बिहिबार, मंसिर १६, २०७८  |  Thursday, December 2, 2021

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल लगानीमा ब्याज दरमा वृद्धि नहुने बताउदैं यदि बैंकहरुले औद्योगिक लगानीमा ब्याजदरमा वृद्धि गरे राष्ट्र बैकमा खबर गर्नु बताएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाई रहेको सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले बताएको परिसंघले जनाएको छ । लगानी योग्य पूजीमा ब्याजदर स्थिर राख्दै औद्योगिकीकरणलाई प्रवद्र्धनहुन नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताइएको हो ।

गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सधैँ चनाखो रहेको जनाइएको छ । उनले हाल बजारमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । यसबाट लगानीको ब्याजदर स्थिर हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।

छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हाल बजारमा तरलताको चाप बढ्दै गएको देखाउँदै बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएबाट आगामी दिनमा कर्जामा समेत व्याज बढ्ने भएकोले मुलुकमा औद्योगिक लगानी महँगो हुने उनको जिकिर थियो ।

परिसंघले हाल देखा पर्न थालेको तरलताको चापलाई कमगर्न स्थानीय सरकारहरूको बैंकमा जम्मा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई निश्चित समयलाई कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न दिने व्यवस्था कायम गर्न समेत राष्ट्र बैकलाई सुझाव दिएको छ ।

चालू मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा ९० प्रतिशत कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गर्नुपर्ने नियमले आँकलन गरिएको भन्दा कम तरलता उपलब्ध भएकोले सो नियमलाई आगामी पौष मसान्तसम्म ९५ प्रतिशत कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गर्दे फेरी असार मसान्त सम्ममा सो अनुपात ९० प्रतिशतमा लगिनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन जारी गर्दा लगानी वातावरण सहज हुने तर्फ परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

परिसंघको बैंक तथा वित्त संस्था समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले हालको कर्जा–निक्षेप गणना गर्दा विदेशी मुद्राको निक्षेप–कर्जालाई समेत गणना गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाउँदा बजारमा केही प्रतिशत तरलता थपहुने हुन्छ । यसतर्फ राष्ट्र बैंकले ध्यान दिन सुझाएका थिए ।

नेपालका उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू आयात हुन ९० दिन भन्दा बढी लाग्ने गरेकोले औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था कायम गरी यस्ता आयातमा उपयोग हुने टर्म लोन तथा साइट एलसीको समय पूर्ववत् हुनुपर्ने परिसंघले माग गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले यस आर्थिक वर्ष भित्र प्रवाहगर्ने लक्ष राखेको कर्जाको करिब ५० प्रतिशत चालू आ. वको सुरुको तीन महिनामै प्रवाह भइसकेको तर्फ बैंकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपालको निर्यात अपेक्षित वृद्धि नहुनु र आयातमा तीव्र वृद्धिले विदेशी मुद्रा मौजदाता समेत चाप बढेकोले वस्तु आयातमा संयमित हुन नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिएको जनाइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया