शनिबार, आश्विन ०२, २०७८  |  Saturday, September 18, 2021

मिलेनीयम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) राजनीतिक खिचा–तानीका कारण नेपाल र अमेरिकाको आन्तरिक सम्बन्धमै खलल पुग्ने सम्भावना बढेपछि अमेरिकी सरकारले मिल नियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एम–सीसी अन्तर्गतको नेपाल परियोजना फिर्ता लिने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

संघीय संसद्बाट पारित भई २०७७ साल असार देखि नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उक्त परियोजनामा अझै पनि सर्वसम्मतिका साथ अघि बढ्ने सम्भावना नदेखेपछि नेपालको विकासका लागि दिने भनी सम्झौता भएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग फिर्ता लिने अन्तिम तयारीमा रहेको एम–सीसी मुख्यालय सम्बद्ध उच्च स्रोतले   सकेको छ ।

यसबारे अन्तिम तयारी गर्न एम–सीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले बिहीबार देखि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित उच्च राजनीतिक तहका नेताहरूसँग काठमाडौँमा भेटी कुराकानी गरिसकेकी छिन् ।

सुमारको नेपाल भ्रमणका क्रममा कम्तीमा पनि सत्तारुढ गठबन्धन भित्रका सबै दलका नेताहरूले संसद्बाट पारित गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउन नसकेको अवस्थामा एम–सीसी परियोजना फिर्ता गरी उक्त रकम अफ्रिकी मुलुक ट्युनिशिया लैजाने तयारी समेत एम–सीसी मुख्यालयले गरेको स्रोतले जानकारी दिई सकेको छ ।

त्यस्तै नेपाल भित्रको राजनीतिक कलहका कारण सम्झौताको प्रावधान अनुसार संसदबाट पारित हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएपछि सन् २०२० को अप्रिल तिर नै मिल नियम च्यालेन्ज  कर्पोरेसनले नेपालबाट बाहिरिने प्रस्ट निर्णय गरिसकेको थियो ।

नेपालको हित चिताउने अमेरिकी राजदूत रेन्डी वेरीले केही समय पर्खिन समय मागेपछि एम–सिसीले कोरोना भाइरस सक्रमणको विश्वव्यापी महामारीलाई मुख्य कारण देखाएर १ वर्ष अवधि थप गरेको थियो ।

एम–सीसी प्रतिको प्रस्ट निर्णय भए लगत्तै नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत वेरीले गएको जुन  २९ मा प्रेस नोट जारी गर्दै भनेका थिए । ‘नेपालको विकासका लागि भनेर छुटाइएको उक्त सहयोग लिने कि नलिने नेपालको इच्छामा भर पर्छ तर चाँडो भन्दा चाँडो सरकारले यसलाई निर्णयमा पुर्‍याओस् ।”

त्यसको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले कुनै निर्णय गर्न नसकेको बरु उल्टै सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताहरूले दैनिक एम–सीसी विरुद्ध  विरोध जुलुस, पुत्ला दहनको अवस्था सिर्जना गरेपछि एम–सीसी परियोजना फिर्ता लैजाने बाटोतिर अगाडि बढेको हो ।

एमसीसीकै कारण पछिल्लो पटक नेपालमा राजनीतिक अन्तर कलह चर्किएको छ । नेपालमा अमेरिकाले गर्ने भनिएको सहयोगलाई गलत रूपमा अर्थ लगाउन थालिएपछि एम–सीसीले नेपालबाट बाहिरिने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

वाशिङ्टन डिसी स्थित स्रोतले बतायो “एम–सीसी नेपालवाट फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको हो ?” भनी विभिन्न मिडियाले मिल नियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको डिसी स्थित कार्यालयमा पठाएको प्रश्नको जवाफ आइसकेको छैन ।

मिलनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनकी उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमार नेपाल भ्रमणमा नेपाललाई सहयोग चाहिँदैन भने अमेरिकाले “सहयोग लैजाऊ” भनेर जब” जबरजस्ती गर्न मिल्दैन । नेपाललाई भनेर छुटाइएको सहयोग अन्य मुलुकमा जान्छ ।

सहयोग रकम फ्रिज राखिरहन मिल्दैन स्रोतका अनुसार नेपालका लागी भनेर छुटाइएको सहयोग रकम अफ्रिकी मुलुक ट्यूनिशियाका लागि निकासा हुनसक्ने सम्भावना छ ।

सन् २०२० डिसेम्बरमा थ्रेसहोल्डमा छनौट भएको ट्युनिशियालाई ३ महिना अघि जुन ३० मा मात्रै एम–सीसी बोर्डले ५० करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई दिने भनिएको सहयोग बराबरको सहयोग परियोजना पारित गरेको थियो ।

झन्डै करिब एक दशक भन्दा लामो गृहकार्यपछि नेपाल सरकार र एम–सीसी बिच ०७४ भदौ २९ गते भएको मिलेनियम कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी २ वटा आयोजनाका लागि सहयोग गर्ने भनिएको ५० करोड डलरको सहयोगलाई संसद्बाट पारित गर्नु पर्ने सर्त सम्झौतामै राखिएपछि नेपालीका वामपन्थी दलहरू विशेषतः तत्कालीन नेकपा भित्रको २ समूह– साबिक माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल समूहले विरोध थालेका थिए ।

जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठेरोमा पार्ने राजनीतिक अस्त्रका रूपमा एम–सीसीको विरोध अभियान चलाइएको थियो । यस अभियानको परिणाम–स्वरूप नेपालको राजनीति एम–सीसी’बारे विभाजित भएको थियो । यस्तै विश्वका ४९ वटा मुलुकहरूमा विकास परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको एम–सीसीले सन् २०१७ मा नेपाललाई ५० करोड अमेरिकन डलर अनुदान सहयोग प्रस्ताव लाई पारित गरेको पनि थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया