बिहिबार, कार्तिक ११, २०७८  |  Thursday, October 28, 2021

राजकुमार सामरी
कोषाध्यक्ष– नेपाल कुरियर सेवासघं (कोसान)

कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामका लागि व्यक्ति–व्यक्ति बिचको प्रत्यक्ष सम्पर्क तोड्न सरकारसँग लकडाउन बाहेक अन्य उपाय थिएन । जसकारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्र नराम्ररी  प्रभावित  हुन पुगी पर्यटन क्षेत्र पूर्णरुपमा धराशायी हुन पुगेको छ । तर नेपाल उद्योग वाणिज्य अन्तर्गत १०४ वस्तुगत संघ मध्ये कोसान तर्फ यस लकडाउनले विशेष असर पर्न सकेन ।

सरकारले दोस्रो लकडाउनमा कुरियर क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत सुचीकृत गरिएपनि काठमाण्डौं बाहिर लकडाउनका कारण कुरियरका सवारी साधन निर्बाध सञ्चालनमा आउन सकेन । अर्कोतर्फ वाणिज्यका सहायक कुरियरका सवारी साधन निषेध आज्ञामा राती ८ बजेपछि चल्न नपाउने अच्चमको नियमबाट यसतर्फका व्यवसायीले हैरानी खेप्न बाध्य हुनु परेको थियो ।

सरकारको यस रवैयाले कुरियरलाई राज्यले नाम मात्रको अत्यावश्यक सेवमा राखेको आभास भएको छ । कोसान सेवा उद्योग भएकोले यसका व्यवसायीले पाउने उद्योग सरहका सुविधाबाट राज्यले वञ्चित गरिदिएको छ । अन्यसेवा उद्योग सरह कुरियरले प्रयोगगर्ने सवारी साधनमा भन्सार छुट उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । किनकि ती सवारी साधनले अन्तर्देशीय वाणिज्यलाई सहयोग हुने सामान ढुवानीका लागि प्रयोगमा आउने गर्दछन् ।

निजीक्षेत्रका व्यवसायीले कर राजस्व मार्फत राज्यलाई सहयोग गरिआएको भएपनि यसतर्फ भने राज्यले विभेदकारी व्यवहार देखाउँदै आएको छ । तर राज्यले कुरियरलाई व्यवसाय मैत्री वातावरण मात्र बनाइदिए पुग्दछ । यसका सञ्चालन खर्च घटाउने अनेक उपायहरू रहेपनि राज्यबाट बेवास्ता गरिँदै आएको छ ।


कर्पोरेट क्षेत्रमा क्रियाशील कुरियर कम्पनीले महँगा सामान पढाउने र पाउने बिच नोक्सानीको जिम्मेवारी वहन गर्दछन् । निश्चित समयमा सामान पुर्‍याउने हुनाले दरमा समस्या नदेखिएको हो । ती कम्पनीहरूले छिटो सेवा पाउन केही महँगो दर भुक्तानी गर्न तैयार रहन्छ । तर यही व्यवहार संस्थागत ग्राहकमा नदेखिएकोले सेवा गुणस्तर भन्दा दररेटमा मात्र प्रतिस्पर्धा देखिएको हो ।


संस्थागत ग्राहकहरूबाट उच्च परिमाणमा व्यापार पाइने आसले कुरियर कम्पनीहरू ट्रान्सर्पोट भन्दा तलको दरमा कामगर्न तैयार रहेको उदाहरण पाइन थालेका छन् ।

देश सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारहरूलाई आवश्यक पर्ने प्रशासनिक कागजात स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुन थालेपछि केन्द्र सरकारबाट कुरियर व्यवसायमा कमी आएको छ । कुरियरले सरकारी विश्वास गुमाएको छैन तर त्यसतर्फ व्यवसाय नै नभएकोले मन्त्रालयको गेटमा कुरियर कम्पनीका प्रतिनिधि भेटिन छाडेका छन् ।

कोसान उवासंघको सक्रिय वस्तुगतसंघ अन्तर्गत पर्दछ । कोसान र सरकार बिचको दुरी घटाउन उवासंघले दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दछ ।  यसतर्फ लाग्दै आएको करकादर घटाउनमा सहजीकरण गर्दे सरकारी डाँक सेवा सरह शून्य भ्याट लगाइनु पर्दछ । यसबाट कारोबार आकारमा वृद्धि भई कुरियर व्यवसायीले भुक्तानीगर्ने आय तथा व्यवसाय करको परिमाणमा वृद्धि हुनगई राज्यको ढुकुटी भर्न यस सेवा व्यवसायको साझेदारी उच्च हुने थियो ।

व्यवसाय पाउनका लागि कुरियर कम्पनीहरूले पूर्व योग्यता अन्तर्गत सुचीकृत गराउनु पर्दछ । त्यस क्रममा आवश्यक कर चुक्ता लगायतका सरकारी कागजात पाउन झन्झटिलो प्रक्रिया खेप्दै आएका छन् । उवासंघले यस्तै साना तर व्यवसाय मैत्री वातावरणका लागि सहजीकरण गरिए सहज हुने थियो ।

कोभिड अवधिमा लकडाउनका कारण भारतीय बजार लक्षित कुरियर व्यवसायी बाहेक अन्तर्देशीय स्तरमा कार्यरत कम्पनीहरूलाई खासै व्यवसायमा नोक्सानी व्यहोर्न परेको देखिदैन् । शिक्षा ,पर्यटन लगायतका क्षेत्र प्रभावित रहेपनि वाणिज्य चली रह्यो । त्यही वाणिज्यलाई सहजीकरण गर्ने कुरियर सेवा क्षेत्र भाग्यमानी साबित भई प्रभावित हुनु परेन ।

तपाईको प्रतिक्रिया