शनिबार, आश्विन ०२, २०७८  |  Saturday, September 18, 2021

नेपाली कांग्रेस सत्तामा आएपछि पहिलो पटक शुक्रबार आएको आ.व २०७८÷०७९ को मौद्रिक नीतिमा पहिलोपटक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अती आवश्यक रहेको भ्याक्सिन उत्पादनलाई प्राथमिक्तमा राखिएको छ । जसलाई औषधि उत्पादक संघले राज्यले जनता प्रति उत्तरदायित्व निभाएको भन्दै स्वागत गरेको छ । कोरोना प्रभावित निजी क्षेत्रलाई राहत प्राथमिकतामा राखी राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका गर्भनर ाहा प्रसाद अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति एवम् परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दै कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहर कायम रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको हो ।

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, नीति तथा प्राथमिकता, देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी, २०७८ एवम् यस बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनालाई समेत मौद्रिक नीति तर्जुमाको आधारको रुपमा लिइएको गभर्नर अधिकारीले बताए । ‘मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त राय–सुझावलाई यथेष्ट ध्यान दिइएको छ’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएसँगै कर्जाको माग बढ्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । सो अनुरुप निक्षेप संकलन लगायतका वित्तीय साधन परिचालन हुन नसकेमा तरलतामा दबाब सिर्जना भई कर्जाको ब्याजदरमा चाप पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले केही नयाँ मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग गर्ने बताएको छ ।
मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने दबाबतर्फ सजग रहँदै मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको विद्यमान स्थिर विनिमयदर पद्धतिलाई कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थितिका आधारमा मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष पनि कोरोना महामारीकै बीच मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । यस वर्ष पनि कोरोना कहरकै बीच ल्याएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित क्षेत्रलाई सहुलियतहरु घोषणा गरेको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारी र त्यसको रोकथाकका लागि अपनाइएको निषेधाज्ञाको अवधि २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याज तथा किस्ता अब पुस मसान्तसम्म तिर्न सकिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ईएमआई÷इक्यूआई वा सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको हो ।
कोभिड महामारीबाट अति प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, हवाई सेवालगायत पर्यटनमा निर्भर रहने व्यवसायी ऋणीको हकमा वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरि आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने व्याजको छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था हुने भएको छ । यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने अधिकारीले बताए ।

कोभिड १९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरन्जन व्यवसायका ऋणले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्ष थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा तिर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

यो व्यवस्था कोभिड १९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुने भएको छ । कोभिड १९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ साल पुस मसान्तसम्म पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण हुने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न ल्याइएको पुनर्कर्जाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा समेत निरन्तरता पाएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा गत आवमा दिइएको रकमको अधिकतम सीमा ननाघ्ने गरी यो वर्ष समेत त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो । पुनर्कर्जा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम–व्यवसायले प्राथमिकताका आधारमा पाउने भएका छन् ।

उता, कोभिड १९ महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरन्जन उद्योगलगायत व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
बैंक मर्जरलाई प्रोत्साहन

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा चल्दै आएको ठूला बैंकहरुको मर्जरको विषयलाई पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा राम्रै स्थान दिएर सम्बोधन गरेको छ । तर, मर्जरका लागि बाध्यकारी नभई प्रोत्साहन गर्ने नीति मौद्रिक नीतिले अख्तियार गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट समस्या ग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त बमोजिमका सुविधा तथा छुट दिने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने÷गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर÷प्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर धारण गर्ने शेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गर्ने पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिले ठूला बैंकहरुमात्रै नभइ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत मर्जरमा लैजाने नीति लिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको दोहोरो लगानी (क्रस होल्डिङ) भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु २०७९ असार मसान्तभित्र एक आपसमा गाभ्नु वा गाभिनुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेछ ।

यसैगरी थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच समेत एकापसमा गाभ्ने वा गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत भएमा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त निम्न बमोजिमका थप सुविधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

(१) तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने ।

(२) एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।

(३) एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।

(४) यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने ।

(५) संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने ।

(६) यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने ।

(७) एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने ।

(८) एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ कि.मि. भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने ।

(९) वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंकहरुलाई केही अधिकार समेत थपिदिएको छ । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले बेस रेट (आधार दर) गणना विधि परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर संस्था आफैंले निर्धारण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । तर, उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

यसैगरी वाणिज्य बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कृषि, पर्यटन र महिला उद्यमीले लिएको निश्चित सीमाको ऋणलाई विपन्न वर्गको कर्जाको रुपमा गणना गर्न पाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाखसम्म, ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरीद गर्न प्रवाह हुने २५ लाखसम्मको कर्जा र महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
यस्तै कृषि व्यवसायीलाई २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई पनि विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तो कर्जाको बीमालाई भने केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य गरेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत ‘विपन्न वर्ग कर्जा’ शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेको छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीआईडी) भने अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी पूँजी कोष र त्यसको अंगको रुपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका अन्य ऋणपत्र र सापटीलाई उपरोक्त बमोजिमको कर्जा–निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएसंगै एकै बैंकले २ अर्बसम्म एकै परियोजनामा लगानी गर्न पाउनेछन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु. १ अर्बभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रुपमा सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो सीमा वृद्धि गरी रु. २ अर्ब पु¥याइनेछ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

शेयर कर्जामा १२ करोडको सीमा

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर बजारमा दीर्घकालीन असर पर्नसक्ने गरी नयाँ व्यवस्था समेत गरेको छ । शेयर धितोमा प्रवाह हुने ऋणको अधिकतम सीमा राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान कर्जा धितो मूल्य अनुपात यथावत् कायम गरिएको छ । अहिले शेयरको ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्था छ । यसलाई नै राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको हो ।

तर ठूला शेयर लगानीकर्ताहरुका लागि भने असर पर्ने गरी राष्ट्र बैंकले अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिन नपाइने व्यवस्था गरिदिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रु. १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार शेयर धितो ऋणको सीमा एक संस्था वा व्यक्तिले बढीमा १२ करोड रुपैयाँ मात्रै पाउनेछन् भने एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा चार करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिन पाइने छैन ।

राष्ट्र बैंकको यो नीतिले साना लगानीकर्ताहरुलाई केही असर गर्दैन । तर ठूला लगानीकर्ताहरुलाई भने निकै ठूलो असर पर्ने नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले बताए ।
विदेशबाट नेपाली श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिइने भएको छ । बैंकिङ च्यानलबाट आएको रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेमा थप एक प्रतिशत ब्याजदर दिने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको विप्रेषण बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइने छ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको आवेदन विद्युतीय माध्यममार्फत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्षको रुपमा मनाउन चालु आर्थिक वर्ष आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुबीच अन्तर आवद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारहरुको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापनाको कार्य गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवर्द्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नेछ ।

‘विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न माध्यमहरुबाट हुने भुक्तानी कारोबारको सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ, विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्त स्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ्ग तथा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।’

 

तपाईको प्रतिक्रिया