शुक्रबार, भाद्र ०३, २०७९  |  Friday, August 19, 2022

कोभिड १९ को महामारीपछि विश्व बजारमा आएको आर्थिक परिवर्तन, लजिस्टिक र सप्लाई चेनमा आएको क्रम भंग्ले साना निर्यात व्यवसायीहरू माझ थप चुनौती देखा परेको हो । निर्यातका समस्या समाधानमा निर्यात परिषद्को आवश्यकता विशेष हुन पुगेको छ । संस्था जन्मेर मात्र खास अर्थ राख्दैन, किनकि संस्थाको स्पष्ट उद्देश्य, समेटिने क्षेत्र र त्यसले देशको आर्थिक उन्नतिको रूपान्तरणले संस्थाको गरिमा र महत्त्वलाई उच्च बनाउने गर्दछ ।


नेपाल निर्यात परिषद्को स्थापना पछिको उद्देश्य र भूमिकाकोले विशेष अर्थ राख्छ । नेपालको कुनवर्ष देखि विश्व बजारमा वस्तु तथा सेवा निर्यात शुरुभई, यसको महत्त्व र आवश्यकता देशको लागि किन भन्ने तर्फ विचार गर्नु अझ सान्दर्भिक होला । निर्यात उद्योग जोखिममा परेको बेला यसका समस्या समाधानमा नेपाल निर्यात परिषद्को ध्यानाकर्षण नपुगेको देखिएको छ ।

नेपालले वि.स २०४६ सालको ठूूलो राजनैतिक परिवर्तन पछि बनेका प्रजातान्त्रिक सरकारले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थनीतिले नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगमा उद्योगी व्यवसायीहरू आकर्षित हुँदै गएका हुन ।
संस्थागत रूपमा आफ्नो उद्योग व्यवसायहरू तत्कालीन श्री ५ को सरकारका विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूमा दर्ता गरी उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गरी आत्मनिर्भरतर्फ अगाडी बढेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा निर्यात उद्योगसँग आबद्ध उच्च सख्ंयाका उद्योगी व्यवसायीहरूले व्यावसायिक रूपमा विभिन्न ब्रान्डको नाममा विश्व बजारमा नेपाली वस्तुको निर्यात उद्देश्य राखी वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य विभागमा दर्ता भई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन सुरु गरेको हो ।

विसं २०५२÷०५३ सम्म आइपुग्दा उच्च सख्ंयामा निर्यात व्यवसायहरू दर्ता भई सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । वस्तु तथा सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने देशको महत्त्वपूर्ण आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रही स्थापित निर्यात व्यवसायलाई भने सरकारले २०२२÷०२३ साल ताकाको आयात–निर्यात नियन्त्रित ऐन कानुनले हालसम्म नियमन गरिनु र्दुभाग्यपूर्ण मान्न सकिन्छ ।

यस सम्बन्धमा सरकारलाई बुझाउन अति आवश्यक भैसकेको छ । देशको महत्त्वपूर्ण आर्थिक समृद्धिको उद्देश्य बोकेको निर्यात उद्योग व्यवसायलाई आयात सरह नियन्त्रित नियम कानुन भित्र राखिँदा देशको आर्थिक उन्नतिमा बाधा अड्चन आई देश आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम हुन सक्दैन ।
यस क्षेत्रमा लाग्ने उद्योगी व्यवसायीले महसुस गरी स्तुपा ट्रेडिंग कन्सर्नका प्रोप्राइटर, सामाजिक अभियन्ता साथै विभिन्न संघसंस्थाका संस्थापक स्वर्गीय नामग्याल लामाको अध्यक्षता सहित, विभिन्न निर्यात व्यवसायीहरूको पहलमा वि.स २०५३ सालमा निर्यात परिषद्को स्थापना भएको इतिहास छ ।

स्थापनाकाल देखिने संस्थाले धेरै चुनौतीहरू खेप्दै, ठूूला उद्योगी व्यवसायीहरूको समानान्तर संस्थाहरू जस्तै यो नयाँ र विशुद्ध साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको संस्था स्वरूप स्थापित हुन पुगेको हो । तत्कालीन अवस्थामा निर्यात मूलक व्यवसयीहरुलाई परेको समस्याहरूलाई सरकार र सम्बन्धित सरकारी÷गैरसरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्नु परिषद्को मुख्य दायित्व थियो ।

हालसम्म राज्यले आयात राजस्वलाई मुख्य आय श्रोत मान्दै आएको छ । सोही राजस्वबाट देश चलाउनुपर्ने नेपालको अर्थ व्यवस्थाले निर्यातलाई पनि नियन्त्रित ऐन भित्र बाँधी निर्यात आय मार्फत देशले समृद्धि हँसिला गर्न सक्नेमा राज्यलाई विश्वास नभएको देखिन्छ । यो भ्रम चिर्नुपर्ने यस संस्थाको तत्कालीन चुनौती रहिआएको थियो ।

सन् २००० तिर युरोपेली देशहरूले नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सामान्यता ग्राहस्थ उत्पादन (जिएसपी) सुविधामा लगाएको अंकुश र निर्यातमा उत्पत्तिको प्रमाण लगायतका नयाँ नियम लाइसेन्स प्रणाली लागू हुँदा संस्थाले समन्वय गरेको सबैलाई छ, जुन त्यसताकाको अत्यन्त सराहनीय कार्य भित्र पर्दछ ।

संस्थाले साना निर्यातकर्ताहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्न वकालत गरेपछि निर्यातकर्ताहरूका आयु १५–२० वर्ष थप लम्बिन पुगेको हो । नभए त्यस अगावै निर्यात व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउने थियो ।
यहाँसम्म आइपुग्न संस्थासँग आबद्ध अग्रज व्यवसायीहरूले उच्च योगदान गरेका छन् । हालसम्म विभिन्न समानान्तर वस्तुगत संघसंस्था स्थापित हुदां समेत समग्र वस्तुगत उद्योगको भावना, र उद्देश्य समेट्दै फराकिलो दायरा बनाएकोले संस्था प्रति साना व्यवसायीहरूको आशा र भरोसा अझै रहिआएको छ ।

आज देशमा देखिएको विकराल व्यापार घाटालाई परिपूर्ति हुन एक मात्र उद्योग–व्यवसाय भनेको निर्यात हो । जसबाट देशको आर्थिक घाटा न्यूनीकरण भई देशको विदेशी मुद्रा संचितिमा योगदान हुन सक्छ ।

यही निर्यात अभिवृद्धिका लागि संस्थामा आबद्ध व्यवसायीहरू आसावादी छन् । साना तथा घरेलु उद्योगबाट उत्पादित सामानहरूलाई विश्व बजारमा बजारीकरण गरी विश्वका अन्य मुलुकका वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दे निर्यात बापतको विदेशी मुद्रा देशमा भित्र्याउने मुख्य उद्देश्य यस संस्थामा आबद्ध व्यवसायीहरूको रहँदै आएको छ ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य सूचीमा रहेको अवस्थामा निर्यात मूलक आसलाग्दा बजारका राष्ट्रहरूले नेपाललाई प्रदान गर्दे आएका सुविधाहरू धमा–धम कटौती हुँदै गएका छन् ।

देशमा उत्पादित वस्तुहरू विश्व बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धी नहुनाले समेत थप चुनौती व्यवसायीहरूले भोग्नु परिरहेको छ । उता विद्यमान सरकारी नीति नियमहरूले पनि निर्यात व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित बनाउँदै लागेको छ । यद्यपि बेलाबेलामा परिषद् मार्फत भएको पहलले निर्यात व्यवसायमा आशाको त्यान्द्रो भने मरेको छैन ।

पछिल्ला दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका वैदेशिक मुद्रा नियमन निकायले विदेशी मुद्रा नेपालमा आउँदा फरक दृष्टिकोणले यसतर्फ व्यवसायीको खातामा वस्तु निर्यातका लागि आएको अग्रिम भुक्तानीलाई गिद्धे नजरले हेर्ने गर्दा समस्या बल्झिएको छ ।

निर्यात व्यवसायमा आबद्ध व्यवसायीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मेलामाबाट फर्कँदा, वस्तु बिक्रीबाट ल्याएको नगदमा समेत अनेक झन्झटिलो प्रक्रियाले वैदेशिक मुद्रा आर्जन प्रक्रिया थप निरुत्साहित बन्दै गएको छ ।

तथापि, परिषद्ले विभिन्न व्यवधानका बाबजुद यस वर्ष २४ औँ साधारण सभा सफलताका पूर्वक सम्पन्न गर्न सफल भएको छ । कोभिड १९ पछि विश्व बजारमा आएको आर्थिक परिवर्तन, लजिस्टिक सप्लाई चेनमा आएको ब्रेकेजबाट नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित देशमा रहेको साना निर्यात व्यवसायीहरूलाई अझ ठूूलो चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने निश्चित छ ।

निर्यात व्यवसायीहरूले क्रस बोर्डरमा देखिएका थप झन्झटिलो प्रक्रियाहरूले समेत नेपालको निर्यात व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ । आगामी दिनमा नेपालसँग भएका कृषि उत्पादन, जडीबुटी, खनिज लगायत विविध वस्तुहरूको व्यवसायीक उत्पादन सहित प्रशोधन हुनसके निर्यात व्यवसायको वस्तु विविधीकरण भई विश्व बजारमा खरो उत्रन सक्ने यथार्थलाई नकार्न सकिन्न ।

तर त्यसको लागि निर्यात सहजीकरण हुने कानुन र विश्व बजारले पत्याउने वस्तु प्रयोगका प्रमाणित हुने प्रयोगशालाको स्थापना हुनु जरुरी छ ।

सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूमा वकालतमा नेपाल निर्यात परिषद्को विशेष भूमिका रहनेमा दुईमत छैन । विभिन्न निकायहरूमा समन्वयकारी भूमिका मार्फत निर्यात व्यवसाय तथा व्यवसायीलाई साथ मिलाइ देशको निर्यात अभिवृद्धि गरी खुम्चिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न यथाशीघ्र पहल हुनसके नेपाल निर्यात परिषद्को महत्त्व अझै अभिवृद्धि हुने थियो की ?

 

 

 

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया