बिहिबार, कार्तिक ११, २०७८  |  Thursday, October 28, 2021

संसद्बाट बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएसँगै बिहीबारबाट औपचारिक रूपमा सरकार सट–डाउनको अवस्थामा पुगेको छ । किनकि राज्यकोबाट एक पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो अवस्था भनेको सरकारी कामकाज बन्द सट–डाउनको अवस्था हो ।

सरकारले देशभरिका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका)लाई परिपत्र गरी ‘सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने बाहेकका कुनै पनि खर्च गर्न नमिल्ने’ जनाएको छ ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले  देशभरिका कोलेनिकालाई बुधवार जारी गरिएको ‘गोप्य’ परिपत्रमा भनिएको छ– आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को प्रतिस्थापन विधेयक स्वीकृत भइनसकेको तथा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को विनियोजन अध्यादेश पनि २०७८ भाद्र ३० गते राति १२.०० बजेपछि निष्क्रिय भइसकेकाले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने बाहेकका कुनै पनि खर्च गर्न नमिल्ने भएको छ ।

सो अनुसार गर्नुहुन तथा यसबाट प्राप्त समयलाई आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा वार्षिक हिसाब भिडानमा केन्द्रित गरी समयमा नै प्रतिवेदन व्यवस्था गर्न गराउन अनुरोध छ ।

यो परिपत्रअनुसार आजबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरूले सरकारी कामकाजका लागि एक पैसामा पनि निकासा गर्ने छैनन् ।सञ्चित कोषमाथि व्ययभार पर्ने रकमअन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश प्रमुखहरूदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको तलब भत्ता र ती निकायको प्रशासनिक खर्च पर्छ । यो शीर्षकअन्तर्गत सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भुक्तानी पनि गर्न पाउँछ ।

संसदमा विचाराधीन विनियोजन विधेयकअनुसार यस वर्ष सञ्चित कोषका लागि १ खर्ब २८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक सरकारको आय–व्यय विवरणमा उल्लेख भए अनुसारको १५ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँमध्ये आजबाट सरकारले ५ पैसा पनि झिकेर खर्च नपाउने गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले परिपत्र गरेको हो ।

सरकारले भदौ २५ गते नै सामयिक कर असुली ऐन–१२ अनुसारको आदेश जारी गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकाले सरकारले सांसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक सक्रिय नभइन्जेल राजस्व असुली भने गर्न पाउँछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया