शुक्रबार, भाद्र ०३, २०७९  |  Friday, August 19, 2022

सरकारले आज जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दे आएको छ । सोही क्रममा सरकारले केही निर्यातजन्य वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर पनि घटाउन लागेको बुझिएको छ । अहिले निर्यातको तुलनामा आयात उच्च बढेकोले निर्यातलाई प्रवर्द्धनका लागि सरकारले निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरूमा भन्सार दर घटाउन लागेको हो । निर्यातजन्य वस्तुमा लाग्ने नयाँ भन्सार दर भने बजेटमार्फत सार्वजनिक हुनेछ । त्यसोत निर्यातका वस्तुहरूमा शून्य भन्सार दर लागु भए नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धी हुन सहज हुने थियो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तथा नीतिहरू सबैको चासोको विषय बनेको छ । बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ने करिब निश्चित भएको छ । कर्मचारीको तलब बढाउने विषयको अध्ययन गर्ने नेतृत्व मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले पाएका छन् भने उनको टिममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी पनि छन् । कर्मचारीको तलब २ हजार रुपैयाँ बढ्ने भएको हो ।

दुई वर्षअघि २०७६÷७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले नायब सुब्बासम्मका लागि २० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको पदका लागि १८ प्रतिशतले तलब बढाए थिए । त्यसपछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ हजार रुपैयाँले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गराएका थिए । कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा प्रत्येक २÷२ वर्षमा बढाउने अभ्यास छ । गत वर्ष कोभिडको कारण देखाउँदै सरकारले २ हजार भत्ता बढाएको थियो ।

यस्तै, आगामी वर्षको बजेटमा चर्चा पाएको विषय वृद्ध भत्ता पनि हो । स्रोतका अनुसार सरकारले वृद्धभत्ताको विषयमा केही परिवर्तन गर्न लागेको चर्चा पनि छ । बजेटमा भत्ता नबढ्ने भएपनि भत्ता पाउने उमेर भने परिवर्तन लागिएको हो । हालसम्म ७० वर्षमा वृद्ध भत्ता पाउँदै आएकोमा अब त्यसलाई २ वर्ष घटाएर सरकारले ६८ वर्षको उमेरमा वृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि ६५ वर्षको उमेरमै वृद्ध भत्ता पाउने चर्चा भएपनि केही विज्ञहरूले ५ वर्ष घटाउँदा धेरै आलोचना हुने भएकोले ६८ वर्षको उमेर निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

यस्तै, आगामी बजेटमा आयकरको सीमा पनि पुनरावलोकन गर्ने बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार आयकरको सीमा ६ लाखसम्म पुर्‍याइने भएको छ । बजेट मार्फत यस्तो व्यवस्था भएको अवस्थामा ६ लाखसम्म आम्दानी भएका व्यक्तिले आयकरमा छुट पाउनेछन् । उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कर बापतको १ प्रतिशत मात्रै कर बुझाउनु पर्नेछ । अहिले एकल व्यक्तिलाई ४ लाख र दम्पतीको हकमा ४ लाख ५० हजारसम्म कमाउनेलाई कर छुटको व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आयकरको सीमालाई हेरफेर गरेका थिए ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले आयकरको सीमा १० लाखसम्म पुर्‍याउनु पर्ने माग गरेका थिए । नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटका लागि सुझाव दिँदै व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने आयको सीमा १० लाख कायम गर्न माग गरेको थियो । परिसंघले एकल र दम्पतीका लागि क्रमशः ८ तथा १० लाख कायम गरी त्यसपछिको पहिलो स्ल्याब तीन लाख कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया