शुक्रबार, भाद्र ०३, २०७९  |  Friday, August 19, 2022

औषधि व्यवस्था विभागले १६–०३–२०७९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी विदेशी ५८ प्रकारका औषधिको WHO-GMP Audit निरीक्षणका लागि सचिव स्तरीय निर्णय भएको जनाएको थियो । त्यस प्रकारको निर्णयमा औषधि व्यवस्था विभागबाट सम्बन्धित औषधि आयातकर्ताबाट प्रति कम्पनी १५ लाख रुपैंयाका दरले करोडौँ संकलन गरिएको दाबी सहित, अत्यधिक आर्थिक अनियमितता भएकोले १६–०८–२०७९ का दिन स्वास्थ्य मन्त्रीलाई यस विषयमा जानकारी गराउन विभाग विरुद्ध पत्र दर्ता गरिएको छ ।

बिजनेस वल्ड अनलाइन म्यागाजीनलाई प्राप्त तीन पृष्ठको सो पत्रमा विदेशी औषधि आयातमा स्वदेशी, उत्पादकको विरोधलाई साम्य पार्न आर्थिक मोलमोलाइको आधारमा ६५० मि.ली ग्रामका औषधि उत्पादनमा स्वदेशी कम्पनीलाई अनुमतिका लागि विभागले तयारी गरेको समेत जनाएको छ । चा.लु आ.वमा नयाँ ५८ प्रकारका औषधिको निरीक्षणबाट प्रतिफल पाउन विभागका महानिर्देशक , भरत भट्टराइले आफू निकट एउटै कर्मचारीलाई पटक–पटक औषधि निरिक्षमा पठाउनु बदनियतपूर्ण भएको आरोप लगाइएको छ ।

विरोध पत्र

औषधि व्यवसायीहरूबाट २०७० सालमा ३०० विदेशी औषधि उद्योग निरीक्षणका आवेदन गरेका थिए । ती आवेदनलाई प्राथमिकताका आधारमा निरीक्षणका लागि स्वीकृत गर्ने वरिष्ठ फर्मासिस्ट राजेश क्षेष्ठलाई प्रदेश तथा औषधि व्यवस्थापक उषा तन्डुकारलाई महानिर्देशक भट्टराइले मन्त्रालय सरुवा गराई औषधि व्यवसायमा समेत एकाधिकार सुरु भएको उक्त पत्रमा दाबी गरिएको छ ।

विभागबाट विदेशी औषधि नेपाल आयातका लागि निरीक्षण अघि नेपालमा उत्पादन नहुने भ्याक्सिन तथा आत्मनिर्भर नभएका औषधिलाई सुचीकृत गरिनु पर्दछ । ती औषधिका ब्रान्ड अनिवार्य रूपमा अमेरिका तथा बेलायतका खाद्य–औषधि विभागमा दर्ता हुनु आवश्यक छ । तर हाल विभागले निरीक्षणका लागि सुची तयार गरेको नयाँ ५८ प्रकारका औषधि विदेशमा दर्ता भए नभएको यकिन छैन , भने निरीक्षणका लागि जाने कर्मचारी समेत WHO-GMP Auditor नभएको भन्दै उक्त विरोध पत्र मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया