शुक्रबार, भाद्र ०३, २०७९  |  Friday, August 19, 2022

वाणिज्य चलायमान हुन लजेष्टिक सेवा अत्यावश्यक हुने गर्दछ । त्यही लजेष्टिक सेवा सञ्चालन गर्ने कुरियर व्यवसायीहरू बिच विभिन्न संघ सस्ंथाहरुले आव्हान गर्ने टेण्डरमा सहभागी हुँदा मूल्य समायोजन भई अन्तरदेशिय कुरियर कम्पनीहरूले न्यूनतम दररेट राखी सहभागी भए मात्र यसतर्फका व्यवसायीको आर्थिक स्थायित्व सम्भव रहेको नेपाल कुरियर सेवासघं (कोसान) का अध्यक्ष, देवेन्द्र खडकाले बताएका छन् । टेण्डरमा सहभागी हुन अघि कमर्शियल कार्गो , पार्सल इत्यादि पुर्‍याउन प्रदेशगत लागत मूल्य अनुसार न्यूनतम दररेट कायम भए कुरियर कम्पनी टिक्न सक्छ ।

हिजोका दिनमा टेन्डर हात पार्न लजेष्टिक सेवाको लागत मूल्य भन्दा तल आई बोलकबोल गर्दा उल्टै कम्पनीलाई उच्च घाटा भई व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था नियन्त्रण हुनका लागि यो अभियानको सुरुवात गरिएको उनले बताए । कोसान अन्तर्गत ८० कुरियर कम्पनी सहभागी रहेका मध्ये ६० प्रतिशत कम्पनी अन्तरदेशिय तर्फ कार्यरत छन् । यी कम्पनीबाट आव्हान गरिएको टेण्डरमा न्यूनतम ५ प्रतिशत मुनाफा राखी दररेटमा प्रतिस्पर्धा गरिँदा सो कम्पनीले आर्थिक स्थायित्व पाउँदै जानेमा विश्वास गर्न सकिन्छ, नभए यसतर्फका कम्पनीहरू पलायन हुने स्थितितर्फ उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यसअघि टेन्डर व्यवसायमा न्यूनतम दररेट कायम हुन व्यवसायीहरू बिच एकियवद्धता जनाइसकिएकोले स्तरीय दररेट कायम हुनेमा विश्वस्त रहेको अध्यक्ष, खडकाले बताए । कुरियर व्यवसायीहरूबाट टेन्डरको दररेटमा लजेष्टिक सेवाको प्रदेशगत लागत मूल्यको बारेमा विस्तृत अध्ययन नगरी मूल्य तोकिएपछि उक्त व्यवसायबाट घाटा व्यहोरेका दर्जनौँ उदाहरणहरू छन् । अन्तरदेशिय कुरियर कम्पनीहरूले लागत मूल्यमा न्यूनतम ५ प्रतिसतसम्म मुनाफा राखी सेवा दिए मात्र व्यवसायीहरूको आर्थिक स्थायित्व सम्भव रहेको छ ।


कुरियर व्यवसायीहरूबाट यस क्षेत्रमा लगानी अनुसारको न्यूनतम मुनाफाको दररेट राखी लजेष्टिक सेवा उपलब्ध गराइदा एकातर्फ कम्पनी लामो समयसम्म बजारमा टिक्न सक्छ, भने अर्को यसतर्फ आश्रित दसौँ हजार व्यक्तिको रोजगार समेत सुरक्षित हुने बताइएको छ ।


नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रका कुरियर कम्पनीहरूलाई लगाउँदै आएको सेवामा १३ प्रतिशत भ्याट हटाउन बारम्बार सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेपछि भ्याट हटाउन नमिल्ने सरकारी जवाफ आएको उनले जानकारी गराए । तर सोही प्रकारको व्यवसाय गर्ने हुलाक सेवालाई समेत भ्याटको दायरामा ल्याइनुपर्ने उनले जोडदार माग गरेका छन् । सरकारी कमर्शियल कार्गो सेवाका व्यवसाय हुलाक सेवा विभागलाई मात्र दिइने सरकारी निर्णयका बाबजुद निजी क्षेत्रका कुरियर कम्पनीका प्रतिस्पर्धी सेवा गुणस्तरका कारण केही प्रतिशत सरकारी व्यवसाय पाउँदै आएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया