बिहिबार, मंसिर १६, २०७८  |  Thursday, December 2, 2021

अरुणराज सुमार्गी
उबासंघ केन्द्रीय सदस्य तथा कृषि उद्यम केन्द्र सभापति

आधुनिक कृषि प्रणाली देशको आवश्यकता भैसकेको छ । आन्तरिक माग आपूर्ति तथा कृषि आयात न्यूनीकरण हुन उबासंघ कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति अरुणराज सुमार्गीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप ।

सुमार्गीका अनुसार कृषि उद्यम केन्द्रको सभापति पदमा बाँकी रहेको २१ महिने कार्यकालमा सय किसान योजनालाई पूर्णता दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

उबासंघ अन्तर्गतको “सय किसान” पहिलो पटक ल्याएको यस परियोजनाबाट कृषकलाई व्यवसायतर्फ लैजाने दीर्घकालीन नीति हो । कृषिमा व्यवसायीकरण यस क्षेत्रमा नोकरी गरेर मात्र पुग्दैन । कृषि क्षेत्रको अध्यापन यही क्षेत्रमा व्यवसायगर्ने लक्ष्य नसमेटिएकोले आधुनिक कृषि उद्यमका लागि जनशक्ति उपलब्ध नभएको हो ।

नेपालका विश्वबिध्यालयमा पठन–पाठन हुने विज्ञान, इन्जिनियरिङ, अर्थशास्त्र लगायतका क्षेत्रगत विषयमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूले आफूले बटुलेको शिक्षालाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरिए जसरी कृषि क्षेत्रमा व्यवसाय उत्पादन हुने शिक्षाको कमी देखिएको अनुभव भएको छ । यो त मात्र कृषि मन्त्रालय सञ्चालन हुने अध्ययन मात्र भएको उनले बताए । यही कारणले आधुनिक कृषिमा आवश्यकपर्ने एकीकृत कृषिले प्रश्रय नपाएपछि आन्तरिक माग धान्न आपूर्तिका लागि कृषि उपजको ६० प्रतिशत वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

एकीकृत कृषि

कृषिका लागि जमिन , जनशक्ति , प्रविधि र लगानी आवश्यक पर्दछ । उता आधुनिक कृषि प्रणालीका सीप सकेर फर्किएका युवाहरूलाई व्यवसायीक कृषितर्फ धकेल्न सय किसान योजनाबाट प्याकेज ल्याइएको हो ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन २०२१ मा ३१ अर्ब मध्ये ३८ प्रतिशत कृषिमा आधारित रहेको छ । खेती योग्य जमिन हालसम्म पनि ७० प्रतिशत रहेको छ । इजरायलमा २५ प्रतिशत जमिनमा खेती गरी विदेश निर्यात गरिन्छ । तर नेपालको खेती योग्य जमिनको उचित प्रयोग नभएकोले कृषिमा परनिर्भर हुँदै गएको छ ।

नेपालका बेरोजगार तथा विदेशबाट सिप सिकेर फर्किएका युवाको सख्ंया उच्च भएकोले जनशक्तिको खाँचो छैन । यस योजनाले कृषिमा प्रविधि र प्राविधिज्ञलाई खेती योग्य स्थानसम्म पुर्‍याएपछि कृषिमा हुने व्यापार घाटा कमगर्न समेत सम्भव हुँदै जानेछ ।

योजनामा आबद्ध भएका कृषकलाई यसतर्फ लगानीको उचित व्यवस्थापन गरिने भएकोले राष्ट्रिय स्तरमा यो योजना सफल हुनेमा उनी विश्वस्त छन् ।

एप

सय किसान योजनाका बारेमा AEC – FNCCI नामक एप मार्फत किसानलाई समेट्न सहज हुने उनले बताए । यसतर्फ इजरायलबाट कृषि प्रविधिमा ज्ञान बटुलेका २४० प्राविधिज्ञलाई कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । जसले किसानलाई सीपसहितको प्रविधि स्थापनागर्न सहयोगी गर्नेछन् । यससँगै ७७ जिल्लामा विभिन्न प्रकारका कृषि उपजका लागि अगुवा कृषिर्फाम तैयार गरिनेछ । र सय किसान अभियानको दीर्घकालीन लक्ष्यले गति पाउनेछ ।

हिजोको सरकार–निजी क्षेत्र पार्टनरसिपको अवधारणा आए जस्तै अब कृषि प्रविधि,प्राविधिक र पैसाको अवधारणालाई अघि सारिएको हो । यो ३ पी नै हो , तर परिकल्पना मात्र फरक हो । कृषि विकास बैंक लगायतका वित्तीय संस्थाहरू ऋण लगानीको सहजीकरणमा सहकार्य सुरु गरिसकिएको उनले बताए ।

राष्ट्रबैंकको विपन्न वर्गमा लगानी योजना अनुसार प्रत्येक वाणिज्य बैंकले कुल निक्षेपको ४ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । वित्तीय संस्थाहरू विपन्न क्षेत्रमा लगानीगर्न नसकी जरिवाना तिर्नुपर्ने उनीहरूको समस्यालाई समेत यही आयोजनाले सहजीकरण गर्नेछ । उवासंघ मार्फत अर्थमन्त्रालयसंग वाणिज्य बैंकहरुको त्यस लगानी पोर्टफोलियोमा कृषि ऋणलाई समेट्न नीतिगत निर्णय गराउन छलफल थालिएको छ ।

तातकालीन के.पी ओली सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडालिटि अनुसार एकीकृत कृषिर्फाममा लागु गरिनेछ । क्षमता अनुसारको रोजगार तर उनीहरूको निर्वाहमुखी कृषिकर्मलाई व्यवसायीक मोडलमा मात्र रूपान्तरण गरिन लागेको हो ।

त्यस अगुवा कृषि फार्ममा पशुपालन, टनेल खेती, भेटनरी लगायतका सम्पूर्ण कृषिका उपकरण प्रयोगमा ल्याइने छ । कृषकलाई उसकै स्थानमा व्यवसायीक किसानको स्वरूपलाई पूर्णता दिइने छ ।

सय अगुवा किसानको पहिचान पछि उनीहरूको समपूर्ण तथ्याङ सहित सुचीकृत गरिनेछ । उनीहरूलाई आधुनिक कृषिका विभिन्न तरिका सिकाइने छ । अर्कोतर्फ अन्य देशको तुलनामा नेपालमा कृषि आधुनिकीकरण अत्यन्त सहज छ । किनकि हालसम्म कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत नागरिक कृषिमा आश्रित छन् । नेपाली कृषिलाई अत्यावश्यक रहेको सिचाइमा गरिएको सरकारी लगानीबाट उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन सकेन । पानीको थोपा जम्मा गरी सिचाइगर्ने थोपा सिँचाइको प्रभावकारिता न्यून रह्यो । त्यसकारण आकासे पानीको भरमा गरिने कृषिको सिँचाइमा नयाँ प्रविधि ल्याइने छ । उता कृषकलाई आवश्यक परेको बेलामा उन्नत जातको बीउ तथा मलको उचित व्यवस्थापनको योजना समेत यही सय किसान योजनामा समेटिन सफल हुने उनको दाबी छ ।

हाल किसानहरू पछिल्लो पटक हाइ भ्यालु एड हुने कृषि उपजतर्फ आकर्षित हुन थालेकोले परियोजना अन्तर्गत ७ वटै त्यस्ता कृषि उपज सुरक्षित गर्ने चिस्यान केन्द्रको व्यवस्थापन गरिने छ । त्याहां संकलन हुने सबै प्रकारका कृषि वस्तुको सर्टिङ , ग्रेडिङ भएपछि एउटै आकार भएका कृषि उपजलाई निर्यात गरिने छ , भने अन्यलाई आन्तरिक खपतका लागि बजार लगिने छ । यसकार्यको सुरुवात बागमती प्रदेशबाट मुना कृषि र्फामको नामले सुरु गरिएको छ ।

कृषकका दूध, अण्डा इत्यादि उच्च सख्ंयामा उत्पादन भइंदिदा बजार नपाउने र कम हुँदा आयात गिर्नुपर्ने हुनाले वैज्ञानिक बजार व्यवस्थापनबाट यो समस्या हल गरिने उनले बताएका छन् । नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतमा दुग्ध पदार्थ नेपालको दाँजोमा सस्तो मूल्य पर्दछ । हालसम्म नेपालमा दुग्धको पाउडर बनाउने प्लान्ट नभएकोले त्यसतर्फ छुट्टै अवधारण आवश्यक देखिएको हो ।

सय किसान योजनामा कृषि प्रविधि जानेका इजरायलबाट फर्केका ५००० हजार युवा मध्ये ३००० हजार युवासँग व्यवसायीक समझदारी गरिसकिएको छ । खासगरी यही क्षेत्रमा लगानी गरी व्यवसायीक कृषक बन्ने योजना बोकेका युवाहरूको ठुलो जमात रहेको छ ।

यसतर्फका वित्तीय संस्थाहरूको लगानी सुरक्षामा सुचीकृत अगुवा कृषकहरूको कम्पनी मार्फत धितोलाई समावेश गरिने छ । ती व्यवसायीक कम्पनीहरूले त्यस क्षेत्रका साना तथा मझौला किसानले उत्पादन गरेका कृषि वस्तु एकिकृतरुपमा खरिद गर्नेछन् । यसबाट कृषि बजारका बिचौलियाहरूको अन्त्य भई वास्तविक किसानको हातमा पैसा पर्नेछ । त्यसकारण आगामी मङ्सिरदेखि सय किसान योजनालाई तीव्र गतिमा लगिने छ ।

सरकारले ल्याएको कृषि नीति २०७७ अन्तर्गत उवासंघसंग सहकार्य गरिएको हो । यही नीतिको नयाँ स्वरूपलाई सय किसान योजना नामकरण गरिएको उनले बताएका छन् । कृषिकर्म नेपालको मुटु भएकोले यो योजना आम जनतामा सहजै लैजान पहिलो पटक कृषि ब्रान्ड एम्बेस्डरको खोजी समेत भइरहेको जनाइएको छ ।

उवासंघमा शेखर गोल्छाको अध्यक्षता रहेको कार्यकालमा कृषि उद्यम केन्द्रका सम्पूर्ण क्रियाकलापले सफलता पाउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । लगानीका लागि विश्वबैंक लगायतका दात्री निकायसँग यस परियोजनाका लागि छलफल सुरु गरिएसँगै सम्पूर्ण उवासंघका कार्यसमिति सदस्य लगायतका वस्तुगत संघका अध्यक्षहरूले खुसी व्यक्त गरेका उनले बताए ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया