शुक्रबार, भाद्र ०३, २०७९  |  Friday, August 19, 2022

नेपालको वैदेशिक ऋण ३६ प्रतिशतबाट ४४.५ प्रतिशत पुगेको तथ्य वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले बताएका छन् । उनले बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दे यस तथ्यको खुलासा गरेका हुन । तर विश्व बैंकको प्रतिवेदनहरूको अध्ययन अनुसार यस्तो ऋण ७७ प्रतिशतसम्म हुँदासम्म जोखिमपूर्ण नहुने भएपनि, यो सीमा भन्दा वैदेशिक ऋण उच्च भए जोखिम वृद्धि हुने भएकोले विशेष ध्यान पुर्‍याउनु बताइएको छ ।

उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालले, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा बजेट प्रभावकारी भएपनि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले माग राखेका थिए । परिसंघले आ.व २०७९÷०८० को बजेट र बजेटले व्यवस्था गरेका विषयहरू आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा बजेट प्रभावकारी भएपनि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएको छ । सोही विषयमा केन्द्रित भई अर्थमन्त्रालयको सहकार्यमा वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

संसद्को दुवै सदनमा समेत बजेटको कार्यान्वयन विषयमा व्यापक छलफल चलिरहेको छ । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो । उनका अनुसार बजेटमा सबैको अपनत्व हुने गरी ल्याइएको छ । बजेटले पूर्णता पाउन अघि प्रत्येक सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी सुझाव समेटिएको छ । त्यसकारण सरोकारवालाहरुको सिफारिसहरूका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको छ । उनले थपे ,‘मेरो क्षमताले भ्याएसम्म सबै विषयहरूलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट आएको छ । अब सबैले स्वामित्व ग्रहण गरी प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ । बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख सबल अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य भेटाउन सबै पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेती र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, वरिष्ठ अर्थविद्, प्राध्यापक, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाह, उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय लगायत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष एवं सञ्चालकहरूले उपस्थिति जनाएको बताइएको छ ।

अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेका अनुसार बजेटमा देखिएको तथ्याङ्कले पोलिस डिरेक्सन र आशा मात्रै जगाएको छ । बजेट सकारात्मक सोच र सफा नियतका साथ आएको बताए । त्यस्तै वरिष्ठ अर्थविद् प्रा.डा. गोविन्द नेपालले बजेट समावेशी र रूपान्तरणकारी भएकोले, यसका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार गृहिणीदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुसम्मलाई समेत खुसी बनाउने बजेट आएको बताए ।

सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले कृषि, उत्पादन, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित भई सकारात्मक सोचका साथ बजेट आएको छ । तर तरलता अभावको समस्या समाधानका विषयमा भने ठोस योजना आउन नसकेकोले दुखेसो व्यक्त गरेका छन् । बजेटमा कर छुटका व्यवस्थाहरूले निर्यात प्रवर्द्धन नभई आयातले प्रश्रय पाउनेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रमा केही चाप परेको अवस्था देखिएको तापनि विगत ४–५ वर्षमा आएका बजेटको तथ्याङ्क अध्ययनबाट बजेट सीमाभित्रै रहको उनले बताए । बजेट राजनीतिक–आर्थिक दस्ताबेज भएकोले केही महत्वकांक्षी भएको उनले टिप्पणी बताए । प्राकृतिक स्रोतहरूले भरिपूर्ण र अपार सम्भावना बोकेको नेपालमा बजेटले निर्देश गरेका विषयहरूको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध भएर लाग्नु पर्दछ ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले क्रममा आम जनता र सरोकारवाला सबै क्षेत्रको अपेक्षा र आवश्यकताहरू बजेटले समेट्न सफल भएको बताए । उनका अनुसार। “बजेटले प्रदेश र स्थानीय निकायलाई ठुलो मात्रामा वित्तीय हस्तान्तरण सहित सशक्त बनाएको हुँदा बजेट प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।” उनले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया