शुक्रबार, भाद्र ०३, २०७९  |  Friday, August 19, 2022

बैकिङ च्यानलबाट नेपालमा रेमिटेन्स आप्रवाह अधिकतम १२ खर्बसम्म भित्रिने गरेको राष्ट्रबैंक तथ्याङले देखाएको छ । तर विश्व बैकले हालै प्रकाशनमा ल्याएको तथ्याङ अनुसार करिब ८ खर्ब रेमिटेन्स हुन्डीबाट भित्रिने गरेको, एलन बायोलोचन तुलाधरले बताएका छन् । आप्रवासी नागरिकहरूले औपचारिक च्यानलबाट रेमिटेन्स पठाउने प्रोत्साहन प्याकेजका दीर्घकालीन नीति नलिएपछि हाल वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा समस्या देखिएको हो ।


रेमिटेन्स नेपालको मुख्य आयस्रोत बन्दै अर्थतन्त्रमा कृषि पछिको सबै भन्दा उच्च ३९ प्रतिशत साझेदारी गरेको छ । कोरोना पछि घट्दो रेमिटेन्स आयले राष्ट्रबैंकलाई वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापनमा  चाप परेपछि हुन्डीबाट भित्रिने रेमिटेन्सलाई औपचारिकरुपम नेपाल ल्याउने रणनीतिले, राष्ट्रमा आवश्यक वैदेशिक मुद्रा  सञ्चित वृद्धि र विदेशी ऋणको भारबाट बच्न लिनुपर्ने रणनीतिमा ललित मनी ट्रान्सफरका प्रवर्द्धक , एलन बायोलोचन तुलाधरसँग गरिएको संवाद  । 


नगद अनुदानको प्रक्रिया स्वचालित तथा बिना झन्झट स्वतः बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्थाले विश्वसनीयता र प्रभावकारी बढ्छ । त्यस्तै रेमिटेन्स आम्दानी वृद्धि हुन, वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा जान लागेकाहरूलाई ऋण प्रवाह हुन आवश्यक छ । यस्तो ऋण रुपैयाँमा दिने तर आएको शोधभर्ना वैदेशिक मुद्रामा हुने भएकोले रेमिटेन्स ल्याउने कम्पनीहरूलाई केही प्रतिशत पुरस्कार स्वरूप दिइने व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको छ ।

रेमिटेन्स प्रवाहमा हुन्डीले दिने रकम भन्दा बढी वा सो सरहका लागि ५ प्रतीतसम्मको नगद अनुदानले औपचारिक रेमिटेन्स २५% ले बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो रकम आगामी आर्थिक वर्ष ९.५ अर्बबाट बढेर १२ खर्बको सिलिङ पुगी त्यसको ५ प्रतिशत ६० अर्ब हुन्छ । साठी अर्ब रुपैयाँको खर्चबाट देशको वैदेशिक मुद्रा १२ खरब पुर्‍याउन सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ । जुन नगद अनुदानबाट मात्र सम्भव देखिएको छ ।

बजेट २०७९–०८० को सचिव स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समेत उनले श्रीलङकाको जस्तै ८ प्रतिशतको नगद अनुदानलाई वृद्धि गरी १० पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव पेस गरेका थिए । यस प्रायबाट वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा अवरोध पुगेको हुन्डी नियन्त्रण सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।

त्यस्तै औपचारिकरुपमा भित्रिने अमेरिकी डलरमा थप ८–१० खर्ब वृद्धि भइदिँदा नेपालले दोहोरो प्रतिफल पाउँछ । एकातिर वैदेशिक मुद्राको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सहज भई , अर्कोतर्फ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशबाट लिएको ऋणमा धेरैजसोको ४.५% ब्याज दर रहेको देखिएको छ । यो वैदेशिक ऋणको रकम १ वर्षपछिको चुक्तामा मुद्राको सटही दरका कारण थप ५% जति बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । जुन वित्तीय क्षेत्रको ५ प्रतिशत पुँजी कोष लागतमा थप भई बिदेसिने गर्दछ । अर्थतन्त्रमा भएको त्यही ८–१० अर्ब वैदेशिक मुद्रा राष्ट्रबैंक तथा वाणिज्य बैंकहरुले अमेरिकी डलरमा लिएको विदेशी ऋणको व्याज चुक्ता हुन प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछन् । नगद अनुदान वैदेशिक ऋणको दाँजोमा सस्तो पर्नगई वैदेशिक मुद्रा देशमा नै रहने र विनिमय बैंक खातामा जम्मा हुने भएकोले यसबाट वित्तीय आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

रेमिटेन्सको नगद अनुदान बैंक वा रेमिटेन्स कम्पनीलाई दिने होइन । यो त सिधै रेमिटेन्स पाउनेको बैंक खातामा सिधै जम्मा गरी दिन सकिन्छ । प्रत्येक दिन रेमिटेन्स कम्पनीहरूले दैनिक कारोबारको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैकमा बुझाउने गर्दछन् । हाल कुल कारोबार बुझाउने गरिएकोमा राष्ट्र बैंकबाट पाउने व्यक्तिको नाम, फोन नं, बैकको नाम र खाता नं सहित प्रत्येक कारोबारको विस्तृत विवरण पठाउने निर्देशनले सहजै वित्तीय च्यानलबाटै उक्त रेमिटेन्सको अनुदान रकम पाउने व्यक्तिको हात पार्न सकिने उनले बताए ।

विश्वका धेरै राष्ट्रले नगद प्रोत्साहन दिने नीति अवलम्बन गरिसकेका छन् । ती राष्ट्रहरूमा यो नीति सफल भएकोले यसका लागि नगद अनुदान, प्रोत्साहन (वा छुट) राम्रो विकल्प हो । ती राष्ट्रहरूको औसतमा २५ प्रतिशतले औपचारिक रेमिट्यान्समा वृद्धि भएको देखिन्छ । नगद प्रोत्साहनका लागि सार्क राष्ट्रहरूले अपनाएको मोडेल अघि सार्न सकिन्छ ।

नेपाल आएको कुल रेमिट्यान्सको एक प्रतिशतका दरले नगद प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । नेपालमा हाल वार्षिक साढे ९ खरब रुपैयाँ रेमिटेन्स आउने गरेको देखिएको छ । एक प्रतिशत अनुदान दिने नीतिले राज्यको करिब साढे ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भई यसबाट न्यूनतम २५ प्रतिशतले रेमिटेन्स आप्रवाह बढ्ने सम्भावना छ । यस प्रयासले प्रत्येक वर्ष थप करिब २ देखि साढे २ खर्ब रुपैयाँले रेमिटेन्स बढ्ने देखिन्छ । पाकिस्तान, श्रीलङका, वंगलादेश लगायत रेमिटेन्स मुखी राष्ट्रमा नगद अनुदान दिएकोले २५ प्रतिशत भन्दा उच्च रेमिटेन्स वृद्धि भएका उदाहरणहरू छन् । दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) लगायत केही राष्ट्रहरूले रेमिटेन्स पठाउने व्यक्तिहरूलाई दिएको नगद प्रोत्साहनका केही उदाहरणहरुका बारेमा उनले बताए ।

पाकिस्तानमा केही वर्षअघि त्यहाँको सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले संयुक्त रूपमा Pakistan Remittance Initiative –PRI कार्यक्रम ल्याएको थियो । अक्टोबर १, २०२१ देखि National Remittance Loyalty Programme –NRLP कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । जस अन्तर्गत वार्षिक १० हजार अमेरिकी डलरसम्म रेमिटेन्स पठाउने नागरिकले त्यसको एक प्रतिशत, वार्षिक ३० हजार डलर ल्याउनेलाई १.२५ प्रतिशत र वार्षिक ३० हजार डलरभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउनेलाई १.५० प्रतिशतका दरले नगद छुट दिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अन्तर्गत हरेक २५ हजार अमेरिकी डलर भित्र्याउने नागरिकले वार्षिक ४६,५७५ रुपैयाँ नगद छुट पाउने गरेका छन् ।

श्रीलङका नेपाल जस्तै बाह्य सूचकहरू दबाबमा रहेको राष्ट्र हो । खासगरी कोभिड १९ को पहिलो लहरको सङ्क्रमण पछि त्यहाँको विदेशी मुद्रा सञ्चित र भुक्तानी सन्तुलन पनि दबाबमा छ । यो समस्या समाधान गर्न भन्दै त्यहाँको सरकारले नगद प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । सो Incentive Scheme on Inward Workers Remittances नामक, कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक एक अमेरिकी डलर मुलुक भित्र्याउने नागरिकले स्थानीय मुद्रामा ८ प्रतिशत सम्म नगद प्रोत्साहन पाउँछन् ।

वंगलादेशले उच्च रेमिटेन्स वैधानिक प्रणालीबाट भित्राउने भन्दै आर्थिक वर्ष २०१९÷२० मा वंगलादेशको सरकारले २ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने नीति ल्याएको थियो । १, जनवरी २०२२ देखि नगद प्रोत्साहनको सीमा बढाएर २.५ प्रतिशत बनाइएको छ । नगद प्रोत्साहनले रेमिटेन्स प्रवाहमा बढोत्तरी आए कै कारण यो वर्ष देखि सरकारले त्यसको सीमा बढाएको हो ।

नेपाल औपचारिक रूपमा भित्रिने रेमिटेन्सको प्रयोग ७० प्रतिशत जीवनयापन तथा ३० प्रतिशत वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप जम्मा हुने गरेको तथ्याङ पाइने गरिन्छ । औपचारिक रेमिटेन्सले वित्तीय क्षेत्रको तरलता अभावको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ । तर अमेरिकी डलर आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको एसियाका खाडी मुलुकमा बढ्दो गर्मीका कारण नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रम झन् उच्च हुने भएकोले खाडी तथा अन्य मुलुकमा अदक्ष कामदार, वैदेशिक रोजगारमा जानेक्रम रोकिने निश्चित छ । तर युरोप तथा अन्य मुलुकमा नेपालीहरू उच्च शिक्षा तथा रोजगारका लागि जानेक्रम तीव्र हुँदै गएको छ । यसले सल २०३० सम्म नेपालको रेमिटेन्स आम्दानी ३० अर्बसम्म पुग्न सक्ने उनले बताए

तपाईको प्रतिक्रिया