बिहिबार, कार्तिक ११, २०७८  |  Thursday, October 28, 2021

गोविन्द ढुङ्गेल
अध्यक्ष, नेपाल कुरियर सेवा संघ (कोसान)
कार्यसमिति सदस्य तथ सह–सभापति–कर तथा राजस्व,उवासंघ

उवासंघले लामो समय देखि कर्पोरेट तथा अन्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको २५ प्रतिशतको करको दरलाई घटाउनु पर्ने मागलाई हालसम्म सुनुवाइ हुनसकेको छैन । अर्कोतर्फ भ्याटलाई समेत वहुदरमा लैजानुपर्ने आवश्यक्ता छ । यसबाट केही हदसम्म बजार मूल्य नियणत्रणमा आउन सहयोगी बन्छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी ओली सरकारले आ.व २०७८–०७९ का लागि १६ खर्बको बजेटमा निजी क्षेत्रका ६० प्रतिशत माग पुरा भएका थिए । वर्तमान सरकारले सोही बजेटमा राखिएका एजेन्डाहरूलाई निरन्तरता दिने अथवा सम्पादन हुनेमा उवासंघ पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको छ । निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको आ.व २०७८–०७९ को बजेट कार्यान्वयन फितलो नहुनेमा वर्तमान सरकारबाट आस गर्न गरिएको छ ।

कम्पनीलेगर्ने कारोबार आकारको हिसाबमा आयकार लगायतका विभिन्न शिर्षषका करलाई पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ । वार्षिक १–५ करोडसम्म आम्दानीगर्ने साना तथा मझौला वर्गका व्यवसायीलाई लगाइएका करका दर कम भइदिँदा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवा मूल्य प्रतिसपर्थी भई बजार विकासमा सहयोगी बन्छ । यस नीति अन्तर्गत उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई अत्यावश्यक, आवश्यक तथा विलासिता गरी तीन तहमा विभाजन गरी करका दर छुटाउन जरुरी छ ।

वाणिज्यलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउने कुरियर तथा कार्गो कम्पनीहरूको आय तथा कर्पोरेट करमा वहुदर आवश्यक भैसकेको छ । यसतर्फको भ्याटको दरलाई घटाउँदा सो रकम कम्पनीले पारवहन सहजीकरणको कर्मचारी तालिम तथा प्रविधि स्तरउन्नतितर्फ खर्चगर्न पाउँथे ।

सेवा उन्मुख कुरियर कम्पनीहरूले ५–१० प्रतिशतको झिनो मुनाफा सञ्चालन गरिएको छ । बस्तु उत्पादक कम्पनीले लाखौँको सख्ंयामा वस्तु उत्पादन गरी पाउने २५ प्रतिशतसम्मको मुनाफा र सोही वस्तुलाई गन्तव्य बजारमा पुर्‍याउने कार्गो कम्पनीको नाफामा आकाश जमिनको फरक छ । कुरियरले व्यवसाय ल्याइदिने एजेन्ट एयरलाइन्स लगायतका च्यानललाई आर्जित आम्दानीबाट हिस्सा दिएपछि बचेको झिनो रकम मुनाफा गर्दछ । त्यसकारण यस प्रकृतिका कम्पनीलाई लगाउने कर अत्यन्त न्यून हुनुपर्दछ ।

करका दायरा वृद्धिगर्दे दर घटाउनेतर्फ सरकारी कर नीति तथा कार्यक्रम आउनु जरुरी छ । कर असुली लक्ष्य अनुसार नहुनुमा कोभिड संक्रमणलाई लिन सकिन्छ । गत आ.वको वैशाखमा मासिक राजस्व लक्ष्यको ९५.३३ र जेठमा ५३.५४ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको थियो ।

असारमा पनि मासिक लक्ष्यको आधा भन्दा कममात्रै राजस्व असुली हुने देखिएको छ ।  आन्तरिक राजस्व असुली मासिक लक्ष्यमा ४०.३२ प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यमा ८६.५७ प्रतिशत बराबर छ ।
असार महिना सम्ममा ४ खर्ब ५० अर्ब ३४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर कर उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । तर ३ खर्ब ८९ अर्ब ८५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर कर असुली भएको हो ।

त्यस्तै, असार महिनामा मात्र सरकारले ७१ अर्ब ८६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २८ अर्ब ९७ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै कर उठाउन सफल भएको थियो ।

राजस्व असुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को लक्ष्य पुरा भएपनि अरू शीर्षकका करमा लक्ष्य भेटिएन । १ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्याट असुली लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब १२ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र पुगेको थियो ।

विभागको तथ्यांक अनुसार आयकर ७९.६९ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब १० अर्ब ९८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबर भ्याट उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ६८ अर्ब १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै संकलन भएको छ ।

त्यस्तै अन्तःशुल्कतर्फ ९५ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख बराबर असुली लक्ष्य राखिएकोमा ७९ अर्ब ७९ करोड २ लाख बराबर संकलन भएको छ । अन्तःशुल्क असुली वार्षिक लक्ष्यको ८३ प्रतिशत बराबर हो ।

निजीक्षेत्रबाट कर राजस्वमा गरिएको योगदानबाट ३० प्रतिशत अर्थतन्त्र चलायमान भएको एक रिर्पोटले देखाएको छ । समग्र अर्थतन्त्रमा कृषितर्फ ३८ र रेमिटेन्सले ३१ प्रतिशत साझेदारी गर्दे आएको छ ।

विश्वका सबै राष्ट्रले निर्यात सहजीकरणको लागि कर छुटको व्यवस्था गर्दछ । नेपाली निर्यातमा लाग्दै आएको टिडीएस पूर्णरुपमा हटाउनुपर्ने उवासंघ माग उस्तै छ । निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका लागि निर्यात हुने वस्तु मूल्य प्रतिशपर्थीहुन टी.डी.एस हटाई सरकारले दिने अनुदान नीति सहजीकरण हुनु आवश्यक छ ।

व्यापार घाटा घटाउन निर्यात मुखी अर्थतन्त्र आवश्यक रहेको छ । यसबाट रोजगारका लागि युवाहरू आन्तरिक रूपमा खपत हुन सहज हुन्छ । रेमिटेन्सबाट हुने वैदेशिक मुद«को दाँजोमा निर्यातबाट राज्यले उच्च प्रतिफल पाउन सक्दछ ।

सम्पूर्ण उद्योग–व्यवसाय करका दरमा अनिवार्य समावेश गराउनु पर्दछ । तर तिनलाई  वैज्ञानिककरका दर लगाउँदा सरकाले सहजै कर असुली लक्ष्य भेट्छ । आयकर लगायत सम्पूर्ण करकादर जोड्दा करिब ४२ देखि ४५ प्रतिशतको करका दर नेपाली उद्योगीका लागि अत्यन्त महँगो साबित भएको छ ।

ठुला तथा मझौला उद्योगीलाई समान करको दायरा राखिँदा उद्योग मैत्री वातावरण बन्न नसकेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागको कर छुट नीति अत्यन्त असान्दर्भिक छ । एकसय वा सो भन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्योगलाई विभिन्न कर छुट दिइएको छ । यस दायरामा अत्यन्त न्यून सख्ंयाका उद्योगी मात्र पर्दछन् । बाकी साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीका लागि विशेष प्रावधान दिइएको छैन । जबकि साना तथा मझौला उद्योगको सख्ंया अकासिएका छन् ।

साना तथा मझौला उद्योगलाई सरकारी नीति मार्फत संरक्षण आवश्यक रहेको तथ्य उवासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकार सामु बारम्बार उठाउँदै आएका छन् । त्यकारण करको वर्गीकरणबाट साना तथा मझौला उद्योगलाई बचाउने एक उपकरण साबित भएको छ ।

उद्योगी र सरकार बिचको सम्बन्ध सुमधुर हुनै पर्दछ , तर हाल खुम्चिएको अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउन करका दरमा वहुदर आवश्यक भैसकेको छ । अर्कोतर्फ सरकारी नजरमा उद्योगीलाई फटाहाको नजरले हेरिने मानसिकता अब फेरिनु पर्दछ । उता निजीक्षेत्र सरकाबाट राहत नपाएका टनका टन गुनासो छन्,यसलाई समायोजन आवश्यक छ ।

उवासंघ अन्तर्गत १०४ सक्रिय वस्तुगत छन् । तीसबैका भिन्न प्रकृतिका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने भएकोले करका दरमा फरक आए मात्र नयाँ उद्योग आउने र भएकाहरू आर्थिकरुपमा सबलहुने मौका पाउन सक्दथ्यो ।

सरकार र उद्योगी बिच कर सहजीकरणमा सम्झौता हुनका लागि प्रयास नगरिएको होइन । तर ब्युरोक्रयाटसहरुले मन्त्री तथा सरकारी कर्मचारीहरूलाई उद्योगीहरूले टन्न पैसा कमाएको र कर तिर्नै बेलामा छुटको माग गर्नु व्यवसायीहरूका हवादारी गफ भएको बताउँदै आएका छन् ।

उद्योगीहरूले भुक्तानी गर्ने बैक व्याज, घर भाडा कर्मचारी तलब सुविधा यस्तै सरकारी कर राजस्वमा गरिएको योगदानबाट समग्र अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशत चलायमान हुन पुगेको यथार्थलाई सरकारी संयन्त्रबाट बिर्सिएको छ । जुन समूहले बैंक देखि सरकारी राजस्वमा योगदान गर्दछ , त्यही समुदायलाई काला बजारीको संज्ञा दिइन्छ ।

कोभिड पछि अति प्रभावित उद्योगहरूलाई वर्गीकरण आवश्यक छ । हाल सरल ऋण तथा पुनरकर्जा पाउने समूहमा पर्यटन क्षेत्रमात्र परेको छ । त्यस समूहलाई कर शीर्षकमा १ प्रतिशत र कर्जा नोक्सानीलाई १० वर्षसम्म पुनर् लेखन गर्न मिल्ने सुविधाको दायरामा अन्य व्यवसायहरूको विस्तृत अध्ययनपछि समेटिनु आवश्यक छ । सरकारले हालका लागि आयकर,भ्याट तथा कर्पोरेट करलाई वहुदरमा ल्याइदिए मात्रै पनि वहुसख्ंयक उद्योगहरूले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना बढ्ने थियो  ।

तपाईको प्रतिक्रिया