बिहिबार, मंसिर १६, २०७८  |  Thursday, December 2, 2021

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले संसद् अवरुद्ध भएको दिनको तलब भत्ता सांसदलाई दिन नसकिने !संघीय सांसदका घोषणा गरेका छन् । सांसदहरूको दसैँ भत्ता खारेज भएको छ । गत वर्ष दसैँ भत्ता दिँदा चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि संसद् सचिवालयले यो वर्ष सांसदहरूको भत्ता रोक लगाएको हो ।

संसद् सचिवालयका प्रमुख लेखा अधिकृत बसन्त सिग्देलले गत वर्ष दसैँ भत्ता दिँदा विवाद भएको र यसबर्ष मन्त्रिपरिषद्ले सांसदहरूलाई दसैँ भत्ता दिने वा नदिने भनी कुनै निर्णय नगरेकाले दशैंभत्ता नदिएको बताए । संसद् सचिवालयले गत मंगलबार सांसदहरूको बैंक खातामा दसैँ भत्ता बाहेक असोज महिनाको तलब मात्र पठाएको छ । बैठक भत्ता र यातायात खर्चबाहेक संघीय सांसदहरूले मासिक तलब ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल २७१ जना सांसद छन् भने राष्ट्रिय सभामा ५९ जना छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार असोज महिनाको तलब बापत सांसदको खातामा मंगलबार २ करोड ९८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ भने सांसदका पिएका लागि १ करोड ४३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।

केही सांसदहरूले भने यसपटक पनि दसैँ भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै संसद् सचिवालयलाई दबाब दिँदै आएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पनि नभएको र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पनि नआएकाले असोज महिनाको तलब मात्र सांसदको खातामा पठाएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । स्पष्ट रणनीति र त्यसको योजना निर्माणमा समस्या छ । उदाहरणको लागि– हाम्रो देशलाई उत्तर दक्षिण, पूर्वपश्चिम अथवा तिनलाई अन्तर समायोजन गर्ने कति वटा कुन स्तरका सडक हामीलाई चाहिने ? कति आठ लेनका चाहिने हुन् ?

कति बाह्र लेनका, कति ६ लेनका चाहिने हुन् ? संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने बाटोहरू कुन कुन हो ? प्रदेश सरकारले गर्ने कुन स्तरको हो ? स्थानीय तहले गर्ने कुन हो र मापदण्ड के हो ? कुनै चित्र केही छैन । पहिला यो चाहियो । यो त एउटा क्षेत्रको कुरा गरेको । भवनको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ । कुनै एउटा जिल्ला अफिसका भवनहरू तीन अर्बका पनि बन्दैछन्, कुनै जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू भाडामा पनि छन् । कुन स्तरको भवन कति जनशक्तिलाई ? कति जनताको त्यहाँ फ्लो हुन्छ ? कस्तो हो ? भन्ने मापदण्ड छैन ।

जसलाई कति चाहियो त्यति बनाए हुने । यो स्तरलाई यो हो भन्ने छैन । पालिका छ, पालिकाको जनसंख्या हो त्यो आधारमा हुन सक्छ ।पालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिका कस्तो हो त भन्ने एउटा डिजाइन चाहियो नि त्यो छैन त्यसकारण जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने कुरा आइहाल्यो ।

त्यस्तै, संघीय सरकारबाट बन्ने भवनहरू कोठा सख्ंया, फर्निचर, सुविधाका मापदण्ड छैन । पहुँचको भरमा बजेट छ भने त्यसलाई ५० करोडले हुन्छ भने ३ अर्ब खर्च गर्ने । यो अवस्थाको नीति छ । यो नीतिलाई तोडेर पहिला त योजना निर्माणलाई नै अनुशासनमा ल्याउनुपर्ने देखियो । योजना निर्माण नै अनुशासन भित्र हुनुपर्छ । आवश्यक सडक सख्ंया, यसबाहेक थपिँदैन संघबाट । प्रदेशको यति वटा हो, स्थानीय तहको यति वटा हो भनेर स्पष्ट गरिसकेपछि त्यसैलाई प्राथमिकता दिएर राम्रो बनाउनु पर्दछ । गुणस्तरीय तथा दिगो बनाउने तिर लाग्दा हामी लक्ष्यमा पुग्ने देखियो ।

आज एक किलोमिटर यता फर्काएर खनेको छ, भोलि एक किलोमिटर उता फर्काएर खनिदिएपछि त्यसको के अर्थ विभिन्न खोलामा पुल हामीले हेरेका छौँ । एउटा नेताको यहाँ, अर्को नेताको यहाँ, अर्को नेताको यहाँ एक दुई किलोमिटरको दूरीमा । यो संस्कार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।

चाहिने त खोला तर्न पुल तर, खोला तर्न नभएर नेताको नाम राख्न खोजिन्छ । यो उदाहरण हो । यसकारण योजना निर्माणमा नै अनुशासन, व्यवस्थापन चाहियो र त्यसको लागि समग्र नक्शांकनको आवश्यकता महसुस भयो र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि राखेको छु ।

यस सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई केही जिम्मेवारी दिइएको छ । २४ लाखको बाटो १४०० वटा कि १६०० वटा । त्यो २४ लाखले न बाटो बन्ने हो, तर त्यति छ । किनभने माननीयले माग्ने भए, जति हुन्छ थप्न प¥यो विषय यति हो । त्यसको उपलब्धिका बारेमा प्रक्षेपण गरिँदैन त्यसले कति पुँजीबाट के निर्माण गर्छ त्यसले कति आम्दानी हुन्छ रु त्यहाँको स्थानीय जनतालाई, देशलाई हुने सुविधाको हिसाब छैन ।

यो हिजोदेखि हुँदै आएको कुरा हो, आजको कुरा होइन । प्रतिफलको कुरा नगरी योजना तय हुन्छ । कतिपय प्रतिफलको कुरा नगरी हुन्छ, सामाजिक क्षेत्रको कुरा होला, त्यहाँ प्रतिफल भनेको सामाजिक रूपान्तरणको अर्थमा प्रतिफल होला, पुँजी नै आउनुपर्छ भन्ने होइन तर, प्रतिफलको हिसाब हुँदैन र योजना बन्छ ।
त्यो पनि कति ९२४ लाखका १४०० सडक गइसकेछन् टेन्डरमा । टेन्डरमा नगएकालाई स्थगन गरेको हो । तर, त्यहाँ कतिपय साथीहरूले सबै काटियो भने कतै केही काटिएको छैन ढुक्क हुनुहोला केही योजना काटिएको छैन, फेरेको पनि छैन, बदलेको पनि छैन, तर, नारा बनाउन सजिलो भएको छ सब काटिदिए ।

केही काटेको छैन । यो जानकारी सांसदहरू मार्फत होस् भन्न चाहन्छु । माननीयज्यूहरूलाई यसमा कुनै भ्रम नपरोस् । तर, एउटा मान्यतामा ल्याउनुपर्छ भनेर नीतिगत कुरा मात्रै गरेको हो । त्यो नीति लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु । माननीयहरूको यसमा सहमति भयो भने मात्रै मैले गर्न सक्ने हो ।
अन्यथा मैले गर्न खोजेर मात्रै हुँदैन । माननीयज्यूहरूले यो कुरा ठिक छ ल गरौँ भन्दा मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो । नत्र त सकिँदैन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया