यसको आन्तरिक खपत बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै आयात निर्यातबीचको खाडल कम गर्नेतर्फ जोड दिने प्रतिबद्धता सरकारको छ ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने, लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने, ठुला उद्योगको विकासमा विशेष जोड दिन लगायतका काम  पनि वर्तमान सरकारले गर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

देशभित्रै स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै विकास र समृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नमा सम्पूर्ण ध्यान लगाउने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले श्वेतपत्रको बिट मारेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया