शुक्रबार, माघ ०७, २०७८  |  Friday, January 21, 2022

बागमती प्रदेशमा सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीमा वार्षिक कर तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यसोत विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने भन्दै सरकारले चार्जिङ स्टेसन निर्माण देखि डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री हुँदा बढाएको कर घटाएर वातावरण निर्माण गरेको भएपनि बागमती सरकारले त्यसमा चासो देखाएको छैन ।

बागमती सरकारले किन्ने भनिएको ४० वटा विद्युतीय बस किन्ने योजना समेत नयाँ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे आएसँगै रद्द गरिएको छ । प्रदेश सरकार उठाउने जिम्मा पाएको वार्षिक कर पनि बागमती बाहेक अन्य कुनै प्रदेशमा लाग्दैन । यसले बागमती प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक सवारी साधन प्रति अनुदार रहेको धेरैले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

सरकारले विद्युतीय गाडीमा वार्षिक कर लाग्दैन भनेपछि इलेक्ट्रिक कार किनेका धेरै मानिस अहिले कर तिर्नुपर्ने भएपछि प्रदेश सरकार प्रति आक्रोशित हुन पुगेका छन् । ‘नीति निर्माताले कस्तो नीति बनाउँछन्  कर नलाग्ने समयमा किनेको सवारीमा पनि तत्काल कर लाग्यो भनेर जवर्जस्ती गर्छन् । यसले सरकारको विश्वास गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । बागमती प्रदेशमा करिब एक हजार हाराहारी इलेक्ट्रिक कार र ५ हजार हाराहारी स्कुटर चढ्ने यहाँ छन् । तीनले गाडी किन्दा कर लाग्दैन भनियो अहिले कर तिर्नु परिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले लगाएको वार्षिक कर निकै रोचक छ । ३५० वाटदेखि एक हजार वाटसम्मका इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई वार्षिक २ हजार करका दर तोकिएको छ । तर, ५० किलोवाट मोटर क्षमता भन्दा कमका करमा वार्षिक कर लाग्दैन ।

त्यसैगरी १ हजारदेखि १५ सय वाटसम्मका मोटरसाइकल तथा स्कुटरले वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्छ भने, १ हजार ५ सय वाट माथिका स्कुटर र मोटरसाइकलले वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्छ । त्यसैगरी ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाट क्षमताको मोटर भएको गाडीले वार्षिक १५ हजार, १२५ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीले २० हजार र २०० किलोवाट माथिका गाडीले ३० हजार वार्षिक कर प्रदेश सरकारलाई तिर्नु पर्छ । यसरी प्रदेश सरकारले लिने कर बागमती बाहेक अन्य कुनै पनि प्रदेश सरकारले लगाएका छैनन् ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया