शुक्रबार, भाद्र ०३, २०७९  |  Friday, August 19, 2022

नेपाल आर्थिक पत्रकारसंघ तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा हालै सम्पन्न दुईपक्षीय सम्बन्धको सन्तुलन विषयक अन्तरक्रियामा आयातको आकार ८ गुणाले वृद्धि भएको पाइएको बताइएको छ ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्य बनेपछि नेपालको निर्यात व्यापार खस्किँदै बितेका दुई दशकमा निर्यात डेढ गुणामात्रले बढ्दा आयात भने ८ गुणाले बढेको छ । वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा घट्दै गएको तथ्य निर्यात– आयात अनुपातले पुष्टि गरेको छ ।

सन् १९९० को दशकमा नेपालको निर्यात–आयात अनुपात १ः२.३ थियो अर्थात् निर्यातभन्दा २.३ गुणामात्र आयात हुन्थ्यो जुन अहिले १ः१२.२ पुगेको छ । त्यति बेला नेपालले विदेशबाट २०३ रुपैयाँको आयात गर्दा १०० रुपैयाँको निर्यात गर्थ्यो । तर, २००४ डब्लूटीको सदस्य वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा अनियन्त्रित तबरले बढेको छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र बनेसँगै अन्य मुलुकबाट आयात गर्न सजिलो तथा आयातित वस्तु सस्तो हुन थालेपछि वैदेशिक व्यापारको डरलाग्दो तथ्य अगाडि आएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्यांक, विज्ञको मत र व्यवसायीको तर्क पनि बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताका कारण दुईपक्षीय व्यापार मौलाएको भन्ने छ । डब्लूटीओको सदस्य बनेपछि नेपालको निर्यात व्यवसाय ओरालो लागेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेपछि नेपालको निर्यात व्यापार खस्किएको पुष्टि गरेका छन् । गोल्छा भन्छन्, ‘डब्लूटीओको सदस्य बनेपछि त्यसको फाइदा लिन नसक्नु नेपालको कमजोरी हो ।’

यसैगरी, डब्लूटीओसँगै दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) र बीमस्टेकको सदस्य बनेर समेत निर्यात नसुध्रिएको उनको तर्क थियो । नेपाल डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेसंगै विभिन्न आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनसँग जुध्नुपर्न वाध्यकारी स्थिति रहँदै, सन् २००४ मा डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्रका लागि हस्ताक्षर गर्नेत्रममा जनआन्दोलनको भुमरीमा थियो ।

उक्त समयमा पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपालको लगानी शून्यमा ओर्लिदैं उद्योग स्तरमा भित्रिन सकेन । पछिल्लो दुई दशकयता नेपालबाट निर्यात नबढ्नुमा यही मुख्य कारण भएको गोल्छाको भनाई छ ।
‘सडक पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा लगानी नहुँदा उक्त समयमा नेपालको एउटा भूभागबाट उपत्यकामा सामान ल्याउनु भन्दा चीन र भारतबाट ल्याउन सस्तो पर्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘अब व्यापकरूपमा व्यापार पूर्वाधारमा लगानी नगरे आगामी दिनमा आयातले विकराल रूप लिने छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले नेपालको उत्पादन लागत महँगो हुँदा आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए । उनले भारतको तामिल नाडूबाट आउने केरासँग चितवन लगायतका अन्य जिल्लामा उत्पादित केराले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति रहेको बताए । ‘भारतको तामिलनाडू सरकारले केरा नेपाल र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्दा शतप्रतिशत ढुवानी अनुदान दिने गरेको छ । डब्लूटीओमा आबद्ध बनेपछि सोही अनुसार राष्ट्रिय व्यवसायीक नियम कानुन परिमार्जन नहुँदा स्वदेशी उद्योग उठ्नै नसक्ने गरी ढल्ने स्थिति सृजना भएको छ ।

सरकारी कर्मचारी डब्लूटीओ लगायत विदेशी दातृ निकायको प्रिय बनिरहँदा उद्योगी÷व्यवसायी आँखाको कसिंगार बनिरहेको उनले दाबी गरे । दातृ निकायले ल्याएको आफू अनुकूल व्यापार सम्बन्धी सम्झौतामा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्दा सरकारी कर्मचारी प्रिय बनेका हुन् । यस्तै, स्वदेशी उद्योग र निर्यात बढाउनुपर्छ भन्ने उद्योगी÷व्यवसायी उनीहरूको आँखाको कसिंगार बनेको अधिकारीले बताए ।

यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले व्यापार सम्बन्धी गरेको दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौता निर्यात बढाउन वा आयात बढाउन भनेर प्रश्न गरे । उनले सरकारले विदेशी मुलुकसँग र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा निर्यात बढाउनु भन्दा आयात बढाउन सम्झौता गरेजस्तो देखिएको उनको जिकिर छ । ‘अहिले भन्सार विभागले निकाल्ने आयातको तथ्यांक वास्तविक छैन । आयात हामीले देखेको भन्दा उच्च छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोबिन्द बहादुर कार्कीले निजी क्षेत्रको आरोप स्वीकारे । उनले नेपाल डब्लूटीओको सदस्य बनेपछि निर्यातको सट्टा आयात बढेको बताउँदै भने, ‘डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेपछि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने सम्झौता स्वतः हुन्छ ।’ तर, यही समयमा नेपालबाट निर्यात योग्य वस्तुको अभाव हुँदा समस्या भएको उनको जिकिर छ । विदेशबाट सस्तो मूल्यका सामान आउँदा यहाँका उद्योग धन्दा धराशायी बनेको उनको भनाई थियो । यद्यपि, महामारीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुँदा आयातमा केही सुधार देखिए पनि पुनः बढ्न थालेको छ ।  पछिल्लो समय नेपाल–भारत र चीन लगायतका विभिन्न व्यापार सम्झौता पुनरावलोकन हुन लागेको र यसले निर्यात वृद्धिमा सहजता ल्याउने उनको आँकलन छ । यसका साथै, नेपाल–भारत रेलवे सम्झौता हुन लागेको र यो सम्झौताले विरञ्जको सिर्सिया बन्दरगाहमा जस्तै अन्य बन्दरगाहमा पनि रेल पुग्ने छ ।

पूर्व राजदूत तथा परराष्ट्रविद् मधुरमन आचार्यले राजनीतिकरूपमा पहल गर्न सकेमात्रै निर्यात व्यापार बढ्ने बताए । उनले चीन र भारतको उदाहरण दिँदै भने, ‘सीमा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा पनि दुई देशबिच युद्ध भएन । बरु सोही समयमा दुई देशबिचको व्यापार, त्यसमा पनि भारतको आयात बढ्यो ।’ यसले व्यापारिक सम्बन्धले युद्ध नहुने समेत पुष्टि भएको उनको भनाई छ । यसैगरी, नेपालले चाहेमा भारत लगायत उच्च तहको कूटनीतिबाट निर्यात बढाउन सक्ने तर त्यसका लागि निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन हुनुपर्नेमा जोडदिए । यसैगरी उनले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सरकारी तयारी आफ्नै खुट्टामा उभिने तयारी भएको आचार्यले बताए ।

व्यापारविद् पोषराज पाण्डेले आर्थिक विकास गर्ने एक मात्र माध्यम निर्यात भएकाले यो क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्ने जानकारी दिए । आयात प्रतिस्थापन गर्न उपभोग्य वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै गर्नुपर्ने र आयातलाई प्रविधि भित्र्याउने माध्यम बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । नेपालले गरेका विभिन्न सन्धि सम्झौताले बहुपक्षीय व्यापारमा आयात हाबी हुनुमा सडक लगायत यातायात पूर्वाधार नै मुख्य कारण हो । आयातको बोझले थिचेको परिस्थितिमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरेर भारत र चीन तथा अन्य मुलुकबाट ठुलो मात्रामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नभित्र्याएसम्म आयात प्रतिस्थापन नहुने उनले बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. रमेश कुमार पौडेले निजी क्षेत्रले वास्तविक समस्याग्रस्त क्षेत्रको माग लिएर आउनुपर्ने र सरकारी पक्षले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपालले वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी विभिन्न मुलुकसँग १८ वटाभन्दा बढी सम्झौता गरेको र त्यसको प्रतिफल लिन नसकेको डा. पौडेलले बताए । ‘यस्तो अवस्थामा विकाशसिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुँदैन,’ उनले भने, ‘विदेशी मुलुकबाट लगानी आउँदा वित्तीय क्षेत्रमा रकम अभाव हुँदैन ।’ यसैगरी, वैदेशिक व्यापारिक सम्बन्धी ऐन÷कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने समय आएको योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले बताए । यसका साथै, वैदेशिक लगानी बढाएर निर्यात नसुधारेसम्म आयात नखुम्चिने उनको भनाई छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया