बिहिबार, कार्तिक ११, २०७८  |  Thursday, October 28, 2021

चा.लु आ.वको भदौ २५ गते सरकारले संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका कारण अब यी उपसमूहहरूको मूल्य वृद्धिदर थप उचालिन थालेको छ । प्रतिस्थापन कानूनले गरेका यी व्यवस्थाहरूले सोझै सवारी साधन र निर्माणजन्य स्टिलको मूल्य बढाइदिने अवस्था छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण पर्ने निश्चित छ ।

२०७८ साउन महीनामा मात्रै समग्र उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ४.३५ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार २०७७ साउनमा यस्तो वृद्धिदर ३.४९ प्रतिशत मात्रै थियो । समग्र मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि यातायात उपसमूहमा २०७८ साउनमा ९.४३ प्रतिशत र निर्माण सामग्रीमा ११.५४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भयो ।

सवारी साधन र स्टिलको मूल्य वृद्धिलाई लिएर आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘स्वदेशमै हुने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर नीति बनाइएको’ दाबी गर्दै बचाउ गरेका छन् । तर, बजेटमा आम उपभोक्ताको नभएर सीमित उद्योगी–व्यवसायीको लाभ हेरेर नीति बनाइएको आरोप ठूला व्यावसायिक घरानाबाटै लागिरहेको छ ।

सरकारले कर बढाउने ध्याउन्नमा गरेका नीतिगत निर्णयहरूले उपभोक्तामाथि महँगीको प्रहार गरिरहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थविद्का अनुसार संघदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका सरकारहरू करको दायरा विस्तार गर्नेभन्दा दर विस्तारमा लाग्दा विपन्न र निम्न मध्यम वर्ग मारमा परिरहेको बताउँछन् ।
सर्वसाधारण उपभोक्ताको दैनिक आवश्यकता बनेका वस्तु नै बजारको प्रमुख माग भएकोले त्यस्ता वस्तुमा करको दर हेरफेर गरेर बढी कर असुल्ने सरकारी नीति देखिन्छ । यसले महामारीमा पिल्सिएका न्यून र मध्यम आय भएका जनतालाई महँगीको भुंग्रोमा घचेटिरहेको छ ।
हामी उपभोगवादी संस्कृतिमा छौं । बढी राजस्व उठाउन सकिन्छ भनेर सरकारले उपभोगमा बढी कर लगाउँदैछ । रेमिट्यान्स ल्याउने, आयात गर्ने, त्यसबाट राजस्व उठाउने बाटोबाटै हामी हिंडिरहेका छौं ।
यसबाट करको आधार बलियो हुँदैन । आम उपभोक्ताले पनि क्षमता र लाभका आधारबाट कर तिर्न पनि पाउँदैनन् ।

‘क्यासिनोमा बढी छूट दिने, साना व्यवसायलाई समन्यायिक सुविधा पनि नदिने र सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने सामानमा कर बढाउने अहिलेको कर नीति समाजवाद उन्मुख हुन सक्दैन ।
जसले कर तिर्छन्, त्यो वर्गले लाभ नपाउने तर अन्य वर्गले त्यसको प्रतिफल पाउने अवस्था न्यायिक हुंदैन ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य महालेखा सहित विभिन्न पक्षबाट नीतिगत व्यवस्थामाथि उठेका प्रश्नहरूको समीक्षा गरिने बताउँछन् । ‘आवधिक समीक्षा गरेर फेरि नीतिगत परिवर्तन गर्न सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रलाई लाभ दिने गरी भएका व्यवस्थाले त्यस अनुसार काम गरेको छैन भने त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन हाम्रो ध्यान जान्छ ।’

संघकै बाटोमा प्रदेश

कर बढाउने मामिलामा प्रदेशहरू पनि संघको शैलीमा हिंडेका छन् । वागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटबाट निजी मात्रै हैन, सार्वजनिक सवारी साधनको कर, दर्ता, नवीकरण र इजाजत दस्तुरमा समेत ठूलो वृद्धि ग¥यो । २०८५ सम्म प्रदेशका मुख्य शहरहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी हटाइसक्ने घोषणा गरेको यो प्रदेशले विद्युतीय सवारीमा करको भार बढायो ।

सार्वजनिक सवारीका रूपमा दर्ता भएका भाडाका १३०० सीसीसम्मका जीप–कार, भ्यान, माइक्रोले वार्षिक रूपमा तिर्ने सवारी कर ९ हजारबाट बढाएर यो वर्ष १००० सीसीसम्मको पहिलो स्ल्याब कायम गरेर ११ हजार रुपैयाँ बनाइयो । वागमतीले १००० सीसीभन्दा माथिका जीप–कार, भ्यान, माइक्रोको सवारी कर ३ हजार रुपैयाँसम्मले वृद्धि गरेको छ ।

भाडाका मिनी बस÷ट्रकले तिर्ने कर १ हजार ५०० रुपैयाँले बढ्यो भने ठूला बस–ट्रकको कर २ हजार रुपैयाँले वृद्धि भयो । अब सार्वजनिक बस–ट्रकले वर्षमा २० हजार रुपैयाँसम्म सवारी कर तिर्नुपर्नेछ ।

भाडाका तेल ट्यांकर, ग्याँस बुलेटको कर ४ हजार रुपैयाँले बढाएर २२ हजारसम्म पु¥याइएको छ भने तीनपांग्रे टेम्पो, ट्याक्टरमा पनि ५०० रुपैयाँले कर बढेको छ ।

सार्वजनिक सवारीले प्रत्येक ६–६ महीनामा गर्नुपर्ने रुट इजाजतको दस्तुरमा समेत वृद्धि गरिएको छ । ठूला तथा मझौला बसलाई करीब ५० किलोमिटरसम्मको रुट इजाजत दिंदा लिइने दस्तुर ३०० रुपैयाँ बढाएर ८०० रुपैयाँ बनाइएको छ ।

ठूला ट्रकले ५० किलोमिटरसम्मको बाटो इजाजत लिंदाको दस्तुर ६०० रुपैयाँबाट १ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । ६०० किलोमिटरभन्दा लामो दूरीको बसको रुट इजाजत दस्तुर २८ हजारबाट बढाएर ४२ हजार र यही वर्गका ठूला ट्रकहरूको दस्तुर २६ हजारबाट ४३ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

यसरी सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाइएको करको सोझो भार सोझै उपभोक्तामाथि पर्छ । संघ सरकारले ‘वैज्ञानिक मूल्य समायोजन’को नाममा २७ असार २०७८ मा अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीमा २८ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि ग¥यो । प्रदेशले बढाएको करलाई समेत आधार बनाएर अब वागमती प्रदेशभित्र चल्ने गाडीको भाडा दशैंअघि नै वृद्धि गर्ने तयारी छ ।

यसले यात्रुको ठूलो आवतजावत हुने दशैंको समयमा सर्वसाधारण अतिरिक्त पैसा तिर्न बाध्य हुनेछन् ।

धनाढ्यले चढ्ने सवारीलाई छूट

वागमती प्रदेशले साना क्षमताका निजी मोटरसाइकल तथा स्कुटरको करको दर बढाए पनि ठूला क्षमताका मोटरसाइकलको कर भने यथावत् राखेको छ । १२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा करमा २०० रुपैयाँ थप गरेर ३ हजार रुपैयाँ, १२६ देखि १५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल÷स्कुटरको कर ५०० ले बढाएर ५ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ ।

१५० देखि २२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलको कर पनि ५०० रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ भने २२६ देखि ४०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको वार्षिक कर २ हजार रुपैयाँले बढाइएको छ ।

तर, धनाढ्य वर्ग चढ्ने ४०१ देखि ६५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको कर २० हजार र ६५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको कर पनि ३० हजार रुपैयाँमै यथावत् राखिएको छ ।

यसअघि ५८ हजार ५०० रुपैयाँसम्म कर तिर्दै आएका निजी जीप, कार भ्यानको वार्षिक कर ६५ हजारसम्म पु¥याइएको छ । १००० सीसीसम्मका जीप कार भ्यानमा २१ हजार करलाई २२ हजार र १००१ देखि १५०० सीसीसम्मकालाई २३ हजारबाट २५ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।

वागमती प्रदेशले ५० देखि १००० वाटसम्मका विद्युतीय दुईपांग्रेको कर ५०० रुपैयाँले बढाएको छ । १००१ देखि १५०० वाटसम्मका विद्युतीय मोटरसाइकल÷स्कुटरको १ हजार रुपैयाँले बढाएको छ । १५०० वाटभन्दा माथिका दुईपांग्रे विद्युतीय साधनको कर ३ हजारमै यथावत् छ ।

करले बढायो स्टिलको मूल्य

संघ सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकको कर नीतिले निर्माण पनि महँगिने भएको छ । सरकारले लिएको नयाँ निर्णयले छड सहित फलामजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएको छ । सरकारले स्टिल उत्पादनको लागि आवश्यक बिलेट (तयारी फलाम) आयातमा लाग्ने भन्सार बढाएको छ । बिलेट आयातमा पहिले १ हजार ६५० लाग्ने भन्सार अहिले प्रतिटन २ हजार ५०० रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।

तर, बिलेट उत्पादनको कच्चा पदार्थ ‘स्पन्ज आइरन’ (अप्रशोधित फलाम)को भन्सारलाई शून्यमा झारेको छ । पहिले बिलेट र स्पन्ज आइरन दुवैमा समान ४.७५ प्रतिशत महसुल लाग्ने गरेको थियो ।

भन्सार बढाउँदा नेपालमा बिलेट आयात गरेर छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनेको बताएका छन् । कतिपय उद्योगले मूल्य सार्वजनिक पनि गरिसकेका छन् । बजेट आएलगत्तै नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एशोसिएसनमा आवद्ध २४ उद्योगले प्रतिकिलो ५ रुपैयाँभन्दा बढीले मूल्य बढ्ने बताएका थिए । अहिले कतिपय उद्योगले किलेमा ४ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गर्दै थप वृद्धि हुनसक्ने जानकारी दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘स्पन्ज आइरन’लाई नेपालमै प्रशोधन गरेर बिलेट उत्पादन गर्न यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरिएको तर्क गरेका छन् । तर, त्यसको सोझो मार भने सर्वसाधारण उपभोक्तामाथि पर्न थालिसकेको छ ।

नेपालमा ६ वटा मात्रै स्पन्ज आइरन प्रशोधन गर्ने उद्योग छन्, सरकारी नीतिको लाभ तत्काल तिनै उद्योगले पाउनेछन् । अरू २४ वटा उद्योगले आफूहरू निकट भविष्यमै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको र करीब एक खर्ब लगानी जोखिममा परेको दाबी गरिरहेका छन् । हिमाल स्टिलका सञ्चालक अभिक ज्योति यो नीतिले आफूहरूमाथि मात्रै नभएर उपभोक्तामाथि पनि मूल्यवृद्धिको भार थप्ने बताउँछन् ।

‘यो नीतिले ६ वटा कम्पनी मात्रै चल्न सक्ने अवस्था आएर बजारमा मनोपोली हुनसक्छ’ उनी भन्छन्, ‘खुला बजारको नीति विपरीत कर नीति ल्याउँदा स्टिलमा प्रतिकिलो ८ देखि १० रुपैयाँसम्म भाउ बढ्ने देखिन्छ ।’

तर, सरकारले स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादन गरेर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा बढेर मूल्य कम हुने दाबी गरेको छ । तर, सरकारी सुविधा लिएका उद्योगले कहिल्यै पनि उपभोक्तालाई लाभ दिने गरी मूल्य नतोकेकाले सरकारी दाबीमा उपभोक्ताहरू आश्वस्त हुनसक्ने ठाउँ छैन ।
पूर्ववर्ती सरकार पनि उपभोक्तामाथि करको ‘मुंग्रो’ चलाउने भूमिकामा कम्ती थिएन । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमा जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भन्दै इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लिने घोषणा गरेको थियो ।

अहिले पनि सरकारले त्योे शीर्षकको कर उठाउन छोडेको छैन । बरु अहिले त्यसैलाई ‘पूर्वाधार विकास कर’को नाम दिएर शुरूको भन्दा दोब्बर रकम असुल्दैछ ।

१२ फागुन २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्धन (पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनमा) प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ रहेको ‘पूर्वाधार विकास कर’ १० रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको थियो । लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकेपछि सरकारी अक्षमता ढाक्नका लागि सरकारले आर्थिक वर्षको मध्यमा यसरी कर बढाएको थियो ।

कर बढाएको भन्दै विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर यसले उपभोक्ता मूल्यमा कुनै असर नपार्ने तर्क गरेको थियो । त्यतिबेला चीनमा कोरोना महामारी देखिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य ओरालो लागिरहेको बेला सरकारले यस्तो दाबी गरेको थियो ।

तर, अहिले परिस्थिति ठ्याक्कै उल्टो छ । पछिल्लो समयमा डिजल, मट्टीतेल, पेट्रोल, खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य आकाशिंदो छ । पेट्रोल प्रतिलिटर १३० रुपैयाँ, डिजल र मट्टीतेल प्रतिलिटर ११३ र खाना पकाउने ग्याँस प्रतिसिलिन्डर १ हजार ४५० रुपैयाँ पुगेको छ । तर, निगमले अझै इन्धनमा महीनामा २ अर्ब १० करोड घाटा सहनु परेको बताइरहेको छ ।

नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य अनुसार समायोजन गरिरहेको बताए पनि डिजल पेट्रोल मूल्य यस्तो उच्च दरमा पुग्नुको प्रमुख कारण भने अनेक नाममा थोपरिएको कर नै हो ।

नेपाल आयल निगमले इण्डियन ओयल कर्पोरेसन (आईओसी)सँग प्रतिलिटर ६६ रुपैयाँ ७९ पैसामा किनेको पेट्रोल बेच्दा सरकारले ५६.५८ पैसा कर लिन्छ । ६६ रुपैयाँ ९२ पैसामा आईओसीसँग किनेको डिजलमा ३९ रुपैयाँ ६६ पैसा कर जोडेर मात्रै बेचिन्छ । कर अनिवार्य तिर्नुपर्ने भएकाले यति महँगोमा बेच्दा पनि निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ६४ पैसा र डिजलमा २ रुपैयाँ ७२ पैसा घाटा सहनु परिरहेको छ ।

सरकारले सडक सुधार शुल्कका रूपमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ र डिजलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ कर असुल्छ । पूर्वाधार करका नाममा थप प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर असुलिन्छ । त्यसैगरी प्रदूषण करका नाममा प्रतिलिटर ५० पैसा कर असुल्छ ।

रोचक के छ भने विभिन्न नाममा पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइएका कर सम्बन्धित शीर्षकमा खर्चनका लागि विनियोजन भने गरिंदैन । यो कर सोझै सरकारको संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने हुँदा न सडक सुधार शुल्कको रकम सडक मर्मतमा खर्च भएको छ, न प्रदूषण करबापत उठेको शुल्क प्रदूषण न्यूनीकरणमा नै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ बाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागि उठाउन थालिएको पूर्वाधार कर पनि सोही आयोजनामा खर्च गर्ने सुनिश्चितता गरिएको छैन ।

सरकारले डिजल, पेट्रोलको आयातबाट आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा मात्रै ९७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर असुलेको छ । ३६ अर्ब ७७ करोड भन्सार, ५ अर्ब ७४ करोड सडक सुधार शुल्क, ३ अर्ब ४२ करोड प्रदूषण कर, २२ अर्ब ८१ करोड पूर्वाधार कर, २७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर असुलेको छ ।

इन्टरनेटमा पनि त्यही कथा

उपभोक्तालाई महँगीको भुमरीमा धकेल्न कतिपय सरकारी निकायले गर्ने निर्णय पनि कारक बनेका छन् । इन्टरनेट सेवामा करको चक्करले पटक–पटक उपभोक्ताले मूल्यवृद्धिको ठक्कर झेल्नु परिरहेकै थियो । अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा रहेको इन्टरनेटको शुल्क बढाउन यसै पनि सेवा प्रदायक कम्पनीले अनेकन् बहाना खोजिरहेकै हुन्छन् ।

यो वर्ष संघीय सरकारले लिने कर नबढे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएर शुल्क बढाउने बहाना दिएको छ । यसकै आधारमा इन्टरनेटको सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले मासिक प्रति प्याकेजको शुल्क ३०० रुपैयाँसम्म बढाउने प्रस्ताव नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पेश गरिसकेका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सेवा प्रदायक कम्पनीले ग्राहकबाट पोल भाडा मूल्यमै जोडेर उठाएकाले उपभोक्तामाथि थप शुल्क बढाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण र अनुचित भएको बताइरहेका छन् ।

तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली पोल भाडा बारेको विवादले ठूलो आर्थिक भार थपेकाले त्यसको मार उपभोक्तामाथि नै पर्ने तर्क गर्छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भने पोल भाडा बारेको विवाद सल्ट्याएर मूल्य नबढ्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् । अध्यक्ष खनालका अनुसार, पोल भाडा बारेको विवादलाई आधार बनाएर आर्थिक भार उपभोक्तामाथि थोपर्न खोजिंदैछ ।

तीन वर्षअघि सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क जोडिदिएपछि त्यसै अनुसार मूल्य बढाइएको थियो ।

तथ्य÷तथ्यांक अनुसार तार सहितको इन्टरनेट सेवामा प्रतिस्पर्धा बढे पनि मूल्य घटेको छैन । इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको मूल्य सस्तो हुँदै गए पनि नेपालमा त्यस अनुसार मूल्य घटेको छैन । विश्वभर इन्टरनेटको गति बढ्दै र मूल्य घट्दै जाँदा नेपालमा त्यस अनुसार नभएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट भएको अध्ययनले पनि देखाएको छ ।

‘केबल डट सीओ डट यूके’ ले सन् २०२० मा गरेको अध्ययन अनुसार औसत ६.८४ एमबीपीएस इन्टरनेट स्पिडका लागि नेपाली इन्टरनेट ग्राहकले ९८३ रुपैयाँ २७ पैसामा ब्रोडब्यान्डको मासिक प्याकेज पाइरहेका छन् । इन्टरनेट स्पिडका हिसाबले नेपाल विश्वका २२४ देशमध्ये १६३औं स्थानमा छ ।

यसले नेपाली ग्राहकले प्रतिव्यक्ति आयको तुलनामा इन्टरनेटमा उच्च मूल्य तिरिरहेका छन् तर, त्यसको गुणस्तर भने न्यूनस्तरको छ भन्ने देखाउँछ ।

इन्टरनेट सेवामा विभिन्न किसिमबाट सरकारले करीब ४२ प्रतिशतसम्म कर उठाइरहेको छ । इन्टरनेटको मूल्य महँगो हुँदै गए पनि सरकारले यसमा लगाएको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर घटाउने भन्दा झन्–झन् थोपर्ने काम गरिरहेको छ ।

यसैलाई देखाएर व्यवसायीले अस्वाभाविक मूल्य बढाउन खोजिरहेका छन् । मार भने उपभोक्ताको थाप्लोमा पर्ने अवस्था छ । केबल टेलिभिजन व्यवसायीले पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले जस्तै पोल भाडा वृद्धिको विरोध गर्दै शुल्क बढाउने अवस्था बनेको बताएका छन् ।

घ्यू तथा तेललाई पनि करको बहाना

गत साउनमा घ्यू तथा तेलको मूल्यमा औसत २९.०७ प्रतिशतले वृद्धि भयो । जबकि बजेटले कर बढाउँदा पनि सूर्तीजन्य पदार्थमा १०.१२ प्रतिशत मात्रै मूल्य बढ्यो ।

यो वर्ष करको भारी नथपिए पनि गत आर्थिक वर्षहरूबाटै सरकारले लिएको करको नीति र कच्चा पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यलाई देखाएर उद्योगीहरूले खानेतेलको मूल्य बढाइरहेका छन् ।

नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले ‘क्रुड’ खानेतेलमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर रहेको बताएको छ । १७ महीनामा विदेशबाट आयात हुने कच्चा पदार्थको मूल्यमा दोब्बर वृद्धि हुँदा गत वर्षसम्म सरदर प्रतिलिटर २० रुपैयाँ रहेको करको दर हाल ४५ रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको संघले बताएको छ ।

कोभिड–१९ को कारण ढुवानीमा पर्न गएको असरले ढुवानीको भाडा र समयावधि दोब्बर हुन पुगेकोले खानेतेलको मूल्यमा प्रतिलिटर सरदर थप २० देखि २५ रुपैयाँसम्म वृद्धि हुन पुगेको संघको दाबी छ ।

व्यवसायीले करको दर देखाएर एक वर्षमै खानेतेलको मूल्य दोब्बर बनाउँदा सरकारले कर नीति हेरफेरको संकेत त गरेको छैन नै, व्यवसायीको दाबी कति तथ्यसंगत हो भनेर पनि जाँच गरेको छैन । २०७७ भदौमा प्रतिलिटर अधिकतम १२० देखि १३० रुपैयाँमा बिक्री गरेका सूर्यमुखी तेलको मूल्य अहिले २४० रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको खुद्रा व्यापार संघका केन्द्रीय सदस्य कविन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् ।

पश्चगामी कर नीति

निम्न मध्यम र मध्यम आय भएकाहरूले तिर्नुपर्ने आय करको भार आम्दानीको तुलनामा उच्च छ । त्यसैले राजस्व परामर्श विकास समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल पनि आयकरको स्ल्याब प्रगतिशील स्वरुपमा भए पनि त्यसलाई अझै सुधार्न आवश्यक देख्छन् ।

हुन पनि शेयर बजार र घरजग्गा कारोबारबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने पूँजीगत लाभ करको तुलना गर्ने हो भने अहिलेको आयकरको दर निकै अव्यावहारिक देखिन्छन् । सरकारले पूँजी बजारमा शेयर किनेर एक वर्षपछि बेच्दा खुद मुनाफामा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लिन्छ । एक वर्ष पुग्नुअघि नै बेच्दा पनि ७.५ प्रतिशत लाभ कर तिरे पुग्छ ।

यो व्यवस्थाले हालसालै किनिएको शेयरको मूल्य एकाएक बढेमा तत्कालै बेच्दा लाखौं–करोडौं लाभ भए पनि ७.५ प्रतिशत लाभकर तिर्दा हुन्छ । यसले उच्च आय गर्दा पनि थोरै कर तिरेरै उन्मुक्ति पाइने ठाउँ दिएको छ भने सानो कारोबार गर्नेहरूलाई पनि ठूलो कारोबारीकै बराबर दरमा कर लिने गरेको छ ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारमा लिने पूँजीगत लाभकर पनि न्यायोचित छैन । घरजग्गा किनेको केही वर्षमा करोडौं मूल्य बढाएर बेच्दा पनि ५ प्रतिशतसम्म लाभ कर तिर्दा हुन्छ । कारोबारको पाँच वर्षभित्र फेरि कारोबार भएमा ५ प्रतिशत र ५ वर्ष नाघेमा २.५ प्रतिशत लाभ कर लाग्ने व्यवस्था छ ।

अझ घरजग्गा कारोबार गर्दा वास्तविक मूल्य नदेखाई ‘फर्जी मोल’ देखाएर लाभकर छल्ने प्रचलन सामान्य जस्तै छ । त्यसैकारण भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो लाभकरलाई १ र २ प्रतिशत बनाएमा वास्तविक अंक खुलेर कर धेरै उठ्ने सुझाव दिंदै आएको छ ।

१० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा लाभ कर नलागे पनि त्यसमाथिको सबै कारोबारमा एउटै दरको लाभकरको व्यवस्था छ । स्ल्याबको व्यवस्था नहुँदा मध्यम वर्ग र उपल्ला वर्गले घरजग्गा कारोबारमा तिर्ने लाभकरको दर पनि एउटै छ ।

अहिलेको व्यवस्थाले कर छल्न खोज्ने अवस्था बनेको छ, लाभकरको दर घटाएर भए पनि कारोबार भएको वास्तविक मूल्य खुलाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ’ विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त भट्ट भन्छन् ।

करको दरमा मात्रै हैन, करमा हुने छूट र सहुलियतको घोषणा पनि ‘हुने खाने’कै हितमा हुँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले कर दाखिला गर्दा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि २०७६÷७७ सम्मको आफ्नो कारोबार घोषणा गर्दा कारोबार अंक फरक परेको भए २०७८ साल चैत मसान्तभित्र वास्तविक कारोबार घोषणा गरेमा फरक परेको रकमको १.५ प्रतिशत कर दाखिला गर्दा हुने व्यवस्था गरेको छ । यो कर फरफारक गर्दा लुकाउने र लापरबाही गर्ने ठूला करदातालाई लक्षित सुविधा हो ।

कर मामिलाका विज्ञहरू सरकारको आर्थिक, मौद्रिक तथा कर नीतिले आम उपभोक्तालाई पारेको र पार्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन गरेर करका दरहरूमा पुनर्विचार गर्ने समय आइसकेको बताउँछन् ।

शुरुआतमा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १० प्रतिशत थियो, २०६२÷६३ पछि १३ प्रतिशत बनाइएको हो । तर, सबै खालका मान्छेले तिर्ने उपभोगमा लाग्ने भ्याटसहित सरकारी सेवा बापतका धेरै जसो गैरकरहरू सबैले एउटै दरमै तिर्छन् ।

राजस्व परामर्श विकास समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल आधारभूत वस्तु र विलासी वस्तुमा फरक–कर दरको उपभोग कर लगाउनु सर्वसाधारणको हितमा हुने बताउँछन् । ‘सामाजिक संरक्षणको दृष्टिकोणबाट पनि एकल कर उचित भएन कि भनेर प्रश्न उठिरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘उपभोगमा लाग्ने करलाई बहुदर बनाउन सकियो भने त्यो प्रगतिशील हुन्छ । कुन वस्तु आधारभूत हो र कुन विलासी भनेर छुट्याउने कामका लागि विस्तृत र गहन अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।’

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल करदाताको क्षमता र उसले कर तिरेबापत पाउने लाभको पक्ष नहेरी विभिन्न किसिमले तल–माथि गरेर कर थोपर्ने परिपाटीले समग्र कर प्रणालीलाई नै कमजोर बनाइरहेको बताउँछन् । अहिलेबाटै प्रगतिशील कर नीति अवलम्बन गर्दै नलगे अर्थतन्त्रको क्षमतामा ह्रास आउने खनालको भनाइ छ ।

करको संरचनात्मक अवस्थालाई आधारभूत रूपबाटै परिवर्तन गरेर लैजानुपर्ने भन्दै उनले उत्पादनशील अर्थतन्त्र बनाउन र आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि प्रगतिशील करनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।

‘हाम्रोमा भ्याट, गैर कर लगायत राजस्वका स्रोतहरू ‘रिग्रेसिभ’ (पश्चगामी) खालका छन्’ खनाल भन्छन्, ‘थोरै कमाउने र गरीबलाई करको भार नपरोस् भन्ने सिद्धान्तमा रहेर हेर्दा त अहिलेको हाम्रो कर प्रणाली प्रतिगामी नै छ ।’

हाँ जाँच गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया