शनिबार, आश्विन ०२, २०७८  |  Saturday, September 18, 2021

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता घटाएर कर्जाको पुन संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदा सो निर्देशन दिएका हुन् ।

कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी प्रवाहित कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयमले अध्ययन गरी किस्ता रकम घटाइ भुक्तानी अवधि घटाउन सक्ने उनले बताएका छन् ।

साथै, निषेधाज्ञा अवधिभरको भुक्तानी बाँकी रहेको २०७८ असार मसान्तसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी अवधि थप गर्न सक्ने उनले बताए । यस्तो सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको मुल्यांकन गरी संयम दिन सक्नेछन् ।

कोभिड महामारीबाट अति प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, हवाई सेवालगायत पर्यटनमा निर्भर रहने व्यवसायी ऋणीको हकमा वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने व्याजको छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था हुने भएको छ । यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने अधिकारीले बताए ।

कोभिड १९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्ष थप गर कम्तीमा चार किस्तामा तिर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

यो व्यवस्था कोभिड १९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायलाई समेत लागु हुने भएको छ । कोभिड १९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ साल पुस मसान्तसम्म पुन संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण हुने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया