बिहिबार, कार्तिक ११, २०७८  |  Thursday, October 28, 2021

रामचन्द्र शर्मा
महासचिव ,नेपाल औषधि व्यवसायी संघ केन्द्रीय

कोभिड महामारीको चपेटामा विश्वका सबै देश आक्रान्त हुँदै गएपछि , नेपाल लगायतका विकास उन्मुख राष्ट्रमा डिजिटाइजेशनले प्रशय पाउँदै गएको छ । गत आ.व देखि कोभिड महामारी नियणत्रणका लागि सुरु गरिएको सरकारी लकडाउनका कारण काठमाण्डौं बाहिरका औषधि पसल विभागले देहायको समयसीमा भित्र नवीकरण हुन नसक्दा विभागबाट जरिबाना लगाउने कार्य बन्द हुन आवश्यक छ ।

सरकारका कर दाखिला लगायतका प्रशासनिक क्रियाकलाप अनलाइनबाट सुरु भैसकेको छ । औषधि व्यवसायीले सरकारी राजस्व चुक्ता गरी अनलाइन मार्फत पसल नवीकरण सुविधा पाउनुपर्ने मागलाई विभागबाट बेवास्ता गरिँदै आएको छ ।

विभाग र व्यवसायी बिच सुमधुर सम्बन्ध रही आएपनि मानव जीवनसँग सम्बन्धित औषधि बिक्रेता पसलको नवीकरणमा विभागबाट सहकार्य हुन सकेको छैन । राज्यको प्रशासनिक संरचना प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा बाँडफाँड भैसकेको परिवेशमा विभागले समेत प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन आवश्यक छ । हालसम्म विभागको नेपालभर शाखा कार्यालयहरू वीरगन्ज, विराटनगर र नेपालगन्ज मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।


विभागले आफ्नो कार्य दक्षतामा अभिवृद्धि नगरी औषधि व्यवसायीलाई मात्र अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रविृत्तीले सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यमा तगारो बनेको छ । पसल नवीकरण सहित विभागका कर्मचारीबाट अनुशासित पसल अनुगम नहुने अर्को समस्या देखिएको छ । पसलमा स्वास्थ्यवर्धक औषधि भेटिए जरिवाना गर्ने जस्ता कार्य विभागबाट रोकिनु आवश्यक छ । अनुगमनबाट व्यवसायीलाई भयभीत बनाउनुको सट्टा औषधि बिक्री वितरणमा वैज्ञानिक पद्धति अपनाउने बारेमा जानकारी दिन जरुरी देखिएको छ ।


औषधि व्यवसायीले उत्पादकबाट पठाइएका औषधिको मूल्य एकरूपता राखी वितरणमा चुस्तरुपमा सहभागी हुने गर्दछन् । तर उपभोक्तालाई आवश्यक परेका औषधी बजारमा सहज उपलब्ध नहुँदा सिधा व्यवसायीले उनीहरूको गुनासो सुन्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली बजारमा पछिल्ला दिनमा सिटामोलको हाहाकार भएको पाइएको छ ।

नेपाली उत्पादकलाई आवश्यकपर्ने कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि पछि उत्पादनमा कमी आएको हो । यसमा सरकारी निकायबाट ती उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थ आयात सहजीकरणका सरल ऋण लगायतका उपकरण प्रयोगमा ल्याउन पर्दछ ।

नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्ने औषधिमा विगत १६ वर्ष देखि मूल्यमा एकरूपता अपनाउँदै आएका छन् । उद्योगका उत्पादनमा आवश्यक सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर रहँदै आएको छ । उता नेपाली मुद«ा अमेरिकी डलरको परिवर्तीय दरमा कमजोर भइदिँदा आयातित कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिले सरकारले सिटामोलमा कायम गरेको दर रु. १ मा बिक्री गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । महँगो डलर सहित उद्योगका कर्मचारीका वार्षिक १८–२० प्रतिशतसम्म तलब वृद्धिले समेत उत्पादन लागत निरन्तर उकालो लागेको हो ।

सिटामोल

स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ तथा नेपाल औषधि उत्पादक संघ सम्मिलित गोल मेच बैठकमा उत्पादकहरूबाट सिटामोलको मूल्य न्युन्तम रु. २ कायम हुनुपर्ने माग राखिएको छ । तर औषधि व्यवस्था विभागबाट सिटामोलमा मूल्य सीमा तोकिएपछि बजारमा चरम अभाव देखिएको हो ।

हाल मित्रराष्ट्र भारतमा समेत सिटामोल र सो सरहका औषधिको मूल्य रु.२ पुगिसकेकोले अभावबाट छुटकारा पाउन विभागले समेत साही मूल्य तोकी कच्चा पदार्थ तथा तैयारी औषधि आयातमा सहजीकरण गरीनु आवश्यक छ । तालुक मन्त्रालयबाट निजी क्षेत्रलाई मात्र पेल्न छाडी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरीनु पर्दछ ।

विभागका तत्कालीन प्रमुख भरत भट्टराईसँग औषधिको मूल्य समायोजनमा केही सहमति भैसकेपनि बितेका १० महिनासम्म मूल्य समायोजन हुन नसकी उनी विभागबाट बाहिरिएका छन् । सिटामोल सहित भारतमा औषधिका मूल्यवृद्धि गरिएका अन्य औषधिमा समेत मूल्यको कारण ती औषधि नेपाल भित्रिन पाएको छैन । कोभिडको बेलामा एक पटकको लागि भारतीय उत्पादकलाई विभागले तोकेको दरमा औषधि पठाउन गरिएको अनुरोध मानिए पनि सधैँ एकै प्रकारको समस्याले औषधि व्यवसायी हैरान हुनु परेको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया