शुक्रबार, भाद्र ०३, २०७९  |  Friday, August 19, 2022

आइतबार अपराह्न ५ बजे संसद्मा पेस गरिएको आ.व २०७९–०८० को बजेट आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रहेपनि स्रोत खुम्चिएको छ । स्रोत र खर्च क्षमता बिर्सेर ठुलो बजेट ल्याइएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन भएको छ ।

यस आवमा सरकारले स्रोत जुटाउन राजस्वमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड लक्ष्य लिएको छ । २ खर्ब ५६ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको सरकारले ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने छ । त्यसपछि बाँकी स्रोत पूर्तिका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार आउँदो वर्षको बजेटका लागि १२ खर्बदेखि सवा १२ खर्ब रुपैयाँसम्म रकम राजस्वबाट स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । ‘त्यसबाहेक साढे २ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइनेछ । सवा दुई खर्बभन्दा बढी रकम वैदेशिक ऋणबाट स्रोत जुटाइनेछ । बाँकी करिब ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान तथा सहायताबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

चालु शीर्षकमा साढे १० खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ पौने ५ खर्ब रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । ‘बाँकी करिब सवा दुई खर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये करिब १ खर्ब रुपैयाँ बजेट वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने । बजेट वृद्धिको औचित्य पुष्टि गर्न आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ । पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि छुट्टै कानुन बनाउने र खर्च वृद्धि गर्ने व्यवस्था बजेटमा हुनेछ ।

स्रोतका अनुसार विनियोजित कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् करिब ३ खर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । ‘प्रदेशलाई भने १ खर्ब १० अर्ब हाराहारीमा हस्तान्तरण हुन्छ होला,’ स्रोतले भन्यो । यहीअनुसार बजेट विनियोजन भए प्रदेश र स्थानीय तहका लागि गत वर्षको तुलनामा सामान्य मात्रै वृद्धि हुनेछ । सबैभन्दा बढी बजेट वृद्धि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको गरिएको स्रोतले जनाएको छ । यी दुई मन्त्रालयहरूको बजेट क्रमशः ७२ र ७० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयले १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पाउने भएका छन् । गृहले पाउने बजेट प्रहरी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा, भवन निर्माण र सुरक्षा प्रयोजनलगायत क्षेत्रमा बढी खर्च हुनेछ ।

भौतिकले पाउने बजेटबाट भने विकास निर्माणका कार्यक्रममा बढी खर्च हुनेछ । ‘आउँदो वर्ष मुलुकभर ८ सय किलोमिटर सडक पिच र ३ सय सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ भौतिकलाई धेरै बजेट विनियोजन गरिएको हो,’ बजेट निर्माणमा संलग्न ती अधिकारीले भने, ‘मुख्यगरी सडक पूर्वाधार विस्तार तथा लेन थपका योजना बढी छन् ।’ नीति तथा कार्यक्रमले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षमा ४ लेनको बनाइसक्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि वैदेशिक ऋण, दातृ निकायको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौँ–तराई मधेस फास्ट ट्र्याक दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थ स्रोतका अनुसार यस आयोजनालाई ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । आफ्नै लगानीबाट निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । संसद्ले पास गरी कार्यान्वयनको पूर्वतयारीमा अघि बढाइएको अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । पुनर्निर्माणका बाँकी काम विभिन्न विभागीय निकायहरूमार्फत पूरा गर्ने गरी १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माणका बाँकी सबै काम सक्ने योजना छ ।

सरकारले गत साता सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी दशक घोषणा गरिएको छ । त्यसका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अघि सार्ने र स्वदेशी सामग्रीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना छ । यसका लागि कतिपय आयातित सामग्रीको भन्सार दर वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ‘यही बहानामा कतिपय अनावश्यक क्षेत्रमा समेत सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पु¥याउने गरी भन्सार दर वृद्धि हुने जोखिम छ,’ स्रोतको दाबी छ, ‘ती कुन÷कुन क्षेत्रमा हुनेछन् भन्ने कुरा आर्थिक विधेयक नआई थाहा हुने छैन । अर्थमा सीमित कर्मचारीले मात्रै यसमा काम गरिरहेका छन् ।’

‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारी ः आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसले स्वदेशी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सहयोग पु¥याउने दाबी बजेटमा हुनेछ । स्वदेशी उत्पादनका लागि भन्दै विभिन्न कर छुट तथा सुविधा घोषणा गरिएको छ । स्रोतका अनुसार रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन विभिन्न छुट तथा सुविधाका कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन् ।

सरकारले आगामी वर्ष सरकारी कार्यालयका थप सवारी सधान खरिद नगर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी वर्ष १५ प्रतिशत चालु खर्च घटाउने घोषणा गर्दै नयाँ सवारी साधन नकिन्ने घोषणा गरेको हो । त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यस आवमा मुद्रास्फीति भने ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी गराए । आगामी वर्षका लागि आएको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त घोषणा गरेका हुन् । उनले मर्मत सम्भार गर्दा सञ्चालनमा नआउने सवारी लिलामी गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया