शुक्रबार, भाद्र ०३, २०७९  |  Friday, August 19, 2022

चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार नियन्त्रण गर्दे १२.६ प्रतिशतमा सीमित गरिने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रवार आब २०७९÷८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गत आवमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार लक्ष्य लिएको थियो । कर्जा विस्तार उच्च हुँदा बढेको आयातले व्यापार घाटासँगै शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाब पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दे बताए ।

केन्द्रीय बैंकले नेपाल सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने भएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू वर्षको मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बजेट मार्फत लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी ल्याइएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिको घोषणाको क्रममा ‘चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले बजेट मार्फत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।’ यो लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने गरी चालू वर्षको मौद्रिक नीति ल्याइएको छ ।

यसैगरी, बजेटले लिएको ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिलाई समेत मौद्रिक नीतिले सहयोग गरिने छ । ‘नेपाल जस्तो सानो मुलुक आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले विदेशी मुद्राको सञ्चित सुविधाजनक स्थितिमा सञ्चित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले भने । यही सीमाभित्र चालू आ. वमा ८ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी मौद्रिक नीति आएको हो ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले घर जग्गा धितोमा कडाई गर्दै ऋण प्रवाहमा धितोको सुरक्षा अनुपातलाई थप कसिलो बनाएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब काठमाडौँ उपत्यका भित्र धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको अनुपात ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिरको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि काठमाडौँमा ५० र उपत्यका बाहिर यस्तो अनुपात ६० थियो । मौद्रिक नीतिले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा लगाएको प्रति व्यक्ति प्रति बैंकको सीमामा संशोधन गरेको छ । तर, कुल १२ करोडको सीमा यथावत् नै राखेको छ । गत आबको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने भन्दै उक्त सीमा लगाएको थियो ।

उक्त कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड लिने व्यवस्था हटाउँदै अब प्रति व्यक्तिले १२ करोडको सीमा राख्दै एक बैंकबाट नै उक्त सीमासम्म कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै ऋणीले उक्त सीमा भन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन २०७९ असार मसान्तसम्मको समया अवधि प्रदान भएको थियो । चार १२ को लगाएसँगै सेयर लगानीकर्ताले चर्को आलोचना गर्दै फिर्ताको माग गर्दै आएको थिए ।

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया